.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ बमोजिम विद्युत वितरण अनुमतिकर्ताले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत आयोगको कोषमा बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त कानूनको पालना नगरी तीन वर्षसम्म आयोगलाई ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नबुझाएको पाइएको छ।
.gif)
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा विद्युत बिक्रीबाट क्रमशः २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ, ३० करोड १० लाख रुपैयाँ र ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबर आम्दानी गरेको थियो। विद्युत नियमन आयोगले तोकेको ०.३ प्रतिशत सेवा शुल्कअनुसार सो अवधिको जम्मा ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म प्राधिकरणले सो रकम नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
.gif)
.gif)
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त रकम विद्युत नियमन आयोगको कोषमा दाखिला नगराइ नियामक निकायको सञ्चालनमा समेत बाधा पुर्याएको देखिएको छ। ऐनअनुसार आयोगले प्राप्त शुल्क रकमबाट विद्युत क्षेत्रको अनुगमन, नियमन र अनुसन्धानको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणले नियामक संस्थाको कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ। महालेखाले उक्त रकम तत्काल असुल गरी आयोगको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सिफारिससमेत गरेको छ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ अनुसार जलविद्युत् उत्पादन वा वितरणको अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त कुल आम्दानीको ०.३ प्रतिशत बराबरको सेवा शुल्क आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारी स्वामित्वको संस्थाले नै उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गर्नु विद्युत् नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने खालको रहेको जनाइएको छ।
