काठमाडौं- सरकारले जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाउँदा भूमिगत पानीको दोहन भएको तथ्य खुल्न आएको छ।

सरकारले 'भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९' जारी गर्दै भूमिगत पानीको दोहनमा नियन्त्रण गर्ने विषय अगाडि बढाएको थियो। तर भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ उल्लेख गरिएको विषयभन्दा बाहिर गइ निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनमा सहयोग गरेको देखिएको छ।

जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ को ९.३.२ मा उपत्यकामा रहेका नदीहरूको किनाराबाट दुवैतर्फको २ सय मिटरभित्रको क्षेत्रमा डिप बोरिङ गरी पानी तान्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने र मुख्य नदीको ५० मिटरभित्रको क्षेत्रमा तथा प्रदूषणयुक्त स्थान तथा प्रदूषित पानी रहेको स्थान वरपर ५० मिटरसम्म डीप ट्यूबवेल निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। यो नीति २०६९ असार ३ गते जारी भएको थियो।

तर त्यसको साढे २ वर्षपछि 'भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१' जारी गर्दै नीतिमा समावेश भएको विषय समावेश गरिएन।

बोर्डले निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ८ को ३ मा टयूबवेल निर्माण गर्दा घरायसी प्रयोगबाहेक (सुरक्षित क्षेत्र) मा ३० मिटर गहिराइसम्म र अन्य क्षेत्रमा ५० मिटर गहिराइसम्मको पानी तान्न नपाइने व्यवस्था मात्रै उल्लेख गर्‍यो।

तर बोर्डले निर्देशिका बनाउँदा नीतिमा भएको नदीहरूको किनाराबाट दुवैतर्फको २०० मिटरभित्रको क्षेत्रमा डिप बोरिङ गरी पानी तान्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने र मुख्य नदीको ५० मिटरभित्रको क्षेत्रमा तथा प्रदूषणयुक्त स्थान तथा प्रदूषित पानी रहेको स्थान वरपर ५० मिटरसम्म डीप ट्यूबवेल निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था निर्दशिकामा उल्लेख गरे।

जसका कारण उपत्यकाका नदी किनारनजिक रहेका व्यावसायिक भवनहरूले ट्यूबवेल तथा डीप बोरिङबाट भूमिगत पानीको दोहन गरिरहेका छन्। 

ललितपुरको नख्खु खोलामा जोडिएर बनेको मेडिसिटी तथा नख्खु खोलानजिकै जोडिएर बनेको सनराईज अपार्टमेन्टले समेत भूमिगत पानीको प्रयोग गरिरहेका छन्।

बोर्डले भने निर्देशिका विपरित कुनै पनि काम नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले नीति जारी गर्दैगर्दा उपलब्ध क्षमताभन्दा बढी परिमाणमा भूमिगत पानीको दोहन हुने क्रम जारी रहेमा, भूमिगत पानीको भण्डारमा निरन्तर रुपमा पानी पुनर्भरण हुन नसकेमा, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिएमा र भूमिगत पानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेमा काठमाडौंको भूमिगत जलस्रोतबाट गुणस्तरीय पानी उपलब्ध हुन नसक्ने मात्र होइन यो जलभण्डार कुनै बेला रिक्त हुनसक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था नीतिमा समावेश गरेको थियो।

नीति बनाउँदा नै सरकारले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई निरन्तर रुपमा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

तत्कालीन समयमा सरकारले जनसंख्याको अत्यधिक चाप रहेको र मुलुकको अन्य क्षेत्रको तुलनामा विशिष्ट भौगोलिक तथा भौगर्भिक बनौट रहेको काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारमा थप ह्रास हुन नदिन, खोलानाला, ढुङ्गेधारा, इनार, कुवाजस्ता पानीका परम्परागत स्रोतहरूको संरक्षण गर्न, पानीको गुणस्तर कायम राख्न, वातावरणीय ह्रास हुन नदिन तथा अनुमति, नियमन र नियन्त्रण मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु अपरिहार्य हुन गएको भन्दै जलस्रोत नीति जारी गरेको थियो। 

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय

सरकारले जारी गरेको नीतिमा नै काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि संकलित भएर रहेको भूमिगत पानीको परिमाण करिब १५ अर्ब घनमिटर रहेको र यसमध्ये बढीमा ३ अर्ब घनमिटरमात्र दोहन गर्न सकिने विषय समेत उल्लेख गरेको थियो। तर त्यसपछि कति पानी दोहन भयो त्यसको कुनै तथ्यांक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग छैन।

नीति जारी गर्दाको सयममा नै उपत्यकामा करिब १०० वटा कम्पनीबाट सञ्चालित करिब ३ सय वटा ट्याङ्‍करले दैनिक रुपमा भूमिगत पानीलाई दोहन गरी घर घरमा बेच्ने गरेका विषय उल्लेख गरिएको थियो। अहिले ट्याङ्‍करको संख्या पनि बढेको छ।

यसैगरी होटल, आवास क्षेत्र, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक भवन, सरकारी र अर्धसरकारी निकाय, राजदूतावास, उद्योग, नर्सिङ होम, विद्यालय आदिले समेत भूमिगत पानीको नै दोहन गर्ने गरेको विषय नीतिमा नै स्पष्ट समावेश गरिएको थियो। तर त्यपछि कति पानी दोहन भएको छ कुनै अध्ययन हुन सकेको छैन।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन

२०४७ मा गरिएको एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक १ करोड ५० लाख लिटर पानी दोहन गर्न सकिने देखाएको थियो भने भने २०४९ मा गरिएको अर्को अध्ययनले भने उपत्यकाबाट दैनिक ४ करोड लिटर पानी मात्र निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। जब कि २०५९ मा उपत्यकाबाट दैनिक ६ करोड लिटर पानी दोहन भएको देखिएको थियो। २०६६ मा करिब ७ करोड लिटर पानी दोहन भएको अनुमान भएको थियो। तर त्यसपछि भने कति पानी दोहन भएको छ सरकारी अध्ययन तथा तथ्यांक नै छैन।

बढी मात्रामा पानी दोहन हुँदा कतिपय स्थानमा २.५ मिरटसम्म र औषतमा वार्षिक १ मिटरका दरले भूमिगत पानीको सतह घट्दै गैरहेको विषय नीतिमा नै समावेश गरिएको थियो। यसरी भूमिगत पानीको अधिक दोहन हुने गरेबाट काठमाडौं उपत्यकामा रहेको भूमिगत पानीको भण्डार सुक्दै गएको र पानीको सतह घट्दै जाँदा यहाँका ढुङ्गेधारा, कुवा ईनार आदि सुक्दै गएका अध्ययनले देखाएको थियो। २०६९ कै अध्ययनमा उपत्यकामा रहेको ३८९ ढुंगेधारामध्ये २३३ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको र तिनको पनि क्षमता घट्दै गएको देखाएको थियो।

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन

साथै काठमाडौं सहरमा झण्डै ३० प्रतिशत घरहरूले प्रयोग गर्ने इनारको पानी पनि क्रमशः सुक्दै गएको अवस्था विषय पनि अध्ययनले देखाएको थियो। तर पछिल्लो समय वार्षिक २० हजार रुपैयाँ लिएर अनियन्त्रित पानी दोहनकै लागि सरकारले भूमिगत पानी प्रयोग गर्न दिँदै आएको छ।