काठमाडौं- एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोलालगायतका पेयपदार्थ बेच्दै आएको बोटलर्स नेपालका कारण वातावरणमा कति असर परेको छ? यस विषयमा न कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै भएको छ, न त बोटलर्स नेपालले भूमिगत पानी तान्दा वातावरणमा परेको क्षति न्यूनीकरणका लागि थप लगानी नै गरेको छ। यस विषयमा सरकारी निकाय नै अनभिज्ञ छन्।

त्यस विषयमा न त भूमिगत पानी दोहनलगायतमा नियमन गर्नुपर्ने संस्था काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नै अनुसन्धान गरेको छ। बोर्डले त चारवटा ट्यूबवेलबाट वार्षिक साढे १७ करोड लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपालसँग ८० हजार रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको छ। एउटै क्षत्रेबाट वार्षिक साढे १७ करोड लिटर पानी तान्दा वातावरणमा कस्तो असर पुग्छ भनेर कुनै अध्ययन गरेको छैन।

अनियन्त्रित भूमिगत पानी दोहन गरिरहेको बोटलर्स नेपालले छुट पाइरहे पनि भारतमा भने उसैगरी भूमिगत पानी दोहन गरेको कोकाकोलामाथि कारबाही हुँदै आएको छ।

सन् २००४ मै भारत केरला राज्यमा कोकाकोलाको एक बोटलिङ प्लान्टमाथि भूमिगत पानीको चरम दोहन गरेको तथा पानीको श्रोत प्रदूषित गरेको भन्दै कारबाही भएको थियो। तर नेपालमा २०६७ सालदेखि भूमिगत पानीको चरम दोहन गरिरहेको कोकाकोलामाथि कुनै अनुगमन गरेर राज्यले कारबाही गर्न सकेको छैन। भूमिगत पानी तानेर पानी, कोक, फेन्टा तथा स्प्राइट बेच्ने कोकाकोलाले वार्षिक करोडौँ नाफा गरिरहेको छ। तर सरकारले उसका कारण पर्यावरणमा कस्तो असर गरेको छ वा छैन कुनै चासो राखेको छैन।

भारतको केरला राज्यमा स्थानीय समुदाय निर्भर रहेको इनार तथा पानीका मूलहरू सुक्न थालेपछि विरोध सुरु भएको थियो। नेपालमा बालाजु क्षेत्रका स्थानीयले यस विषयमा प्रश्न उठाए पनि सरकारी निकायले कुनै चासो देखाएको छैन। तर भारतमा भने त्यहाँको अदालतले प्लान्ट नै बन्द गराउँदै २००४ सालमै ४७ मिलियन डलर जरिवाना तिराएको थियो।

नेपालको सीमानजिकै कोकाकोलाको वाराणसी मेहदीगञ्जमा रहेको बोटलिङ प्लान्टलाई समेत भारत सरकारले कारबाही गरेको थियो। कोकाकोलाका कारण जमिनमुनिको पानी प्रदूषित भएको ठहर भएको थियो। तर स्थानीयको विरोधलाई लत्याउँदै कोकाकोलाले प्लान्ट बढाउन निवेदन दिएको थियो। यसले प्लान्टमा १ करोड ७० लाख डलरसमेत लगानी गरेको थियो। जहाँ सन् २००३ देखि नै स्थानीयले विरोध गरेका थिए। सन् २०१४ मा, उक्त प्रकरणउपर प्रदूषण नियामक निकायले जमिनको पानीको अत्यधिक प्रयोग र प्रदूषण गरेको कारण देखाउँदै कोकाकोलाको उक्त प्लान्ट बन्द गर्न आदेश दियो। साथै सोहि प्लान्टको क्षमता वृद्धि गर्ने निबेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो। 

यसैगरी सन् २०१७ मा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडू खडेरीले ग्रसित भएको थियो र सबैभन्दा बढी मारमा स्थानीय किसानहरू परेका थिए। पानीको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको भनेर त्यहाँको एक वाणिज्य संगठनले आफ्ना सदस्यहरूलाई कोकाकोला तथा पेप्सीको उत्पादनहरू बेच्न बन्द गर्दै स्थानीय किसानहरूसँग ऐक्यबद्धता देखाउन आह्वान गरेको थियो। जसपश्चात साना तथा मध्यम व्यापारीहरूले बिक्री बहिष्कार गरेका थिए। 

यस्तै भारतको नेशनल हरित अधिकरणले कोकाकोलाको उत्पादक तथा बोटलिङ कम्पनी मून वेबरेजको ग्रेटर नोयडास्थित प्लान्टले भूमिगत पानी दोहन गरेको र पुनर्भरणमा कुनै काम नगरेको भन्दै १ करोड ८५ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। नेशनत हरित अधिकरणले भूमिगत पानी पुनर्भरणमा काम गर्न कडा निर्देशनसमेत दिएको थियो।

