काठमाडौं- काठमाडौंमा कौडीको भाउमा भूमिगत पानी दोहन गर्नेमा खानेपानीदेखि अन्य पेय पदार्थ व्यापार गर्नेहरू अग्रस्थानमा रहेका छन्। भूमिगत पानी दोहन गरेर वार्षिक अर्बौं कमाउने र सामाजिक सेवाका लागि प्रयोग हुने पानीमा एउटै दर राखिदिँदा भूमिगत पानी दोहनमा काठमाडौं उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डकै सहयोग मिलिरहेको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरेर सीमित व्यवसायीलाई भूमिगत पानी दोहन गर्न सहयोग गरिरहेको छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको नेपाल आधिकारिक कम्पनी वरुण वेभरेजलाई समेत भूमिगत पानी दोहनमा बोर्डले नै सहयोग गरिरहेको छ।

वरुण बेभरेजले पुरानो सिनामंगल (पेप्सीकोला) मा ३ वटा ट्यूबवेल राखेर भूमिगत पानी दोहन गरिरहेको छ। वरुणले २०६८ सालदेखि ३ वटा भूमिगत पानी तान्ने ट्यूबवेलबाट पानी निकालेर कम्पनीले पेप्सी, माउन्टेन डिउ, स्लाइस, सोडा, सेभेनअप, मिरिन्डा साथै पानीलगायत अन्य पेय पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ।

सन् २०२२ मा मात्रै कम्पनीले ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो। तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका उच्चपदस्थ कर्मचारीले उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी कम्पनीलाई अनियन्त्रित भूमिगत पानी तान्न दिएको छ।

पानीजन्य वस्तुको व्यापार गरेर ८ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कम्पनीले अहिले तीनवटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ३ लाख लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। पेप्सीको व्यापार गर्ने वरुणले एउटा ट्यूबवेलबाट ३ करोड ६५ लाख लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। सोही हिसाबमा उसले तीनवटा ट्यूबवेलबाट वार्षिक १० करोड ९५ लाख लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ।

वरुणले २०२१ मा ६ अर्ब ५४ करोड, २०२० मा ५ अर्ब १४ करोड र २०१९ मा ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो। तर उसले तीनवटा ट्यूबवेलबाट पानी तान्दा बोर्डलाई भने एउटा ट्यूबवेलको २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँमात्रै तिरिरहेको छ। सोही आधारमा वरुणले १ रुपैयाँमा १ हजार ८ सय २५ लिटर पानी पाएको छ।

उदाहरणका लागि सामाजिक हितमा सक्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा जति रकम लिएको छ, दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट १ लाख २० हजार लिटर पानी तानेर व्यापार गर्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि समान शुल्क लिएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा वर्षमा २१ लाख ९० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्छ। यसवापत उसले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ। सोसाइटीले १ रुपैयँमा १ सय ९ लिटर पानी निकाल्छ। तर वर्ष दिनमै सवा ८ अर्बको व्यापार गर्ने वरुणले १ रुपैयाँमा नै १ हजार ८ सय २५ लिटर पानी तान्छ।

भूमिगत पानीको प्रयोगमा किन विभेद गरिएको भनेर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव बिक्रम राणालाई प्रश्न गर्दा उनले थोरे पानी तान्नेको कम लगानी हुने र धेरै पानी तान्नेको बढी लगानी हुनेहुँदा विभेद भन्न नमिल्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिए। उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारणमा महसुल निर्धारण आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम नभएको र अहिले बोर्डले त्यसका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिन अधिकार दिएको छ। तर बोर्डले धेरै पानी प्रयोग गर्नेहरूसँग आर्थिक लाभ लिएर ८ वर्षदेखि भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ।

विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा निर्देशिका अनुसार भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण हुने नसकेको बोर्डको भनाइ छ। अहिले निर्देशिकाअनुसार ट्यूबवेल खन्दा सुरुमा २० हजार र वार्षिक नवीकरणमा २० हजार रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको बोर्डको तर्क छ। भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनको विषय उजागर भएसँगै बोर्डले अहिले भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने गरी गृहकार्य सुरु भएको बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराल बताउँछन्। उनले निर्देशिकामा जति भूमिगत पानी तानिएको छ त्यति नै पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको बताए।

यता बोर्डकै लापरबाहीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहन भइरहेको छ। बोर्डले २०७१ मै जारी गरेको भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगर्दा व्यवसायिक घरानाहरूले भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको पुष्टी भएको छ।

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १८ मा स्पष्ट रुपमा नै भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर बोर्डले व्यावसायिक प्रभावमा परेर उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी अनियन्त्रित पानी दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ।

एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल ३ सय ८४ रुपैयाँमा दैनिक १० लाख ५५ हजार लिटर भूमिगत पानी तान्दै सिभिल होम्स यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन  भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो