काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा हाजिङ व्यवसाय गरिरहेको सिभिल होम्सले तीन ठाउँको हाजिङमा सातवटा ट्यूबवेलमार्फत दैनिक १० लाख ५५ हजार ४ सय लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ।

सिभिल होम्सले दैनिक ३ सय ८४ रुपैयाँमा नै यति धेरै पानी तानिरहेको हो। सिभिल होम्सले ललितपुरको सुनाकोठीको हाजिङमा तीनवटा ट्यूबवेलबाट पानी तानिरहेको छ। तीनवटा ट्यूबवेलको दैनिक पानी तान्ने क्षमता ४ लाख ६९ हजार लिटर रहेको छ।

यसैगरी काठमाडौंको तीनथानमा रहेको सिभिल होम्स हायजिङमा दुईवटा ट्यूबवेल राखेर दैनिक १ लाख ८६ हजार ४ सय लिटर पानी तानिरहेको छ।

यतिमात्रै होइन सिभिल होम्सले ललितपुरको धापाखेलमा रहेको हाउजिङमा दुईवटा ट्यूबवेल राखेर दैनिक ४ लाख लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ।

सम्रगमा सिभिले होम्सले सातवटा ट्यूबवेलबाट दैनिक १० हजार लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। सातवटा ट्यूबवेलबाट पानी तान्दा सिभिल होम्सले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई जम्मा वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँमात्रै तिरिरहेको छ।

अहिले त सिभिल होम्सका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ जेलमा रहेका कारण कम्पनीले पैसा नतिरेपछि हाउजिङमा बस्नेहरूले नै रकम  तिरेको बोर्डले जनाएको छ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार 'भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१' मा  भूमिगत पानी जति तानेको हो त्यति नै पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागु भएको छैन।

दैनिक एउटा कम्पनीको विभिन्न ठाउँमा रहेको हाजिङबाट मात्रै वर्षदिनमा ४१ करोड लिटरभन्दा बढी पानी तानिरहेको छ। तर बोर्डले निर्देशिका अनुसार उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य तोक्न सकेको छैन। बोर्डले दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट तीनहजार लिटर पानी तान्नेलाई पनि २० हजार र दैनिक एउटै ट्यूबवेलबाट २ लाख लिटर पानी तान्नेलाई पनि २० हजार रुपैयाँ नै लिँदै आएको छ। बोर्ड स्रोतका अनुसार आर्थिक लाभ लिँदै उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य निर्धारण नगरी भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले लापरबाहीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहन भइरहेको छ।

बोर्डले २०७१ मै जारी गरेको भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार  पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगर्दा व्यवसायिक घरानाहरूले भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको पुष्टी भएको छ।

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १८ मा स्पष्ट रुपमा नै भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर बोर्डका उच्च पदमा बस्नेहरूले व्यवसायीहरूसँग आर्थिक लाभ लिँदै उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी अनियन्त्रित पानी दोहनमा सहयोग गरिरहेका छन्।

निर्देशिका भूमिगत पानी निकाल्नका लागि ट्यूबवेल/बोरिङ राख्दा सुरुमा २० हजार र वार्षिक नवीकरणमा २० हजार रुपैयाँ लिने व्यवस्था मात्रै कार्यान्वयमा ल्याउँदै बोर्डले भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ। निर्देशिकाअनुसार शुल्क निर्धारण नहुँदा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ।

यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन  भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो