काठमाडौं- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसँग जोडिएको डाँडा कटान प्रकरणमा कारबाही सिफारिस गर्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिमै संलग्न सांसदप्रति स्वार्थ टकरावको आरोप लागेको छ।

निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन अघि बढाइरहेको समितिमा रहेका सदस्य प्रेम बहादुर आले स्वयं नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि छानबिनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। डाँडा कटान र माटो भर्नका लागि आले नै पर्यटनमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७८ करोड बजेट समेत छुट्याएको पाइएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणको प्रक्रियागत त्रुटि, प्राविधिक परीक्षणको अभाव, डुबानी माटोको रेकर्ड अभावलगायतका बुँदामा छानबिन अघि बढाएको थियो। उपसमितिले हालै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो। जसमा धेरै विषयमध्ये डाँडा कटान कार्यसम्बन्धी अनियमितता औँल्याउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि संसदमा बहस चर्किएको छ। तर, सो कार्यका निर्णायक चरणहरूमा तत्कालीन वनमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीका हैसियतमा प्रेम आले आफैँ संलग्न रहेको पाइएको छ।

विमानस्थलको निर्माण ईपीसी मोडलमा गरिएको थियो, जसमा प्रारम्भिक सम्झौतामा डाँडा कटान विषयको स्पष्ट उल्लेख थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डअनुसार उडान मार्गमा पर्ने भौगोलिक अवरोध हटाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले नेपाल सरकारले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रिया २०७५ सालदेखि सुरु भइ २०७७ साल फागुन २० गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको स्वीकृति दिएको थियो। सोही स्वीकृतिअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसबेला प्रेम आले मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको पुष्टि भएको छ।

२०७८ फागुन १३ गते पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार भइ मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो, जब प्रेम आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। २०७९ माघ १६ गते सो प्रतिवेदन स्वीकृत भइ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको थियो। त्यसपछि विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइ चिनियाँ कम्पनीले हस्तान्तरण गर्दा आले स्वयंले चीनका विदेशमन्त्रीलाई प्रशंसापत्रसमेत प्रदान गरेका थिए।

एकातर्फ उपसमितिका सदस्यका रूपमा आलेले विमानस्थलमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न अग्रसरता देखाएका छन् भने अर्कातर्फ उनी नै नीति निर्माणदेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मको प्रमुख पात्रका रूपमा देखिन्छन्। यिनै कारणले अहिले संसदीय वृत्तमा स्वार्थ टकरावको प्रश्न उठेको हो।

निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको माटोको परिमाण, त्यसको टेस्ट, सर्भे रिपोर्टजस्ता प्राविधिक विवरणहरूका आधारमा अनियमितताको प्रमाण यकिन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नापी विभागले पठाएको टोलीद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन तथा परियोजनाको प्रोजेक्टबाट पनि आवश्यक पुष्ट्याइँ गर्न सकिने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ।

तर सार्वजनिक लेखा समितिभित्रै अहिले प्रेम आलेको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा उनी छानबिन समितिमा रहने कि नरहने भन्ने विषय समेत बहसको विषय बनेको थियो। संसदीय नियमअनुसार स्वार्थको टकराव हुने अवस्था आएमा सम्बन्धित सदस्यले उपसमितिबाट अलग हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा उनी आफै बसेर समितिको प्रतिवेदनसमेत बुझाए।

यसरी, छानबिनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिमाथि नै स्वार्थ टकरावको गम्भीर प्रश्न उठेपछि विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको अनियमितता अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि नयाँ ढंगले बहस सुरु भएको छ।

पोखरा विमानस्थलमा प्रतिसोधपूर्ण लिङ्देन प्रतिवेदन : निर्णय गर्ने सुरक्षित, कार्यान्वयन गर्ने दोषी