काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ। जसले जति नै भूमिगत पानी निकाल्दा पनि बराबर शुल्क ठीक नभएको र प्रयोगका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले बताए। 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद अर्यालले भने, 'काठमाडौं उपत्यकामा अहिले दैनिक १३ करोड लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको अवस्था रहेको छ। जसले जति पानी ताने पनि २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेका छन्, यस्तोमा जसले जति पानी प्रयोग गर्छ सोहीअनुसार मूल्य तय हुनुपर्छ।'

उपत्यकामा बोरिङ तथा ट्युबेवयलबाट पानी तान्दा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिइँदै आएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा वर्षमा २१ लाख ९० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्छ। यसवापत उसले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ। तर दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट वर्ष दिनमा ४ करोड ३८ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि २० हजार रुपैयाँमात्रै लिने गरेको छ।

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको र शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक रुपमा समेत ठीक नभएको विषयमा बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचारहरू प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ। 

यससम्बन्धी सबै समाचार -

भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहन गर्ने कोकाकोलामाथि भारतमा करोडौँ जरिवाना, तर नेपालमा नियामक किन मौन?

निर्देशिकाविपरित एउटै ट्यूबवेलबाट दैनिक ७ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति भूमिगत पानी पुनर्भरणमा व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि आफ्नै खर्चमा पुनर्भरण सुरु गर्दै सरकार पेप्सी बेचेर एक वर्षमै सवा ८ अर्बको व्यापार गर्ने वरुणलाई सरकारले एक रुपैयाँमै दिन्छ १८ सय २५ लिटर भूमिगत पानी एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल  ३ सय ८४ रुपैयाँमा दैनिक १० लाख ५५ हजार लिटर भूमिगत पानी तान्दै सिभिल होम्स  यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन  भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो 

'मनिटरिङ वेलमार्फत भूमिगत पानीको अवस्था र गुणस्तर परीक्षण गरिँदै छ'

उपभोगका आधारमा भूमिगत पानीको शुल्क निर्धारणका लागि कानून, व्यावसायिक दोहन रोकिने

४ सय १८ ट्यूबवेलबाट तानिन्छ काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक साढे ४ करोड लिटर भूमिगत पानी

भूमिगत पानीको दोहन रोक्दै उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्न 'कानून संशोधन'

भूमिगत पानीको उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि अध्ययन सुरु

भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि अध्ययन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहन मानव सभ्यतामाथिकै चुनौती