काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र गण्डकी प्रदेशको पोखरा जोड्ने बुटवल-पोखरा सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल-पोखरा सडकखण्डको १५७.९५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भएको हो।

सडक स्तरोन्नतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

सार्वजनिक रिपोर्टमा सडक स्तरोन्नतिमा १९ अर्ब ७५ करोड ९० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पुल सं‌रचनाजस्तो पिलरसहित रहने 'भायाडक्ट' र सुरुङको लागत ९ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

यो सडकखण्ड बुटवल गोलपार्कको समथर भूभागबाट, पाल्पा र स्याङ्जाको पहाडी भूभाग हुँदै कास्कीको पोखराको पृथ्वीचोकमा गएर टुंगिने छ। सडक रुपन्देही, पाल्पा, स्याङजा र कास्की जिल्लामा पर्ने छ। सडक समुद्री सतहको न्यूनतम १ सय ७० मिटर र उच्चतम १२ सय मिटरको उचाइसम्म पर्दछ। सडक ५० मिटर फराकिलो बन्ने छ। सडक स्तरोन्तिका लागि सार्वजनिक रिपोर्टमा 'डबल बिटुमिन सर्फेस ट्रिटमेन्ट' रहने उल्लेख छ।

सडक स्तरोन्नति हुँदै गर्दा बुटवल उपमहानगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, तिनाउ गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिका, माथागढी गाउँपालिका, गल्याङ नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, भीरकोट नगरपालिका, फेदीखोला गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाका क्षेत्रहरू प्रभावित हुने छ। 

राजमार्गले तराईलाई पहाडी क्षेत्रसँग जोड्दछ। यस सडकको चौडाक्ष ठाउँ-ठाँउमा साँघुरो (५.५ मिटर-६ मिटर) सम्म पनि रहेको छ।

आयोजनाको मुख्य उद्देश्य सडक खण्डलाई कम्तिमा पनि ७ मिटर क्यारिजवे, सडकको दुवैतर्फ १.५ मिटरको शोल्डर र १ मिटरको नालासहितको बाह्रैमास चलिरहने दुई लेनको कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गर्नुका साथै सडकमा पर्ने पुलहरूको पनि आवश्यकताअनुसार मर्मतसम्भार गर्ने रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ४ वर्ष रहनेछ। चार वर्षसम्म बिग्रिएका र मर्मत गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने छ।

सडक स्तरोन्नतिमा १०६.८६ हेक्टर जग्गा प्रयोग हुने छ। जसमा ९१.४२ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा पर्ने छ भने १५.१८ हेक्टर वन क्षेत्र सडक विस्तारमा पर्ने छ। आयोजना क्षेत्रमा ३१ वटा नदी-खोला-खोल्सी पर्ने छ। प्रस्तावित सडक ४३ वटा सामुदायिक वन र एउटा धार्मिक वन भएर जान्छ।

रिपोर्टमा सडकको घुम्तिहरू घटाउन र सडकको कुल लम्बाइ घटाउन तीन ठाउँमा भायाडक्ट र पाँच ठाउँमा सुरुङमार्ग र बाइपासको प्रस्ताव गरिएको छ। सडक विस्तारमा २ हजार ९ सय ८२ वटा रुख तथा पोलहरू कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सडक विस्तारमा थप जग्गा अधिग्रहण आवश्यक नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सडक विस्तारमा ३ सय ५५ घरधुरी, २१ संस्थागत भवन, ४५ वटा बस बिसौनी, २३ वटा सार्वजनिक धारा, १५ वटा सार्वजनिक शौचालय, १६ वटा चौतारा, ४६ वटा बिजुलीको पोल, ७ वटा ट्रान्सफर्मर, १३ वटा मठ-मन्दिर, एउटा पानी टंयाकीका पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।