काठमाडौं- सरकारले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा छिमेकी देशहरूको समेत स्वामित्व हुनेगरी नयाँ मोडालिटीमा निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ। दक्षिण एसियाकै ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा बहुराष्ट्रिय लगानीको मोडालिटीमा छलफल सुरु गरिएको छ।

आयोजनामा भारतसहितका पाँच देशले लगानी गर्नेगरी नयाँ मोडालिटी अपनाउने तयारी गरिएको हो। जसका लागि नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासहितका देशको लगानीमा निर्माण गर्नेगरी नयाँ ढाँचाको खाका तयार पार्न लागिएको हो। जसमा भारतसमेत सकारात्मक छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार नेपालका लागि अब ठूला आयोजना आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न मोडलमा आयोजना निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।

‘नेपालको बिजुली बजार निश्चित भएकोले ठूलो आयोजना र भारतको पनि चासो भएकोले कर्णाली चिसापानीमा छिमेकी देशको पनि लगानी हुनेगरी आयोजनाको मोडालिटीमा छलफल थालेका छौँ,’ मन्त्री खड्काले भने।

भारतका विद्युत र आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको गत साता भएको नेपाल भ्रमणमा पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउने र भारतले लगानी गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री खड्काले बताए।

भारत नेपालमा धेरै आयोजनाहरूमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएकोले नेपालले पनि सोहीअनुसार आफ्नो हितमा हुनेगरी धेरैभन्दा धेरै आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढेको बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साढे ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको अध्ययनपछि मात्रै कुन मोडालिटीमा निर्माणमा जाने भन्ने टुंगो लाग्ने छ। नयाँ अध्ययनमा २० खर्बसम्म लागत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसका कारण पनि सरकारले छिमेकी देशहरुकै सहकार्यको लगानीमा निर्माण अगाडि बढाउन लागेको हो।

सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कुल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन्। अब विगतको अध्ययनलाई आधार मानेर पछिल्लो अवस्थाको अध्ययनसहित विस्तृत अध्ययन प्राधिकरणले गर्ने छ।

बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको बाँध निर्माण हुनेछ। कुल २ सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधका कारण कुल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ। कर्णाली नदीमा कुल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान छ। आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाका नदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछ।

कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। उक्त विद्युत् गृहमा पानी पुर्‍याउनका लागि एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ। सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय तथा भारतलगायतका देशमा निर्यातका लागि सात सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँच वटा सर्किट रहने उक्त प्रसारण लाइनका साथै दुई सय २० केभी क्षमताको थप अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।  सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणपछि सहज रुपमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

विगतको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्नेछ। आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ६२ लाख बराबर हुने भएकाले समेत सस्तो र आकर्षक रहेको छ।

सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो। सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो। अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार छ सय मेगावाट बराबरको क्षमताको पहिचान भएको थियो। नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो।

सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कुल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गर्ने भएको हो।

प्राधिकरणले गर्ने अध्ययनमा यसको लागत पुनः बढ्ने र करिब १२ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। ११ खर्ब ४७ अर्ब लागत रहने दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। हालको अध्ययन अनुसार ढुङ्गा र माटो भरेर निर्माण हुने ‘रक फिल ड्याम’ निर्माण हुनेछ।  सो बाँधका कारण कुल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ।

कर्णाली नदीमा कुल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान छ। आयोजनाको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको ‘रिरेगुलेटिङ’ बाँध हो। कर्णाली चिसापानी पुलबाट छ किलोमिटर लामो र अधिकतम २४ मिटर उचाई रहने सो बाँध निर्माण हुनेछ।

मुख्य आयोजनाबाट बिजुली निकालेर बाहिर गएको पानी सिधै खोलामा फाल्दा नदीमा बाढी आए जस्तो हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रित रुपमा पानी पठाउने ध्येयका साथ उक्त बाँध समेत प्रस्ताव गरिएको छ। सो बाँधबाट थप ८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। ऊर्जाका हिसाबले थप छ सय २१ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा थप हुनेछ।  सोही आयोजनाको पानी थप नियन्त्रण गर्ने गरी ‘पम्प स्टारेज’ परियोजना समेत अगाडि बढाउने छ।

सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ। नेपालतर्फ एक लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ तीन लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ।

बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनाको निर्माणपछि मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, जलवायु तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ। खानेपानीको सहज उपलब्धताका लागि समेत आयोजना थप महत्वपूर्ण हुनेछ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट नजिक रहेको, नेपाल भारत सीमाबाट झण्डै ४० किलोमिटर मात्रै उत्तरमा रहेका कारणले पनि आयोजना थप आकर्षक बन्ने विश्वास लिइएको छ।