.jpg)
काठमाडौं- जीजीजीआई र जीआईजेडले संयुक्तरुपमा नेपालमा ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालनको परियोजना अघि बढाएका छन्। यसअन्तर्गत बस खरिद र चार्जिङ पूर्वाधारमा अनुदान दिनेगरी काम भइरहेको हो।
यो परियोजनाअन्तर्गत बस खरिद गर्नेहरूले मात्र अनुदान पाउने र त्यसमा परियोजनाले तोकेको कम्पनीबाट मात्र विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। खुला बजारको मर्मलाई सुरुमै कुल्चिएर जीजीजीआईले काम गरिरहेको छ।
जीजीजीआईले सुरुदेखि नै सेटिङ गरेर चौधरी समूहलाई काखी च्यापेर काम गरिरहेको छ। परियोजनामा सुरुमा चौधरी समूहको चिनियाँ कमसल भ्यान तथा माइक्रोबस बिक्री गर्ने सीजी मोटर्स र अर्को एउटा कम्पनीमात्र छनोटको खेल भएको थियो। यसबारेमा बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार लेखेपछि परियोजनाले ६ वटा कम्पनी छनोट गरेको हो।
.jpg)
यतिमात्र होइन जीजीजीआईले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पनि चौधरी समूहकै धेरै स्वामित्व रहेको नबिल बैंकलाई प्रतिस्पर्धाबिनै सिधै छनोट गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यसरी स्वार्थ बाझिनेगरी गाडी बेच्ने र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी एकै समूहका भएको भन्दै जीजीजीआई प्रस्तावलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट वित्तीय व्यवस्थापक छनोट गर्न भनेको हो।
यसरी सुरुदेखि नै शंकास्पद काम गर्दै आएको जीजीजीआईको परियोजनाले गाडी बिक्री गर्न छनोट गरेका दुई कम्पनीले करछनी गरेर वित्तीय अपराध गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। जीजीजीआईको ‘प्यारो’ कम्पनी सीजी मोटर्सले चीनबाट विद्युतीय भ्यान आयात गर्दा करोडौँ रुपैयाँ करछली भएको अदालतबाटै प्रमाणित भइरहेको छ। ९ सिट क्षमताको भ्यानलाई ११ भनेर ल्याएको मात्र होइन सीजी मोटर्सले त अर्को लट गाडी ल्याउँदा एचएन कोड नै बदलेर ल्याएको र त्यसमा पनि करोडौँ करछली गरेकाे हो।
यसरी विद्युतीय भ्यान आयातमा नियत राखेरै करछली गरी वित्तीय अपराध गर्ने कम्पनीलाई जीजीजीआईले काखी च्यापेको हो। एउटामात्र होइन दुईवटा करछली गर्ने कम्पनीलाई जीजीजीआईले गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीका रुपमा छनोट गरेको छ। सीजी मोटर्ससँगै एनईभी नेपाल प्रालिले पनि विद्युतीय भ्यान आयातमा कम सिट क्षमताको भ्यानलाई बढी क्षमताको भनि करछली गरेको थियो।
सीजी मोटर्स र एनईभी नेपालले करछली गरेको अदालतबाट प्रमाणित भएर दुवै कम्पनीले छली भएको कर र जरिवानासमेत रसुवा भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत बुझाइसकेका छन्। उच्च अदालत पाटनले सीजी मोटर्स प्रालि र एनईभी नेपाल प्रालिले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै छली भएको कर तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
सीजी मोटर्सले चीनबाट आयात गरेको केवाईसी भी५ ईभी प्यासेन्जर भ्यान र एनईभी नेपालले आयात गरेको डीएफएसके भ्यान आयात गर्दा ११ सिट क्षमता भएको १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.३० मा आयात भएकाले उक्त भ्यान भन्सार महसुल दरबन्दी शीर्षक ८७०२.४०.४९ बाट भन्सार महसुल १० प्रतिशतमा छुट्नु पर्ने भएकाले कम महसुल तिरेर जाँचापास भएको थियो। छुट भएको कर र जरिवानासहितको रकम बुझाउन भन्सार विभागको निर्देशनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयले सीजी मोटर्स र एनईभी नेपाललाई २०७९ फागुनमा निर्णय गरेर पत्र पठाएको थियो।
भन्सार कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सीजी मोटर्स र एनईभी नेपालले उच्च अदालत पाटनमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए। सीजीको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले २०८० भदौ २७ गते मुद्दा फैसला गर्दै पूर्णपाठ आएको थियो।
सो पूर्णपाठमा रसुवा भन्सार कार्यालयले जुन विधिर प्रक्रियाबाट करछली भएको भनि सीजी मोटर्सलाई पत्र पठायो त्यो प्रक्रिया नमिल्दा निवेदकलाई हानी पुगेको उल्लेख छ। भन्सार कार्यालयले २०७९ फागुन ८ गते पत्र पठाउँदा सीजी मोटर्सलाई सफाइको मौका नदिएकाले सो निर्णयको प्रक्रियाबाट गरिएको छली भएको कर निर्धारण नमिलेको अदालतको ठहर छ। सोहीकारण पाटन उच्च अदालतले निवेदक सीजी मोटर्सलाई सफाइको मौका दिएर भन्सार ऐन तथा नियमावलीअनुसार पुनः कर निर्धारण गरेर कर असुल गर्न बाटो खोलिदिएको थियो।
सीजी मोटर्स र एनईभी नेपालले करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छली भएको कर र जरिवाना बुझाइसकेका छन्। अदालतको सहारामा करछली छोप्न खोज्ने सीजी मोटर्स र एनईभी नेपाललाई अदालतले साथ दिएन।
यसरी गैह्रकानूनी काम गर्ने सीजी मोटर्स र एनईभी नेपाललाई जीजीजीआई र जीआईजेडजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कसरी र किन ‘आफ्नो प्रिय’ ठान्यो? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ‘एन्टि करप्सन र एन्टि मनिलन्डरिङ’मा शून्य सहनशीलता अपनाउने जीजीजीआई र जीआईजेडले नेपालमा भने किन करछली जस्तो जघन्य वित्तीय अपराध गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरे पत्तो पाउन नसकेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
‘अनुदान कसरी दिने, आफूले छानिदिएको कम्पनीबाटै गाडी किन्नु पर्ने, जीजीजीआईले छानेको बाहेक कम्पनीबाट गाडी किने अनुदान नपाइनेजस्त कुराले यो परियोजना कसको र के स्वार्थले लाद्न खोजीको हो?,’ दुईसाताअघि धुलिखेलको दूषित थानीमा जीजीजीआईले गरेको छलफलको एक सहभागीले प्रश्न गर्दै भने, ‘अझै सीजी मोटर्स प्रालि र एनईभी नेपाल प्रालिले करछली गरेको अदालतबाटै प्रमाणित भइसक्दा पनि प्रतिष्ठि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले किन ती दुई कम्पनीलाई काखी चेपिरहेका छन्? त्यो चाहिँ अनौठो कुरा हो।’
नियतबस करछली गर्नुलाई संसारभर नै वित्तीय अपराधमा राखिन्छ। यस्तो सामान्य कुरालाई समेत ध्यान नदिएर जीजीजीआईले के गरिरहेको हो खोट्याउन नै कठीन भएको धेरै व्यवसायीको बुझाइ छ।
अझै सुरुमा सीजी मोटर्स र एनईभी नेपाल प्रालिलाई मात्र गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीका रुपमा छनोट गर्ने तयारीमा जीजीजीआई थियो। तर यसरी सिन्डिकेट गर्न नहुने विषयमा बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार छापेको थियो। उक्त समाचारबारे जीजीजीआई र जीआईजेडको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत कुरा उठेको थियो। त्यसपछि जीजीजीआईले गाडी बिक्री गर्ने सूचीमा छ वटा कम्पनी छनोट गरेको थियो।
जीजीजीआईले सीमित कम्पनीलाई लाभ मिल्नेगरी गाडी बिक्रीमा सिन्डिकेन्ट गर्न खोजेको छ। अर्थात स्पेसिफिकेसन तोकेर सर्भिस दिने जुनसकै कम्पनीको गाडी किन्ने सक्ने व्यवस्था नगरेर ६ वटा कम्पनीले मात्र किनेर नाफा कमाउन जीजीजीआईले उनीहरूलाई ‘लाइसेन्स’ दिएको छ।
यसरी जीजीजीआईबाट गाडी बिक्री गर्न ‘लाइसेन्स’ पाउनेमा दुईवटा करछली गर्ने कम्पनी सीजी मोटर्स र एनईभी नेपाल तथा पुजा कन्स्ट्रक्सन, सिप्रदी ट्रेडिङ, एमएडब्लू कमर्सियल भेहिकल, शशिला मोटर्स रहेका छन्।
जीजीजीआई र जीआईजेडअन्तर्गतको सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल (सेटफरएनपीएल)ले दुई साताअघि धुलिखेलको दूषित थानीमा अनुदान रकम दिने मोडालिटीबारेमा वृहत छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष, गाडी बिक्री गर्न छनोट भएका ६ कम्पनीका दुई दुई जना प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत परियोजनको वर्किङ कमिटी, जीजीजीआईले राखेका कन्सल्ट्यान्टलगायतको सहभागिता थियो। उक्त छलफलको मुख्य उद्देश्य अनुदानलाई व्यवस्थित रुपमा कसरी दिने भन्नेमा थियो।
परियोजनाले कति र कसरी अनुदान रकम गाडी किन्ने उपभोक्तालाई दिने भनेर विभिन्न चरणमा सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरिसकेको छ। सबै छलफलपछि जीजीजीआई अब गाडी किन्नेलाई प्रत्यक्ष अनुदान नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ। प्रत्यक्ष अनुदान दिँदा गाडी बिक्रीलाई प्रमोट गरेको ठहरिने र त्यो प्रत्यक्ष रुपमा आम उपभोक्ताकोमा नपुग्ने देखिएपछि जीजीजीआई गाडी किन्नेलाई प्रत्यक्ष अनुदान रकम नदिने निष्कर्षमा पुगेको हो।
नेपालको सार्वजनिक यातायातको नीतिलाई लत्याएर साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा मात्र अनुदान दिन लागिपरेको जीजीजीआईले परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरेका सबैजसो कामहरू विवादरहित हुन सकेका छैनन्। अन्य विषयहरू छलफल गरेर परिमार्जनसहित अघि बढ्न सक्ने भए पनि करछली गर्ने कम्पनीलाई जीजीजीआईले छनोट गर्नुले संशय पैदा गरेको छ।
जीजीजीआईको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान परियोजना : माइक्रोबस र भ्यान किन्नेले प्रत्यक्ष अनुदान नपाउने
'जीजीजीआई'ले अनिवार्य गरेको ओसीपीपी २.०.१ चार्जिङ प्रोटोकल र कार्यान्वयनका जटिलता
‘परीक्षण’मै रहेको चार्जरलाई किन अनिवार्य गर्दैछ जीजीजीआई
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर
चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड
जीआईजेडको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान परियोजना : गाडी बिक्री गर्ने र कर्जा दिने एकै समूहका कम्पनी छनोट गर्ने ‘प्लट’ तयार
जीआईजेडको परियोजनामार्फत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस चलाइने, चार्जिङ स्टेसनसमेतमा ७ अर्ब अनुदान
