काठमाडौं- वर्षौंदेखि काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनमात्र होइन कौडीको भाउमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। 

भूमिगत पानीको उपयोग गरी उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएका प्रतिष्ठानहरूले सस्तोमात्र होइन नियमनरहित प्रयोग गर्दै आएका छन्। भूमिगत पानीको अनुमति दिने सरकारी निकायको फितलो अनुगमनको फाइदा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले उठाउँदै आएका छन्। 

अनुगमनका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको नियम कानूनको कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अनियन्त्रित दोहन बढेको छ। 

२०७१ सालमा नै भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क लगाउन सकिने विषय तय भएको थियो। तर ८ वर्ष बित्तिसक्दा पनि उपभोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने विषय कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले वर्षौंदेखि सस्तोमा पानीको दोहन गरिरहेका छन्। 

एक हजार लिटर पानी उपयोग गर्ने र लाखौँ लिटर पानीको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा उद्योगले उत्तिकै शुल्क तिरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्याकामा एउटा ट्यूबवेल राखेर मासिक एक लाख लिटर पानी प्रयोग गर्नेलाई पनि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ र मासिक ५ लाख लिटर नै पानी प्रयोग गरेपनि २० हजार रुपैयाँ नै लिने गरिएको छ। २० हजार रुपैयाँमा जति पनि पानीको उपयोग भइरहेको छ। 

काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानी प्रयोगमा इजाजत दिने तथा अनुगमन गर्ने विषय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गरिरहेको छ। तर बोर्डले भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ जारी गरेको ८ वर्ष हुँदा पनि पानीको उपभोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने विषय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १८ मा भनिएको छ, 'भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिनेछ। शुल्क निर्धारणको विधि र दर प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।'

तर खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन गरेको छैन। 

बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बरालले अन्तरनिकाय समन्वय तथा प्राविधक कारणले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले प्रयोग गरेको भूमिगत पानीको उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण हुन नसकेको बताए।

अहिले बोर्डले यस विषयमा निर्देशिका तथा कानून संशोधनसँगै शुल्कसमेत निर्धारण गर्ने तयारी गरेको बरालले बताए।

उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क तय गर्ने अधिकार बोर्डको नै हो। बोर्डले तय गरेको शुल्क मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने उनको भनाइ छ।

बोर्डकै लापरबाहीका कारण सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर भूमिगत पानी दोहन गर्न प्रोत्साहन भइरहेको छ।

बोर्डले निर्देशिका अनुसार औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत पानी निकाल्न प्रयोग हुने ट्यूबवेल खन्न अनुमति दिँदै आएको छ। ट्यूबवेलको अनुमति लिन २० हजार रुपैयाँ र वार्षिक जति पानी प्रयोग गरे पनि नवीकरणका लागि २० हजार रुपैयाँ मात्रै लिँदै आएको छ। 

प्रयोजन र उपभोगको आधारमा शुल्क निर्धारणमा असफल भएको सरकारले अहिलेसम्म पानीको उपयोग तथा प्रयोगको कुनै पनि अनुगमन गरेको छैन। ट्यूबवेलबाट कति पानी प्रयोग गरेको छ त्यसको विवरण बोर्डसँग छैन।

पानी कति प्रयोग गर्ने हो भनेर ट्यूबवेल राख्दा नै मिटर जडान गरेर तथ्यांक लिन सकिन्छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै नियम लागु भएको छैन। सबैलाई समान शुल्क भएका कारणले गर्दा अनुगमन भएको छैन। 

जति पानी प्रयोग गर्दा पनि वार्षिक शुल्क एउटै भएपछि बोर्डले भनेजति पानीको उपयोग भएको छ कि छैन भनेर नियमन गरेको छैन। कुनै पनि अनुमति लिएको प्रतिष्ठानले वास्तविक रुपमा कति पानी उपयोग गर्‍यो भन्ने विवरण बोर्डले लिन सकेको छैन। 

तर ट्यूबवेल निर्माण गर्दा घरायसी प्रयोगबाहेक सुरक्षित क्षेत्रमा ३० मिटर गहिराइसम्म र अन्य क्षेत्रमा ५० मिटर गहिराइसम्मको पानी तान्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको बोर्डको दाबी छ।

उपत्यकामा तीनवटा क्षेत्र निर्धारण गरेको र सोहीअनुसार ट्यूबवेलको इजाजत दिँदै आएको बोर्डका इन्जिनियर प्रविनचन्द्र केसी बताउँछन्।

भूमिगत पानी उपलब्धता क्षेत्रको रुपमा गरिएको भौगालिक वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका स्थानहरू 

क) सुरक्षित क्षेत्र- भूमिगत श्रोतको पानी उपलब्धताको पर्याप्त सम्भावना रहेको काठमाण्डौ उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्र भित्रपर्ने निम्न स्थानहरू यस वर्गिकरण अन्तर्गत पर्दछन्।

काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गत गोंगबु, धापासी, साङ्गला, नेपालटार, गोलढुंगा, काभ्रेस्थली, मनमैजु, धर्मस्थली, टोखा, खड्काभद्रकाली, बुढानिलकण्ठ, चपली, महाँकाल, कपन, चुनिखेल, गोकर्ण, सुन्दरीजल, मुलपानी, गोठाटार, नयाँपाटी, थली, झोर महाँकाल, इचंगुनारायण।

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत बोडे, मनहरा क्षेत्र।

ख) अर्ध संवेदनशील क्षेत्र- भूमिगत श्रोतको पानी उपलब्धता सामान्य वा औसत सम्भावना रहेको काठमाण्डौ उपत्यकाको मध्य क्षेत्र भित्र पर्ने निम्न स्थानहरू यस वर्गिकरणमा पर्दछन्।

काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गत काठमाण्डौ नगरपालिकाको सबै क्षेत्र, सितापाईला, स्युचाटार, नैकाप, तिनथाना, बलम्बु, मच्छेगाँउ, सतुंगल, मातातिर्थ र बाडभन्ज्याङ।

ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत कुपण्डोल, ज्वागल क्षेत्र।

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाको सहरी क्षेत्र।

ग) संवेदनशील क्षेत्र- भूमिगत श्रोतको पानी उपलब्धता सामान्य वा औसत भन्दा कम सम्भावना रहेको काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिण क्षेत्र भित्र पर्ने निम्न स्थानहरू यस वर्गिकरण अन्तर्गत पर्दछन्।

काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गत दक्षिणकाली, शेषनारायण, छैमले।

ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको बाँकी सबै भाग।

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा नपरेका र सहरी क्षेत्र बाहेकका बाँकी सबै भाग।

बोर्डले गर्न सकेन अनुगमन र नियमन

भूमिगत पानी उपलब्धता क्षेत्रको रुपमा गरिएको भौगालिक वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका स्थानहरूका आधारले बोर्डले सुरक्षित क्षेत्रमा प्रतिसेकेण्ड २ देखि १५ लिटर, अर्ध संवेदनशील क्षेत्रमा २ देखि ७ लिटर र संवेदनशील क्षेत्रमा २ देखि ३ लिटरसम्म पानी झिक्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

तर यसको अनुगमन र नियमन बोर्डले गर्न सकेको छैन। कुन इजाजतवालाले कति पानीको उपयोग गर्‍यो भन्ने तथ्यांक नै नहुँदा कति पानी दोहन भयो भन्ने थाहा छैन।  

हालसम्म औद्योगिक तथा व्यावसायिक रुपमा नै ६ सय ५० भन्दा बढी ट्यूबवेल प्रयोगमा छन्। औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति लिएका ४ सय १९ वटा ट्यूबवेल प्रयोगमा रहेको र १३२ वटा अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ। 

यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा विभिन्न समितिहरूकै समेत २ सय ४३ वटा ट्यूबवेल सञ्चालनमा रहेका छन्। लिमिटेड र विधिन्न समितिले भने सित्तैमा पानी प्रयोग गरिरहेको बोर्डको भनाइ छ।

एकातिर जतिसुकै लाभ लिएपनि शुल्क बराबर हुनु र अर्कोतिर कसले कति पानी उपयोग गरेको छ भन्ने कुराको अनुगमन नहुँदा भूमिगत पानीको अधिक दोहन भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

‘यसमा कसैलाई चासो नै छैन। केही प्राज्ञिकबाहेक अरु अध्ययन नै भएको छैन। सुरक्षित आवासका लागि पनि अति संवेदनशील मानिने भूमितगत पानीका बारेमा चनाखो हुनुपर्ने समय आइसकेको छ’ एक अधिकारीले भने।