प्रत्येक वर्ष ३० लाख टन प्लास्टिक प्याकेजिङ उत्पादन गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्लास्टिक प्रदूषक कम्पनी कोकाकोलाको पानी प्रदूषण तथा चरम दुरुपयोगबाहेक अरु पनि थुप्रै विवादहरू आउने गरेका छन्। त्यसमध्ये प्रमुख विवाद हुने गर्छ- आम मानिसको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड। त्यसबाहेक नै पनि पर्यावरणमाथिको प्रश्नहरू बारम्बार उठिरहेकै छन्। 

नेपालमा कोकाकोलाको पानी दोहन

नेपालमा भने बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपाल आधिकारिक कम्पनी बोटलर्स नेपालले चारवटा ट्यूबवेलमार्फत वार्षिक ८० हजार रुपैयाँमात्र तिरेर उपत्यकामा भूमिगत पानीको दोहन गरिरहेको छ। बोटलर्स नेपाललाई भूमिगत पानी दोहनमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डकै सहयोग मिलिरहेको छ।

बोटलर्स नेपालले २०६७ सालदेखि काठमाडौंको बालाजुमा चारवटा ट्यूबवेल राखेर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। बोटलर्स नेपालले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक १ लाख २० हजार लिटर पानी तान्ने अनुमतिसहितको लाइसेन्स पाएको छ। यसरी बोटलर्स नेपालले चारवटा ट्यूबवेलमा दैनिक १ लाख २० हजार लिटरका दरले ४ लाख ८० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्न अनुमति लिएको छ।

यसरी बोटलर्स नेपालले ३ सय ६५ दिनमा दैनिक ४ लाख ८० हजार लिटर क्षमताको दरमा १७ करोड ५२ लाख लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। तर उसले एउटा ट्यूबवेलको वार्षिक २० हजार रुपैयाँको दरले चारवटा ट्यूबवेलबाट पानी तान्दा वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेको छ।

यही हिसाबमा बोटलर्स नेपालले २ सय १९ रुपैयाँमा दैनिक ४ लाख ८० हजार लिटर पानी तानिरहेको छ। यही हिसाबमा बोटलर्स नेपालले १ रुपैयाँमा २ हजार १ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानिरहेको छ। बोटलर्स नेपालले अहिले कोक, फेन्टा, स्प्राइट र पानीसमेत बिक्री गरिरहेको छ। तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत पानी तानेर पानीजन्य वस्तुको व्यापार गरेर वार्षिक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउनेलाई पनि व्यावसायिक तथा व्यतिगत रुपमा पानी प्रयोग गर्नलाई जस्तै समान शुल्क लिएको छ।

उदाहरणका लागि सामाजिक हितमा सक्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एउटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा जति रकम लिएको छ, दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट १ लाख २० हजार लिटर पानी तानेर व्यापार गर्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि समान शुल्क लिएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा वर्षमा २१ लाख ९० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्छ। यसवापत उसले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ। तर दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट वर्ष दिनमा ४ करोड ३८ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि २० हजार रुपैयाँमात्रै लिने गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउन सकिन अधिकार दिएको छ। तर बोर्डले धेरै पानी प्रयोग गर्नेहरूसँग आर्थिक लाभ लिएर ८ वर्षदेखि भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण नगरी भूमिगत पानीको दोहनमा सहयोग गरिरहेको छ।

विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा निर्देशिका अनुसार भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क निर्धारण हुने नसकेको बोर्डको भनाइ छ। अहिले निर्देशिकाअनुसार ट्यूबवेल खन्दा सुरुमा २० हजार र वार्षिक नवीकरणमा २० हजार रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको बोर्डको तर्क छ। भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनको विषय उजागर भएसँगै बोर्डले अहिले भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराल बताउँछन्।

उनले निर्देशिकामा जति भूमिगत पानी तानिएको छ त्यति नै पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन्। त्यसले गर्दा पनि भूमिगत पानीको दोहन गर्दै पर्यावरणमाथि असर पर्ने गैरकानूनी काम गर्न कोकाकोलालगायतका कम्पनीलाई सहज भइरहेको देखिन्छ। 

निर्देशिकाविपरित एउटै ट्यूबवेलबाट दैनिक ७ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति  

निर्देशिकाविपरित एउटै ट्यूबवेलबाट दैनिक ७ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति भूमिगत पानी पुनर्भरणमा व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि आफ्नै खर्चमा पुनर्भरण सुरु गर्दै सरकार पेप्सी बेचेर एक वर्षमै सवा ८ अर्बको व्यापार गर्ने वरुणलाई सरकारले एक रुपैयाँमै दिन्छ १८ सय २५ लिटर भूमिगत पानी एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल ३ सय ८४ रुपैयाँमा दैनिक १० लाख ५५ हजार लिटर भूमिगत पानी तान्दै सिभिल होम्स यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन  भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो