काठमाडौं- जर्मन सहयोग नियोग जीआईजेड र जीजीजीआईको सहकार्यमा सञ्चालन हुने लागेको साना विद्युतीय सवारी एक दुई कम्पनीलाईमात्र बेच्ने जिम्मा दिन लागिएको छ। खुला बिक्रीको अवधारणलाई लत्याएर सुरुमै सीमित व्यवसायिक घरानाको कम्पनीलाई पोस्नेगरी कम्पनी छनोट गर्ने तयारी जीआईजेडले गरेको छ।
जीआईजेडले भोलिका दिनमा आउने सक्षम विद्युतीय गाडीलाई रोक्न र एक/दुई वटा व्यापारीलाई अहिले नै अर्बौँको व्यापार सुम्पिनेगरी काम गरिरहेको छ। जीआईजेडले यसबारेमा छलफल गर्न मंगलबार सरोकारवालालाई बोलाएको छ।
मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्रबर्द्धन गर्ने सरकारी नीति विपरीत साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस भिराउन जीआईजेड लागि परेको हो। त्यतिमात्र होइन त्यस्ता विद्युतीय भ्यान/माइक्रोबस बिक्री गर्न सीमित कम्पनी छनोट गरेर जीआईजेडले सार्वजनिक यातायातमा ‘बिक्री’देखि नै सिन्डिकेटको जालो बिच्छ्याउन खोजिरहेको छ।
जीआईजेडले जीजीजीआईसँगको समन्वयमा नेपालमा ३५ सय वटा साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने परियोजना अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार जीआईजेडले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नदिइ विभिन्न चरणमा आफूअनुकुलको काम गराउँदै लगेको पाइएको थियो।
जीआईजेडले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका जस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई जानकारी नै नगराइ साना विद्युतीय भ्यानलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा सञ्चालन गर्न फन्डिङको तयारी गरेको बारे बिजनेस न्युजले समाचार छापेको थियो।
जीआईजेडले निश्चित कम्पनीलाई पोस्नेगरी बनाइरहेको स्पेसिफिकेसन र उसले तयार पारेको नेपालको आम नीति विपरीतको ‘प्लट’तयार पारेर काम गर्दै आएको छ। सार्वजनिक यातायातमा मास ट्रान्सपोर्ट अर्थात ठूला बस चलाउने सरकारी नीति विपरीत साना र कमसल खालका चिनियाँ विद्युतीय भ्यान चाउन सीमित सरकारी कर्मचारीलाई सहमत गराउनेदेखि एकै समूहको गाडी बिक्री गर्ने कम्पनी र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने बैंक छनोटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसम्म पठाएको थियो।
उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र साना बस भएको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ठूला बसमा लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याउन भन्दै सबै प्रक्रिया होल्डमा राख्न दुवै मन्त्रालयले जीआईजेडलाई भनेको थियो। तर अहिले पुनः जीआईजेडले विद्युतीय भ्यान बिक्री गर्न तम्तयार भएर बसेका कम्पनीहरुको दबाबमा छलफल तथा अर्थ र भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन लागिपरेको छ।
सार्वजनिक यातायातको नीति बनाउने गरी ऐनद्वारा बनेको सहरी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चलाउनेगरी ल्याउन लागेको ३५ सय साना भ्यान चलाउने योजनाबारे जानकारी नै नदिइ काम अघि बढाइएको थियो। सरकारी सार्वजनिक यातायातको नीति विपरित र एक/दुई कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी काम गर्नुले जीआईजेडले सीमित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि काम गरिरहेको प्रष्टै हुन्छ।
यतिमात्र होइन जीआईजेडले आफ्नो परियोजना अन्तर्गत चलाइने ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान बिक्री गर्ने कम्पनी छनोट गरिरहेको छ। दुई वा ती कम्पनीलेमात्र सहभागी हुन पाउनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर सुरुबाटै सेटिङ गरिएको छ। सुरुमा कम्पनी छनोट गर्ने र ३५ सय वटै विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस त्यही कम्पनीबाट मात्र किन्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसले खुला बजार नीतिलाई चुनौती दिनेमात्र होइन दातृ निकाय नै सिन्डिकेट लादन र एउटा व्यापारिक समूहलाई पोस्न लागिपरेको देखिएको छ।
यस्ता परियोजनाहरुमा प्रयोग गरिने सामानको गुणस्तर कायम होस् भनेर न्यूनतम मापदण्ड वा स्पेसिफिकेसन तय गरिन्छ। ताकी बजारमा उपलब्ध रहेको वा भविष्यमा उपलब्ध हुने जो सुकैले उक्त न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने बिक्री गर्न पाउन्। तर जीआईजेडले सुरुमै सीमित (एक/दुई) कम्पनी छनोट गरेर ती कम्पनीलेमात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै छ। कम्पनी छनोटका लागि दुई/तीन महिनाअघि नै टेन्डर गरेपनि अहिलेसम्म उक्त टेन्डर खोलिएको भने छैन। सोही टेन्डर बारे छलफल गर्न मंगलबार सरोकारवालाहरुलाई बोलाएको हो।
विद्युतीय सवारीको उत्पादनमा सक्षमता आउनेक्रम जारी छ। दिनानुदिन नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेकाले हरेक दिनजसो थप बलिया, शक्तिशाली र धेरै रेन्ज दिने विद्युतीय सवारी बजारमा आइरहेका छन्। अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सवारी मजबुत बन्दैजाँदा तिनको मूल्य भने कम हुँदै गइरहेको छ। यो भनेको महिना दिन वा ६ महिनापछि आउने विद्युतीय सवारी अझै परिस्कृत, शक्तिशाली र कम मूल्यमा आउँदै जानेछन्। यस्तो विश्व सन्दर्भमा जीआईजेड जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सीमित स्वार्थ समूहको व्यापार बढाइदिने गरी सुरुमै कमसल र व्यापारमै खोट देखिएका कम्पनीलाई छनोट गर्न सेटिङ गरिदिरहेको छ।
सार्वजनिक यातायातमा दीर्घकालिन र दुरगामी महत्वराख्ने गरियोजनाबारे निर्णय गर्दा सरकारी निकायहरुले सोचबिचार गरेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने. सुझाव धेरैको छ।
‘मुख्य कुरा त मास ट्रान्सपोटेसन प्रबद्र्धन गर्न पिच गर्ने जीआईजेड जस्ता संस्थाले साना भ्यानमा लगानी गर्छु भन्नुमै केही खोट देखिएको छ,’ परियोजना बारेका एक जानकारले भने, ‘विद्युतीय देखाएर साना भ्यान ल्याउन किन यतिधेरै चासो दिइरहेको छ भन्ने कुरा नै अचम्म लाग्दो छ। सवारी बेच्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने एउटै समूहको कम्पनी छान्ने, सुरुमै कम्पनी छानेर एउटा/दुई वटालाई मात्र ब्यापार गर भन्नु त सिन्डिकेटको नमुनै हो।’
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट हुने काम यति तल ओर्र्लिएर हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा आउने विद्युतीय भ्यान अहिले बिक्री भइरहेका भन्दा राम्रा र बलिया तथा अहिलेको भन्दा कम मूल्यमा गुणस्तरीय आउने सम्भावनालाई सुरुमै छेकबार लगाउन खोजिएको छ।
२ वर्षको अन्तरालमा विद्युतीय भ्यानको मूल्य करिब १० लाख रुपैयाँसम्म घटिसकेको छ। सुरुमा आएकाभन्दा बलिया भ्यान आउन थालेका छन्। सेटिङमा छानिएका कम्पनीले कम गुणस्तरकै सवारी बिक्री गरिरहने छन्, जसले उनीहरुको नाफा बढी हुनेछ।
यो परिदृश्यमा न्यूनतम स्पेसिफिकेसन तय गरेर जुनसुकै कम्पनी वा ब्रान्डका गाडी जहिले ल्याउँदा पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘अहिले नै एउटा वा दुई वटा कम्पनीलाई मात्र बिक्री अधिकार दिएर राख्ने हो भने यो सिन्डिकेटको मनुना हुनेछ। दुई कम्पनीलेमात्र पाउँदा त उनीहरुले कहिल्यै मूल्य घटाउँदैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले नै करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी भ्यान बिक्रेता कम्पनी नेपाला छन् यो बढ्दो क्रममा छ। सुरुमै बिक्री गर्ने कम्पनी निश्चित गर्नु भनेको खुला बजार बिरुद्धको अपराध नै हो।’ यसले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने सरकारी नीतिमै धब्बा लगाउँछ।
सुरुमै कम्पनी छान्ने भन्दा गाडीको न्यूनतम स्पेसिफिकेसन तोक्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण छ। तर जीआईजेड केही कम्पनीको बहकाउमा परेर गलत मान्यता स्थापित गर्न लागेको यो प्रक्रियामा संलग्न एक मेकानिकल इन्जिनियरले बताए।
यसबारेमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातमा स्थापित हुन लागेको गलत मान्यतालाई राख्नेतर्फ र ठूला सवारीसाधन चलाउनेलाई प्रबद्र्धन गर्न लाग्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
‘मास ट्रान्सपोटेसन’मा जीआईजेडको मनोमानी : ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो सञ्चालन परियोजनाबारे प्राधिकरणलाई छैन जानकारी
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर
चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड
जीआईजेडको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान परियोजना : गाडी बिक्री गर्ने र कर्जा दिने एकै समूहका कम्पनी छनोट गर्ने ‘प्लट’ तयार
जीआईजेडको परियोजनामार्फत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस चलाइने, चार्जिङ स्टेसनसमेतमा ७ अर्ब अनुदान
