काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। तर भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न कुनै काम भएको छैन। जहाँ जसले जति पानी दोहन गरे पनि एउटै तराजुमा राखेर अनुमति दिने र वार्षिक २० हजार रुपैयाँमात्रै लिन काम भइरहेको छ। 

भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा पानीको उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने विषय ८ वर्षदेखि रोकिएको छ। 

भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को बुँदा नम्बर १७ मा स्थानीय वातावरणमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा कारबाही गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। तर यसमा नियमन तथा कारबाही गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग अहिलेसम्म कहाँ कति भूमिगत पानीको प्रयोग भयो र यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको छ। 

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन

बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बरालले पनि भूमिगत पानीको प्रयोगले कस्तो असर गरेको छ भनेर अहिलेसम्म खासै अध्ययन नभएको बताए। सबैतिरबाट वातावरणमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनबाट असर परेको भनेर आवाज उठ्न थालेको र बोर्डले पनि विस्तारै अध्ययन गर्ने थालेको बताए। 

त्यति मात्रै होइन भूमिगत पानीको प्रयोगले गर्दा जनस्तरमा असर परेको भनेर उजुरी खासै नपरेको बोर्डको भनाइ छ।

बोर्डले पनि निर्देशिका अनुसार भूमिगत पानीका लागि बोरिङ तथा ट्यूबवेल राख्न चाहनेलाई २० हजार रुपैयाँ लिँदै अनुमति दिएको छ। पानी निकाल्दा कस्तो असर गर्छ र त्यसको न्यूनीकरणका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर अध्ययन माग्ने गरेको छैन।

जसका कारण व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि २० हजार रुपैयाँ तिरेर भूमिगत पानी निकालिरहेका छन्। पानी निकाल्नेले मिटर जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर त्यो पनि नवीकरणमा विवरण बुझाउने काममा लागि मात्रै प्रयोग भएको छ। तोकेको सीमाभन्दा बढी पानी निकाले अवस्थामा पनि खासै ठूलो कारबाहीको व्यवस्था नरहेको बोर्ड नै स्वीकार गर्छ।

भूमिगत पानी अनियन्त्रित रुपमा प्रयोग गरिरहेकाहरूले पनि वातावरणीय असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै चासो दिएको छैन। 

उदाहरणका लागि सुरक्षित क्षेत्रमा प्रतिसेकेन्ड १५ लिटरसम्म पानी तानेर प्रयोग गर्ने र अति संवेदनशील क्षेत्रमा प्रतिसेकेन्ड ३ लिटर पानी तानेर प्रयोग गर्ने सबैलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ मात्रै लिने गरिएको छ।

वातावरणमा असर परेको वा नपरेको कुनै अध्ययन नहुँदा व्यवसायीले पनि वातावरणमा परेको असरबारे कुनै अध्ययन गरेका छैनन् र असर न्यूनीकरणका लागि पनि कुनै लगानी गरेको छैनन्। 

निर्देशिकामा वातावरणमा असर गरेको अवस्था प्रमाणित भएमा पानी निकाल्न दिएको लाइसेन्स नै खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म वातावरणमा असर परे/नपरेको अध्ययनसमेत भएको छैन।

निर्देशिका भनिएको छ, 'अनुमति पत्र प्राप्त उपभोक्ताले भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्दा ऐतिहासिक, पुरातात्विक पानीको स्रोतमा असर परेको, पानी निकाल्ने कार्यबाट स्थानीय वातावरणमा प्रभाव परेको वा अन्य उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको भनी सूचना वा जानकारी वा निवेदन बोर्ड समक्ष प्राप्त हुन आएमा सो सम्बन्धमा बोर्डबाट प्राविधिक टोली खटाइ जाँचबुझ गरिनुको साथै आवश्यकतानुसार विज्ञ टोलीसमेत गठन गरी छानबिन गराइनेछ यस सम्बन्धमा विज्ञ तथा प्राविधिक टोलीबाट प्राप्त राय तथा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन राखी राय परामर्शका लागि सम्बन्धित गाविस-नपाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लेखी पठाइनेछ। बोर्डबाट गठित प्राविधिक टोली तथा विज्ञ टोलीको सिफारिस तथा स्थानीय निकाय गाविस-नपाको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्राप्त राय सिफारिस समेतको आधारमा बोर्डले पानी उपयोगमा परिमाणात्मक बन्देज, अनुमति पत्र स्थगन, संयन्त्र बन्दलगायत अनुमतिपत्र रद्द गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सक्नेछ।' 

तर अहिलेसम्म वातावरणमा असर पर्ने गरी अनियन्त्रित रुपमा पानी दोहन गर्नेलाई कुनै कारबाही भएको छैन। बोर्डका इन्जिनियर प्रविणचन्द्र केसी भने भूमिगत पानीको प्रयोगले वातावरणमा खासै ठूलो असर नगर्ने बताउँछन्। वातावरणमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने उनको तर्क छ।

बोरिङ तथा ट्यूबवेल राख्दा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा खासै असर नगर्ने उनको भनाई छ। तर राम्रोसँग व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा पने बाहिरको दुषित पानी भित्र जाँदा असर गर्ने उनले बताए। अर्को भनेको बोरिङ तथा ट्यूबवेलबाट बढी पानी निकाल्दा जमिन भासिने केसी बताउँछन्।

तर भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ जारी गर्दै गर्दा भने भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भएको र वातावरणमा समेत असर परेको विषय समावेश गरिएको थियो।

नीतिमा जनसंख्याको अत्याधिक चाप रहेको र मुलुकको अन्य क्षेत्रको तुलनामा विशिष्ट भौगोलिक तथा भौगर्भिक बनौट रहेको काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलभण्डारमा थप ह्रास हुन नदिन, खोलानाला, ढुङ्गेधारा, इनार, कुवाजस्ता पानीका परम्परागत स्रोतहरूको संरक्षण गर्न, पानीको गुणस्तर कायम राख्न, वातावरणीय ह्रास हुन नदिन तथा अनुमति, नियमन र नियन्त्रणमार्फत काठमाडौं उपत्यकाका भूमिगत जलभण्डारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु अपरिहार्य हुन गएको भन्दै नीति तयार गरिएको छ।

नीति तयार गर्दा नै २०६६ मा नै उपत्यकामा दैनिक ७ करोड लिटर पानी दोहन भएको विषय समावेश गर्दै वातावरणमा पर्ने असरको न्यूनीकरणका विषयमा काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रभावकारी काम भएको छैन।