काठमाडौं- मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिविपरीत साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा लगानी गर्न लागेको जीआईजेडले सेटिङमा काम गरिरहेको पाइएको छ।

जर्मन सहयोग नियोज (जीआईजेड)ले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई)बाट फन्ड ल्याएर नेपालमा तीन प्रदेशमा ३५ सय वटा विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस चलाउने परियोजना अघि बढाएको छ। 

उक्त परियोजनामा जीआईजेडले विभिन्न तहमा सेटिङमा काम गरिरहेको पाइएको हो। सार्वजनिक यातायातमा ठूला बस चलाउने सरकारी नीतिको विरुद्ध हुनेगरी साना ११ र १४ सिट क्षमताका विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस नै चलाउन सीमित सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर जीआईजेडले सहमत गराएको थियो। 

उक्त सहमति गराउन जीआईजेड ठूलो आर्थिक चलखेलमा फसेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। अहिले जीआईजेडको परियोजनाअन्तर्गत आउने ३५ सय विद्युतीय बस बिक्री गर्ने कम्पनी र जीआईजेडले दिने पैसाको व्यवस्थापन र लगानी गर्ने बैंक एकै समूहअन्तर्गतका कम्पनी भएको पाइएको हो।

जीआईजेडले विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस बिक्री गर्ने कम्पनी छनोट गर्न टेण्डर गरिसकेको छ। उक्त टेण्डमा सहभागी हुन कम्पनी सञ्चालनमा रहेको कम्तीमा तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। 

यो सर्तअनुसार हाल नेपालमा चीनबाट विद्युतीय भ्यान ल्याएर बिक्री गर्ने चौधरी समूहअन्तर्गको सीजी मोटर्स प्रालि र दीगो समूहमा रहेको एनईभी नेपाल प्रालिमात्र छनोट हुने अवस्था छ। अन्य प्रतिस्पर्धी सवारी ब्रान्ड तथा कम्पनीलाई सहभागी नै हुन नमिल्नेगरी सेटिङ भइरहेको पाइएको हो। 

जीआईजेडले ३५ सय साना विद्युतीय सवारी तथा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ल्याउने पैसा राख्नसमेत चौधरी समूहअन्तर्गतकै नबिल बैंकलाई छनोट गर्न लागेको पाइएको छ।

नबिल बैंकले उक्त पैसाबाट कर्जा दिँदा आफूअनुकूलका कम्पनी वा खरिदकर्तालाई मात्र कर्जा दिने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसमा जीआईजेडका नेपाल प्रतिनिधिहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रो बिक्री गर्ने कम्पनी र कर्जा व्यवस्थापनको जिम्माका लागि नबिल बैंक छानेर चौधरी समूहलाई पोस्न खोजेको पाइएको हो। 

जीआईजेडले चौधरी समूहका कम्पनीहरूको व्यापार बढाउनेगरी तयार पारेको परियोजना कार्यान्वयनको फाइल स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका आधिकारीहरूले फाइलको प्रारम्भिक अध्ययनमै जीआईजेडले चौधरी समूहलाई पोस्नेगरी ‘प्लट’ तयार पारेर ल्याएकाले यसका लागि थप अध्ययन आवश्यक देखिएको भन्दै फाइल पेन्डिङमा राखेका छन्। 

जीआईजेडले कार्यान्वयन गर्न लागेको परियोजनाबारे सरोकारवाला निकायहरू नै बेखबर छन्। मास ट्रान्सपोर्टमा काम गरिरहेकाले अनुकूलको काम गर्नका लागि जीआईजेडले सहरी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण, काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकालाई यसबारेमा कुनै जानकारी नै नदिइ परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। 

सार्वजनिक यातायातमा साना भ्यान र माइक्रोबस नै बिक्रीका लागि चौधरी समूह र दिगो समूहको सेटिङमा जीआईजेडले परियोजना कार्यान्वयनका लागि मिल्नेजति हतकन्डा प्रयोग गरेर दबाब र प्रभावमा तीव्र गतिमा काम गराउन खोजिरहेको छ। 

स्वार्थले भरिएको योजना कार्यान्वयन गराउन नेपालका सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न दातृ निकायहरू सक्रिय छन्। हालसम्म निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित नेपालको यातायात क्षेत्रमा सरकारको साथ लिएर दातृ निकायहरूले केही लगानी गरेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउन लागिपरेका छन्।

नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) नामक परियोजनामा जीआईजेड र जीजीजीआईले संयुक्त रुपमा कार्यन्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको छ। यी दुई निकायले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरण मिटिकेगस एक्सन फ्यासिलिटी (एमएएफ) बाट ल्याइनेछ। यही सहजीकरणअन्तर्गत विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अनुकूलको नीति लादेर काम गराउँदै आएका छन्।

यो परियोजनामार्फत सहुलियत योजनासहितको आवश्यक वित्तीय सहयोगसमेत उपलब्ध हुने गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा सहुलियत, ऋण प्याकेज, हायर पर्चेज ‘लिजिङ’ स्किम, आंशिक ग्यारेन्टी, ट्राभल भौचरलगायत विकल्पमा काम हुन लागेको हो। 

जीआईजेड र जीजीजीआईले नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायातमा नेपाल सरकार र यहाँका सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरिने कम्पनी छनोटका लागि बनाइएको आशयपत्रमा उल्लेख छ। उक्त परियोजनाले ३ हजार ५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालनमा लगानी गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। ईएमबी प्याकेजमा विद्युतीय भ्यान र माइक्रोबस तथा चार्जिङ पूर्वाधार रहेको छ। 

चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने थ्री फेज लाइन उपलब्ध नभए नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जीआईजेडले पहल गर्नेसम्मको योजना अघि सारिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई अतिरिक्त महँगो बनाउन यो परियोजनाले ई-टिकेटिङ मसिन, जीपीएस डिभाइस, बसको भित्रिभागमा सीसीटीभी, मर्मतसम्भार कन्ट्राक, चार्जिङ इकोसिस्टमसम्मको सहज पहुँच र ई-टिकेटिङ डिजिटल अनलाइन इकोसिस्टमसमेत बनाउने जिकिर गरेको छ। 

३५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिने परियोजनामा उल्लेख छ। जीजीजीआई र जीआईजेडले समग्रमा यो परियोजनामा ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने अनुमान गरिएको छ।

जीआईजेडले २०८० मंसिर पहिलो साता नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न अध्ययनका लागि परामर्शदाता माग गरेको थियो। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बस र ट्रक, माइक्रो र भ्यान, विद्युतीय रिक्सा चलाउने भनिएको थियो। कति रकम लगानी गर्ने र कुन मोडालिटीमा लगानी गर्ने भन्ने बाहिर आएको छैन। 

जीआईजेडले गृहमन्त्रालयलाई दबाबमा पारेर सार्वजनिक यातायातको भित्रि भागमा सीसीटीभी अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने निर्णय गराइसकेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातको अवस्था, उक्त सीसीटीभीको अप्रेटिङ मोडालिटी, त्यसको लागतलगायत विषयमा कुनै छलफल नै नभइ निर्णय हुनु भनेको दातृ निकायको स्वार्थका लागि गरिदिएको निर्णय भन्ने प्रष्टै हुन्छ। 

‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन? ‘मास ट्रान्सपोटेसन’मा जीआईजेडको मनोमानी : ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो सञ्चालन परियोजनाबारे प्राधिकरणलाई छैन जानकारी ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड