काठमाडौं- कुलो, पोखरी, हिटीमार्फत पानीको वैज्ञानिक प्रणालीमा पुर्खाले गरेको विकासलाई बेवास्ता गरिरहेको काठमाडौंले जमिनमुनिको पानीको अत्याधिक दोहन गरिरहेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भइरहेको पानीको दोहनले सीमित व्यक्ति मोटाइरहँदा सरकार सस्तोमा चित्त बुझाइरहेको छ भने नागरिक मारमा परिरहेका छन्।
उपत्यकामा प्रणालीगत पानीको स्रोतमा ध्यान नपुगेको फाइदा उठाएर दर्जनौँ कम्पनीहरूले 'डिप बोरिङ'मार्फत भूमिगत पानी निकालेर अर्बौं कमाइरहेका छन्। त्यो पनि कौडीको भाउमा। निर्माण भइसकेको कानून कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएका सरकारी निकायकै सहयोग भूमिगत पानीको दोहन गरिरहनेलाई मिलेको देखिन्छ।
जमिनमुनि पहिलो तहमा पानी सकिएर 'स्यालो ट्यूबवेल' काम नलाग्ने भएपछि अहिले डिप बोरिङमार्फत दोहन तीव्र भएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा अहिले अनुमति लिएका ट्यूबवेल/डिप बोरिङको संख्या ४ सय १९ वटा छन्। १ सय ३३ अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन्। त्यसमा १३ खानेपानी उद्योगले प्रति प्रतिट्यूबेल वार्षिक २० हजार रुपैयाँमात्र तिरेर भूमिगत पानीको चरम दोहन गरिरहेका छन्।
यसरी पानीको अत्याधिक दोहन भइरहँदा वातावरण, भूगर्भ र पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरबारे अध्ययनसमेत भएका छैनन्। पुराना धाराहरू सुकिरहेका छन्। कुलो, कुवा, पोखरीहरू नामेट भइरहेका छन्। जसले गर्दा उपत्यकामा भूमिगत पानीको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने भयावह तस्बिर बनिरहेको छ। अधिक दोहनले कुनै दिन काठमाडौं 'मरुभूमीकरण' भए अन्यथा मान्न मिल्ने छैन।
पानी उपभोग तथा प्रयोजनका आधारमा मूल्य तय नहुँदा जसले जति पानी निकाले पनि सुरुमा २० हजार र वार्षिक नवीकरणमा २० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क तिर्दै आइरहेका छन्। त्यहिँ नागरिकहरू भने खानेपानी अभावको चक्रमा महँगो शुल्क तिरेर बोतल र जारको पानीमा निर्भर हुन बाध्य भइरहेका छन्।
'भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१' मा भूमिगत पानीको प्रयोगका लागि लिइने अनुमतिमा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तोकिएका कारण सबैलाई एउटै मूल्य लिँदै आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको भनाइ छ।
'भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९' विपरितको निर्देशिकाले भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ। यसरी सबैलाई एउटै 'बास्केट'मा हाल्नु व्यवहारिक त छैन नै भएकै कानूनको परिपालना पनि देखिँदैन।
उदाहरणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सोल्टीमोडमा एउटा ट्यूबवेल चलाइरहेको छ। उसले दैनिक ६ हजार लिटर क्षमताको पानी तान्न पाउने गरी ट्यूबवेलको २० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति पाएको छ। तर एउटा ट्यूबवेलबाट नै दैनिक ३ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको कृष्ण खानेपानीले पनि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ नै शुल्क तिरिरहेको छ।
खानेपानी व्यवसाय गरिरहेका कसले कति निकाल्छन् पानी?
- गंगा खानेपानीले चारवटा ट्यूबवेलबाट भूमिगत पानी तानिरहेको छ। यसले प्रतिट्यूबवेल दैनिक दुई लाख लिटर पानी तान्ने गरी अनुमति पाएको छ। चारवटाबाट दैनिक आठ लाख लिटरसम्मको पानी तान्ने गरी अनुमति लिएको छ। यसले एउटा ट्यूबवेलको वार्षिक २० हजारका दरले ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्छ।
- गणेश खानेपानीले पनि चारवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। यसले प्रतिट्यूबवेल प्रतिदिन दुई लाख लिटर पानी तान्न पाउने गरी अनुमति लिएको छ। यसले पनि वार्षिक चारवटा ट्यूबवेलको ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्छ।
- धौलागिरी खानेपानीले पनि चारवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। एउटाको प्रतिदिन दुई लाख लिटर क्षमतामा चारवटाबाट दैनिक ८ लाख लिटर पानी तान्ने पाउने गरी अनुमति लिएको छ। वार्षिक रुपमा चारवटाको ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएको छ।
- श्रीजी खानेपानी तीनवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। प्रतिदिन १ लाख ४० हजार लिटर पानी तान्ने पाउने गरी अनुमति लिएको छ। उसले दैनिक ३ वटाबाट ४ लाख २० हजार लिटर पानी तान्न पाउँछ। उसले वार्षिक ३ वटाको ६० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ।
- प्रवेश महत वाटरले चारवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। दुईवटाबाट प्रतिदिन २ लाख १५ हजारका दरले ४ लाख ३० हजार लिटर पानी तान्ने अनुमति पाएको छ भने थप एउटाबाट दैनिक चार लाख लिटर र अर्कोबाट दैनिक २ लाख १६ हजार लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको छ। यो कम्पनीले कुल दैनिक १० लाख ४६ हजार लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको छ। तर सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम भने प्रति ट्यूबवेल/बोरिङको २० हजार रुपैयाँका दरले ८० हजार रुपैयाँ मात्रै छ। तर उसले पछिल्लो समय जोरपाटीको २ वटा बन्द गरेर सामखुसीको २ वटा मात्रै सञ्चालन गरेको बोर्डको दाबी छ।
- ठूलो भर्याङ खानेपानीले दुईवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। दैनिक २ लाख ५० हजार लिटर क्षमताका दरले दैनिक दुईवटाबाट ५ लाख लिटर पानी तान्न पाउँछ। तर शुल्क भने ४० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
- होलिडे ताजा खानेपानीले पनि दुईवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। यसले एउटाबाट २ लाख ५० हजार लिटर र अर्कोबाट ३५ हजार लिटर गरी दैनिक २ लाख ८५ हजार लिटर पानी तान्न पाउने गरी अनुमति लिएको छ। यसले दुईवटाको वार्षिक ४० हजार रुपैयाँमात्रै तिरिरहेको छ।
- वनदेवी खानेपानीले पनि दुईवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। यसले दैनिक दुई लाख लिटरसम्म पानी तान्न पाउने गरी अनुमति पाएको छ। यसले दुईवटाबाट दैनिक ४ लाख लिटर पानी तान्न पाउँछ। सरकारलाई दुईवटा ट्यूबवेलको वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
- निर्मल खानेपानीले पनि दुईवटा ट्यूबवेलको अनुमति लिएको छ। यसले प्रतिट्यूबवेल दैनिक ३ लाख लिटरसम्म पानी तान्न पाउने गरी अनुमति लिएको छ। यो कम्पनीले दुईवटा ट्यूबवेलमार्फत दैनिक ६ लाख लिटर पानी तान्न पाउँछ। तर सरकारलाई भने वार्षिक दुईवटाको ४० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
- काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी भूमिगत पानी तान्नका लागि कृष्ण खानेपानीले अनुमति पाएको छ। यो कम्पनीले चारवटा ट्यूबवेलको लागि अनुमति पाएको छ। प्रतिट्यूबवेल दैनिक तीन लाख लिटरका दरले चारवटाबाट दैनिक १२ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति पाएको छ। तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भने चारवटाको वार्षिक एउटाको २० हजार रुपैयाँका दरले ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्छ।
- एउटा ट्यूबवेलबाट एनके वाटर सप्लायर्सले दैनिक तीन लाख लिटर पानी तानेर वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको छ।
- पद्मा खानेपानीले दुईवटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ४ लाख ८० हजार लिटर पानी तान्न अनुमति पाएको छ। उसले बोर्डलाई वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्छ।
- जाल्पा खानेपानीले दुईवटा ट्यूबवेलबाट दैनिक दुई लाख लिटरसम्म पानी तान्न अनुमति पाएको छ। यसले पनि प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार रुपैयाँका दरले ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेको छ।
- न्यू लामा खानेपानीले पनि एउटा ट्युवेलबाट दैनिक २ लाख ५९ हजार २ सय लिटर भूमिगत पानी निकाल्न अनुमति लिएको छ। यसले पनि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ नै तिर्छ।
- उत्तम खानेपानीले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक २ लाख १६ हजार लिटर, रोसनी खानेपीले पनि एउटा ट्युवेलबाट दैनिक २ लाख १६ हजार लिटर र निल बाराही खानेपानीले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक २ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्न अनुमति पाएका छन्। यिनीहरूले पनि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएका छन्।
- खडादेवी खानेपानीले पनि दुईवटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ४ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको छ। यसले दुईवटा ट्यूबवेलको वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्छ।
- क्रिस्टल याक्वाले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक १ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको छ। यसले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ।
भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनबारे अन्य सामग्री-
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन 
भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय 
जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन 
भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो
