 (2).gif)
काठमाडौं- सरकारले भूमिगत पानीको दोहन रोक्नका लागि कानून संशोधन गर्ने भएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा भूमिगत पानीको मूल्य निर्धारणको विषय समावेश गरेको छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्दै भूमिगत पानीको दोहन रोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। बोर्ड ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ को खण्ड 'ग' पछि खण्ड 'घ' थप्न गर्ने विषयमा संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा अनुमतिपत्र लिइ व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले भूमिगत जलस्रोत निर्देशिका २०७१' मा भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्ने विषय समावेश भएपनि कानूनले समस्या भएको बताउँदै आएको थियो। जसका कारण भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भएको थियो। भूमिगत पानी दोहनको विषमा बिजनेस न्यूजमा श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित भएका थिए।
भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क निर्धारणका लागि आवश्यक कानून संशोधनका लागि बोर्डले खानेपानी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयले पनि भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा
उपभोक्ता शुल्क निर्धारणका लागि केही नेपाल ऐन मार्फत संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क निर्धारण नहुँदा एउटा गैरनाफा मुलक संस्थाले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा र व्यवसायी प्रयोजनका लागि सञ्चालन उद्योगले दैनिक एउटै ट्यूबेवयलबाट ७ लाख लिटर पानी तान्दा पनि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेका छन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा वर्षमा २१ लाख ९० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्छ। यस वापत उसले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ। तर बोर्डले दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट वर्ष दिनमा ४ करोड ३८ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि २० हजार रुपैयाँमात्रै लिने गरेको छ।
यस सम्बन्धी सबै समाचार-
१. भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : न प्रभावको मूल्यांकन न त न्यूनीकरणको उपाय https://biznessnews.com/posts/
२. भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : पुनर्भरणको कानूनी व्यवस्था भएन लागु, नियामक नै मौन
४० प्रतिशतको मात्रै पुनर्भरण संरचना, छैन नियामकीय अनुगमन https://biznessnews.com/posts/
३. व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन
८ वर्षदेखि हुने सकेन उपभोग र प्रयोजनका आधारमा मूल्य निर्धारण https://biznessnews.com/posts/
४.जलस्रोत नीतिविपरित निर्देशिका बनाएर भूमिगत पानीको दोहन https://biznessnews.com/
५.'मनिटरिङ वेलमार्फत भूमिगत पानीको अवस्था र गुणस्तर परीक्षण गरिँदै छ' https://biznessnews.com/posts/
६.भूमिगत पानीको अनधिकृत दोहन अपराध हो
https://biznessnews.com/posts/
७. भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहन मानव सभ्यतामाथिकै चुनौती https://biznessnews.com/posts/
८. यी १३ खानेपानी उद्योग जसले प्रतिट्यूबवेल वार्षिक २० हजार तिरेर गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको दोहन
उपत्यकामा भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहनले 'मरुभूमीकरण' गर्न उद्यत छन् व्यवसायी
https://biznessnews.com/posts/
९.भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि अध्ययन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका https://biznessnews.com/posts/
१०. भूमिगत पानी पुनर्भरणमा व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि आफ्नै खर्चमा पुनर्भरण सुरु गर्दै सरकार https://biznessnews.com/posts/
११.भूमिगत पानीको उपयोग, प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि अध्ययन सुरु https://biznessnews.com/posts/
१२.भूमिगत पानीको दोहन रोक्दै उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्न 'कानून संशोधन'https://biznessnews.
१३.एक रुपैयाँमै २१ सय ९१ लिटर भूमिगत पानी तानेर कोकाकोला बेच्दैछ बोटलर्स नेपाल
४ वटा ट्यूबवेलबाट वार्षिक साढे १७ करोड लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपालले तिर्छ वार्षिक ८० हजार रुपैयाँमात्रै
https://biznessnews.com/posts/
१४.पेप्सी बेचेर एक वर्षमै सवा ८ अर्बको व्यापार गर्ने वरुणलाई सरकारले एक रुपैयाँमै दिन्छ १८ सय २५ लिटर भूमिगत पानी https://biznessnews.com/posts/
१५.भूमिगत पानीको अत्याधिक दोहन गर्ने कोकाकोलामाथि भारतमा करोडौँ जरिवाना, तर नेपालमा नियामक किन मौन?
https://biznessnews.com/posts/
१६.४ सय १८ ट्यूबवेलबाट तानिन्छ काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक साढे ४ करोड लिटर भूमिगत पानी
प्रतिलिटर १ पैसा मात्रै लिँदा पनि उठ्छ वार्षिक १ अर्ब ६२ करोड, बोर्डले अहिले पाउँछ ८३ लाख रुपैयाँमात्रै https://biznessnews.com/posts/
१७.३ सय ८४ रुपैयाँमा दैनिक १० लाख ५५ हजार लिटर भूमिगत पानी तान्दै सिभिल होम्स
उपभोग र प्रयोजनका आधारमा भएन मूल्य निर्धारण https://biznessnews.com/posts/
