काठमाडौं- भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, पुनःभरणका समस्या, मुहान तथा तालतलैयाको संरक्षणको अभावमा मानव सभ्यतासँग जोडिएको पानीको उपलब्धतामा संकट हुनसक्ने सम्भावनामा बढ्दै गएको छ।
बढ्दो जनसङ्ख्या, सिँचाइ, कृषि उत्पादन, औद्योगिकीकरणलगायत कारण विश्वभर पानीको प्रयोगमा बढोत्तरी आएको छ। वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा विश्व धेरै अगाडि बढिसक्दा हालसम्म पानीको कुनै विकल्प पत्ता लागेको छैन। सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पति जगत्को जीवनयापनको आधारशीलाका रुपमा पानीको दिगो एवं बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्दै भावी पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदै गएको छ। मानव सभ्यतासँग जोडिएको पानीको उपयोगमा चुकेको अवस्थामा भविष्यमा आउन सक्ने जल संकटले मानव जातिलाई भयावह अवस्थामा पुर्याउन सक्ने चर्चा हुन थालेको छ।
भविष्यमा पानीकै कारण विश्वमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने खतरा औँल्याउन थालिएको छ। विश्वमा सतही र भूमिगत पानीको प्रयोग हुँदै आएको छ। पानीको उचित संरक्षण गरी सबैका लागि सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने र पानीको निर्विकल्पिता एवं महत्वसम्बन्धी सचेतना जगाउने उद्देश्यले विश्व पानी दिवस मनाइँदै आइएको छ। आज २२ मार्चअर्थात् विश्व पानी दिवस। ‘अदृश्य भूमिगत जलः गरौँ यसको उजागर’ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर पानी दिवस मनाइँदै छ।
जलस्रोतको धनीमध्येको एक नेपालमा भूमिगत जललाई पिउने पानी, सिँचाइ, औद्योगिक कलकारखानालगायतमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। पानीको स्रोत नभएका स्थानमा भूमिगत पानीको प्रयोग गरी स्वच्छ पिउने पानी तथा सिँचाइको प्रबन्ध हुँदै आएको छ। एक करोड अर्ब घनमिटर पानीमध्ये नेपालमा १३ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी रहेको अनुमान छ। नेपालको भूमिगत पानी विश्वकै तुलनामा स्वच्छ रहेको विज्ञको भनाइ छ। नेपालमा भूमिगत पानीको प्रयोग गरी पाँच लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्याङ्क छ।
नेपालमा उपलब्ध भूमिगत पानीमध्ये १.५ अर्ब घनमिटर पानी सिँचाइ र ०.२ अर्ब घनमिटर पानी पिउनका लागि प्रयोग हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पिउने प्रयोजनका लागि भूमिगत पानीको प्रयोग हुँदै आएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक ११ करोड लिटर पानी जमिनमुनिबाट निकाल्ने गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत विभिन्न पानी सेवाप्रदायकले भूमिगत पानी निकाली नागरिकसमक्ष पुर्याउँदै आएका छन्।
अझै पनि १० प्रतिशत नागरिक स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेको वाटरएड नेपालले जनाएको छ। ९० प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको छ। पानीको पहुँच पुगेकामध्ये १८ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित पिउने पानीको प्रयोग गर्दै आएका उक्त संस्थाले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिकरुपमा सरदर २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने अनुमान छ। सोमध्ये १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतका रुपमा पुनःभरण हुने गरेको छ। विश्वभरमा लगभग आधा पिउने पानी, सिँचाइका लागि ४० प्रतिशत, उद्योगका लागि ३३ प्रतिशत पानी प्रयोग हुने गरेको तथ्याङ्क छ। भूमिगत पानीले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउँदै आएको छ।
विश्व पानी दिवसका अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले स्वच्छ जलको आवश्यकता पूर्ति गर्ने भूमिगत जलको विषयमा सचेतना फैलाइ यसको समुचित संरक्षण्, पुनःभरण, दिगो, किफायती र सन्तुलित उपयोगलाई जनमानसमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
सतही जलस्रोतको तुलनामा भूमिगत जलस्रोतका विषयमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको आफूले पनि महसुस गरेको भन्दै उनले यसको समुचित संरक्षण, सन्तुलित दोहन र पर्याप्त पुनःभरणका सम्बन्धमा लाग्न आग्रह गरे। भूमिगत जलको उत्पादकत्व बढाउने कृत्रिम जलाशय निर्माण, पुनःभरण, सन्तुलित दोहन, प्रदूषण न्यूनीकरणलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति योजना बनाइने बताए। 'पानी प्रकृतिले दिएको निर्विकल्प अमूल्य उपहार हो। यसर्थ पानीलाई समृद्धि र समस्त प्राणी वनस्पतिका जीवनको आधार तथा पर्यावरणको आधारका रुपमा लिई भूमिगत जलको महत्वलाई आत्मसात् गरी यसको उचित संरक्षण, समुचित एवं दिगो उपयोगका क्षेत्रमा आ–आफ्नातर्फबाट विशेष भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछु', उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुरेन्द्रलाभ कर्णले मानव सभ्यता पानीसँग जोडिएकाले पानीको उपलब्धताको अवभामा मानव सभ्यता नै संकटमा पर्न सक्ने बताए। चुरे विनास, कृत्रिम तालतलैयाको अतिक्रमणलगायत कारणबाट तराईका २२ जिल्लामा भूमिगत पानीको अभाव हुनसक्ने खतरा औँल्याउँदै उनले नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि पानीको उपयोग र व्यवस्थापनमा अत्यन्त गरिब रहेको बताए। 'पानी प्रशस्त भए पनि ठूलो जनसङ्ख्यालाई अझै पनि स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन', उनले भने, 'उपलब्ध पानीको शुद्धता र गुणस्तरमा पनि चुनौती छ।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने पानीको अभाव पूर्ति गर्न तथा जलाधार क्षेत्रबाट पानी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए। पानीको दिगो र समुचित प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने, अनुसन्धान गर्ने, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र पानीको उपयोग गर्ने नीति बनाउन पनि उनले आग्रह गरे।
लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेल्वासेले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, भूमिगत जलसम्पदाको विस्तृत अध्ययन, भूमिगत जल उत्खननका लागि अनुमतिको व्यवस्था तथा तालतलैयाको संरक्षण र निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा तराई मधेसमा भूमिगत पानीको स्रोतका रुपमा भावर क्षेत्रलाई पनि समेट्न सुझाव दिए।
वाटर एड नेपालका देशीय प्रतिनिधि तृप्ती राईले दिगो विकास लक्ष्यले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न सबै नागरिकलाई स्वच्छ र सङ्क्रमणमुक्त पिउने पानीको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए। एसिया प्रकोप पूर्वतयारी केन्द्रका विज्ञ लक्ष्मण शर्माले पानीको सदुपयोग गरी आर्थिक विकास र दीर्घकालीन प्रयोगको उचित वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। आयोगका सहसचिव कलानिधि पौडेलले विश्वभर संसारमा स्वच्छ पानीलाई भूमिगत पानीको स्रोतका रुपमा मानिने भए पनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भूमिगत पानीमा परिरहेको बताए।
