काठमाडौं- काठमाडौं उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत पानीको उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारणका अध्ययन सुरु गरेको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणाले जलस्रोत नीती, भूमिगत जलस्रोत निर्देशिका २०७१, काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली २०७४ र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमिगत पानीको उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारणका लागि अध्ययन गर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराललाई अधिकार दिएका छन्।

बोर्डका सूचना अधकारी बरालले पनि विधेयमान ऐन कानूनको अध्ययन तथा सरोकारवालसँगको छलफल गरेर उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा भूमिगत पानीको उपभोग शुल्क निर्धारणको लागि अध्ययन सुरु भएको बताए। यसका लागि आफूले ऐन कानून तथा अहिले भइरहेको अभ्यासमा अध्ययन थाले बरालले बताए। 

'भूमिगत पानीको उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारणका पहिले नै हुनपर्ने थियो। तर प्राविधिक कारणले हुन सकेको थिएन,' बरालले भने, 'अब कानूनी रुपमा रहेको अड्चन लगातनका विषयमा सुधार गरेर भूमिगत पानीको उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारणको काम हुन्छ।'

अहिले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आफूले पाएको अधिकार, नेपाल सरकारको तर्फबाट हुनपर्ने नीतिगत निर्णय, ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषयलगायतमा सरोकारवालसँग छलफल गरेर मूल्य निर्धारणका लागि अध्ययन सुरु भएको बराल बताउँछन्।

विगतका के कति कारणले भूमिगत पानीको उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण हुने सकेन त्यसको समीक्षा गर्दै मूल्य निर्धारणका लागि आवश्यक कानून संशोधनको फाइल मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने गरी काम सुरु भएको उनको भनाइ छ।

बोर्डले अहिले काठमाडौंमा लिँदै आएको पानीको शुल्कलगायतको विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर मूल्य निर्धारण हुने उनले बताए। 

बोर्डले व्यक्तिगत प्रयोजनका र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नै मूल्य निर्धारण गरिने बताए। भूमिगत जलस्रोत निर्देशिकाले २०७१ सालमै भूमिगत पानीको उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको थियो। बोर्डलाई शुल्क निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर विविध कारणले मूल्य निर्धारण हुन नसको बोर्डले स्वीकार गरेको छ।

बोर्डले सिफारिस गरेको मूल्य खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृति दिनुपर्ने थियो। तर महसुल निर्धारण आयोगले पूर्णता पाउन नसक्दा मूल्य निर्धारणको काम रोकिएको बराल बताउँछन्।

अब भने बोर्डले भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्नका लागि उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ।

बोर्डले उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगर्दा यहाँ पानी तथा पानीबाट बन्ने पानीजन्य वस्तुको व्यापार गरेर वार्षिक अर्बौको कारोबार गर्ने र सामाजिक कार्य गर्नेलाई पनि एउटै शुल्क लिँदै आएको थियो।

जस्तै वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी नाफा गर्ने बोटलर्स नेपाल तथा बरुण बेभरेजवलाई र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सामान शुल्कमा पानी प्रयोग गर्न दिइएको थियो। अब उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्ने बोर्डले जनाएको छ।

साथै बोर्डले भूमिगत पानीको प्रयोगसँग पुनर्भरणको व्यवस्थालाई समेत कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी बोर्डले वातावरणमा पर्ने असर तथा त्यसको न्यूनीकरणका लागि पनि काम गर्ने बरालले बताए। उनका अनुसार अहिले बोर्डले मनिटरिङ वेलमार्फत भूमिगत पानीको अवस्था र गुणस्तर परीक्षणको काम थालेको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा २० वटा मनिटरिङ वेल बनाउन लागेको बराले बताए।

'अहिले चार ठाउँमा वेल बनिसकेका छन्। तीनवटा बन्दै छन्। बाँकी अरु पनि कामको तयारी भइरहेको छ। यसका लागि काम गर्ने समय छ। तर काममा भने केही समस्या देखिएको छ। स्थानीयले वेल बनाउँदै हाम्रो इनार सुक्ने तथा घरमा क्षति गर्छ भनेर भनिरहेका छन्। यसमा हामीले बुझाउने कसरत गरिरहका छौँ। कतिपयले बुझेर सहयोग पनि गर्नु भएको छ, बरालले भने।

यसबाट पानीको लेभल मापन हुने उनको तर्क छ। यसैगरी कुन ठाउँको पानीको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन अहिले बनाउन लागेको वेलहरूमा सेन्सर राखेर रियल टाइम डाटा कलेक्सन गर्न लागेको बरालले बताए। तथ्यांक सिधै अफिसमा आउने र यसबाट नै डाटा विश्लेषण गर्ने उनको भनाइ छ।

'तर यसबाट कसले कति पानी निकालेको छ भनेर थाह पाउने भने होइन। कसले कति पानी निकालेको छ त्यसको विवरण त पानी निकाल्नेले प्रयोग गरेको मिटरबाट मात्रै थाहा हुन्छ,' बरालले भने, वेलबाट त कुन ठाउँमा पानीको अवस्था कस्तो छ र कुन गुणस्तर के छ भनेर हेर्न खोजिएको हो।'

यसैगरी बोर्डले अहिले आफ्नै खर्चमा भूमिगत पानी पुनर्भरणको संरचना समेत तयार पार्ने काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए।

निर्देशिकाविपरित एउटै ट्यूबवेलबाट दैनिक ७ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति भूमिगत पानी पुनर्भरणमा व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि आफ्नै खर्चमा पुनर्भरण सुरु गर्दै सरकार पेप्सी बेचेर एक वर्षमै सवा ८ अर्बको व्यापार गर्ने वरुणलाई सरकारले एक रुपैयाँमै दिन्छ १८ सय २५ लिटर भूमिगत पानी एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल ३ सय ८४ रुपैयाँमा दैनिक १० लाख ५५ हजार लिटर भूमिगत पानी तान्दै सिभिल होम्स यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन  भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो