काठमाडौं- भूमिगत पानीको चरम दोहन गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य रुपमा पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम नगरेपछि नियामक निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आफ्नै खर्चमा पुनर्भरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

'जलस्रोत नीति २०६९' तथा 'भूमिगत जलस्रोत निर्देशिका २०७१' मा जति भूमिगत पानी प्रयोग भएको छ त्यही अनुपातमा पनुर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भूमिगत पानी प्रयोग गर्ने व्यवसायीहरूमध्ये ४० प्रतिशत हाराहारीले मात्रै पुनर्भरणको व्यवस्था गरेपछि बोर्डले आफ्नै खर्चमा पुनर्भरणको प्रक्रिया थालनी गर्न लागेको हो।

बोर्डले पहिलो चरणमा उपत्यकाका अस्पताल तथा विद्यालयहरूमा पुनर्भरण संरचना निर्माण गर्न लागेको हो। यसका लागि बोर्डले दोस्रो पटक टेन्डरसमेत गरिसकेको छ। पहिलो पटकको टेन्डरमा कसैले पनि चासो नदिएपछि बोर्डले पुनर्भरण संरचना निर्माणका लागि टेन्डर सूचना जारी गरेको छ।

बोर्डले पहिलो चरणमा १ करोड ३६ लाख ४७ हजार ४ सय ५ रुपैयाँमा उपत्यकामा सञ्चालित अस्पताल तथा विद्यालयहरूमा भूमिगत पानी पुनर्भरणको संरचना बनाउने भन्दै टेन्डर सूचना जारी गरेको हो।

बोर्डका अनुसार व्यावसायिक रुपमा पानी प्रयोग गर्नेले पुनर्भरणमा चासो नदेखाएपछि आफै पुनर्भरणको काम गर्न लागेको हो।

नीति विपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको बोर्डले पुन: निर्देशिका विपरित भूमिगत पानी पुनर्भरण नगर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै आफैँ पनुर्भरण गर्न लागेको हो।

भूमिगत जलस्रोत निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १३ मा भूमिगत पानी प्रयोग गर्नेले अनिवार्य रुपमा पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। बोर्डले बोरिङ तथा ट्यूबवेलबाट भूमिगत पानी प्रयोग गर्ने केहीले मात्रै पुनर्भरणको संरचना तयार गरेको जनाएको छ। तर पुनर्भरणमा कसरी र कस्तो पानी प्रयोग भएको छ भनेर बोर्डले अध्ययन पनि गरेको छैन। बोर्डले दिएको सूचनाका आधारमा उपत्यकामा ४० देखि ४२ प्रतिशतले मात्रै पुनर्भरणको संरचना तयार गरेका छन्। तर वास्तविकतामा कसले नियमअनुसार व्यवस्थापन गरेका छन् भनेर अनुगमन समेत गरेको छैन। 

बोर्डका अनुसार हालसम्म औद्योगिक तथा व्यावसायिक रुपमा नै ६ सय ५० भन्दा बढी ट्यूबवेल प्रयोगमा छन्। औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति लिएका ४ सय १९ वटा ट्यूबवेल प्रयोगमा रहेको र १३२ वटा अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ। 

यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा विभिन्न समितिहरूकै समेत २ सय ४३ वटा ट्यूबवेल सञ्चालनमा रहेका छन्। लिमिटेड र विभिन्न समितिले भने सित्तैमा पानी प्रयोग गरिरहेको बोर्डको भनाइ छ।

यसरी सञ्चालनमा रहेका ४० देखि ४२ प्रतिशतले पुनर्भरणको संरचना तयार पारेको बोर्डको भनाइ छ। तर निर्देशिकामा भने स्पष्ट रुपमा अनिवार्य रुपमा नै पुनर्भरण हुने पर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

पुनर्भरणको विषयमा निर्देशिकामा भनिएको छ, 'भूमिगत श्रोतको पानी उपयोगको अनुमति पत्र पाएको उपभोक्ताले भूमिगत पानी पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। पुनर्भरणको लागि आफ्नो क्षेत्र अपर्याप्त वा अपायक भएमा सार्वजनिक ठाउँ, विद्यालय, कलेज इत्यादि खुला क्षेत्रमा भएको ठाउँमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ। यसको निमित्त सो प्रस्ताव सहितसम्बन्धित पक्षसँग भएको सझौता पत्र वा करारनामाको कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ। बोर्डले उक्त प्रस्ताव उपयुक्त ठानेमा पुनर्भरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।'

बोर्डका हाइड्रोजियोलोजिस्ट प्रविणचन्द्र केसी पनि निर्देशिकाअनुसार भूमिगत पानी निकाल्नेले पुनर्भरण संरचनान बनाउनैपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। निर्देशिकाअनुसार काम नभएकोमा बोर्ड जानकार पनि छ। तर अनुगमन तथा कारबाही नभएको केसी आफै स्वीकार्छन्।

त्यती मात्रै होइन पुनर्भरणमा निर्देशिकाअनुसार काम गर्ने नसकेको बोर्डले जलस्रोत नीतिविपरित भूमिगत पानी दोहनमा सहयोग भने गरिरहेको छ।

निर्देशिकामा प्रयोग, उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य तय गर्ने विषय ८ वर्षदेखि नगरी पानी तथा पानीबाट बने पानी जन्य पिय पदार्थको व्यापार गर्नेले उद्योगलाई भने पानी दोहन गर्ने दिँदै आएको छ।

प्रयोग, उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य तय गर्दै सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बिक्रम राणा भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले पूर्णता नपाउँदा मूल्य निर्धारण हुन नसकेको बताउँछन्। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्षसम्म बोर्डले प्रयोग, उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य तय गरेर अहिलेसम्म सिफारिस गर्ने सकेको छैन।

पेप्सी बेचेर एक वर्षमै सवा ८ अर्बको व्यापार गर्ने वरुणलाई सरकारले एक रुपैयाँमै दिन्छ १८ सय २५ लिटर भूमिगत पानी एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल ३ सय ८४ रुपैयाँमा दैनिक १० लाख ५५ हजार लिटर भूमिगत पानी तान्दै सिभिल होम्स यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन  भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो