काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन गर्नेलाई कुनै कारबाही भएको छैन। कसले कति पानी दोहन गरेको छ भन्नेमा नियामक निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन अनभिज्ञ हुँदा सबैले उन्मुक्ति पाएका छन्। 

बोर्डले भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने विषय ८ वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। साथै वातावरणमा परेको असर न्यूनीकरणका लागिसमेत कुनै काम गर्न/गराउन सकेको छैन।

यसैगरी बोर्डले भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमति पत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको पुनर्भरणको व्यवस्था पनि लागु गर्ने सकेको छैन।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १३ मा भूमिगत पानी प्रयोग गर्नेले अनिवार्य रुपमा पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर बोर्डका अनुसार बोरिङ तथा ट्यूबवेलबाट भूमिगत पानी प्रयोग गर्ने केहीले मात्रै पुनर्भरणको संरचना तयार गरेको जनाएको छ। तर पुनर्भरणमा कसरी र कस्तो पानी प्रयोग भएको छ भनेर बोर्डले अध्ययन पनि गरेको छैन। बोर्डले दिएको सूचनाका आधारमा उपत्यकामा ४० देखि ४२ प्रतिशतले मात्रै पुनर्भरणको संरचना तयार गरेका छन्। तर वास्तविकतामा कसले नियमअनुसार व्यवस्थापन गरेका छन् भनेर अनुगमन समेत गरेको छैन। 

बोर्डका अनुसार हालसम्म औद्योगिक तथा व्यावसायिक रुपमा नै ६ सय ५० भन्दा बढी ट्यूबवेल प्रयोगमा छन्। औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति लिएका ४ सय १९ वटा ट्यूबवेल प्रयोगमा रहेको र १३२ वटा अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ। 

यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा विभिन्न समितिहरूकै समेत २ सय ४३ वटा ट्यूबवेल सञ्चालनमा रहेका छन्। लिमिटेड र विभिन्न समितिले भने सित्तैमा पानी प्रयोग गरिरहेको बोर्डको भनाइ छ।

यसरी सञ्चालनमा रहेका ४० देखि ४२ प्रतिशतले पुनर्भरणको संरचना तयार पारेको बोर्डको भनाइ छ। तर निर्देशिकामा भने स्पष्ट रुपमा अनिवार्य रुपमा नै पुनर्भरण हुने पर्ने विषय समावेश गरिएको छ। भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय

पुनर्भरणको विषयमा निर्देशिकामा भनिएको छ, 'भूमिगत श्रोतको पानी उपयोगको अनुमति पत्र पाएको उपभोक्ताले भूमिगत पानी पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। पुनर्भरणको लागि आफ्नो क्षेत्र अपर्याप्त वा अपायक भएमा सार्वजनिक ठाउँ, विद्यालय, कलेज इत्यादि खुला क्षेत्रमा भएको ठाउँमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ। यसको निमित्त सो प्रस्ताव सहितसम्बन्धित पक्षसँग भएको सझौता पत्र वा करारनामाको कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ। बोर्डले उक्त प्रस्ताव उपयुक्त ठानेमा पुनर्भरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।'

बोर्डका इन्जिनियर प्रविणचन्द्र केसी पनि निर्देशिका अनुसार भूमिगत पानी निकाल्नेले पुनर्भरण संरचनान बनाउनैपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। निर्देशिकाअनुसार काम नभएकोमा बोर्ड जानकार पनि छ। तर अनुगमन तथा कारबाही नभएको केसी आफै स्वीकार्छन्।