काठमाडौं- जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) को अग्रसरतामा तीनवटा प्रदेशमा ३५ सय साना माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको परियोजनाबारे प्राधिकार संस्थालाई जानकारी नै नगराइएको खुलेको छ।

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जीआईजेडले यसबारे कुनै जानकारी नदिइ आफूखुसी काम गरिरहेको खुलेको हो। 

सरकारले सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउनका लागि ऐन बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावअनुसार मस्यौदा बनाएर संघीय संसदमा पेश गरेको र संसदले उक्त ऐन पारित गरेपछि २०७९ असोज ९ गते सो ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि लागु भइसकेको छ। 

‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले तत्कालका लागि नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकेको थियो। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएसँगै उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

ऐनद्वारा स्थापित सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणले यसरी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने काम जीआईजेड र जीजीजीआई (ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट) आपूखुसी गरिरहेको छ।

जीआईजेडले ३५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी सूचीकरणका लागि टेण्डर निकालिसकेको छ। अगस्ट २३ तारिखसम्म टेण्डरको समय थप गरिएकोमा हालसम्म टेण्डर थपको विवरण आएको छैन। 

आफूले वित्तीय लगानी गर्न लागेको माइक्रोबस कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड अफैले बनाएर जीआईजेडले टेण्डर गरेको हो। यसबारेमा सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै गराइएको छैन। कुन निकायले के काम गरिरहेको छ, कहाँ, कसरी माइक्रोबस चलाउन योजना बनाएको छ, आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले बताए। 

‘ऐनमार्फत सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने निकाय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले सहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न के-के गर्नुपर्छ, त्यसको अल्पकालीन तथा मध्यकालीय योजना बनाइरहेका छौँ।’ अबको केही महिनाभित्र नै प्राधिकरणले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना ल्याउने तयारीका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई जानकारी नगराइ काम हुनु अनौठो भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपालीले बताए। 

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा २० मा स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा २० को उपदफा १ मा यो ऐनको प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवाप्रदायकले नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको सञ्चालन गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा २ मा उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनु पर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै प्राधिकरणको प्रमुख काम नै सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने रहेको छ। एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ। यसरी ऐनले नै प्रष्ट अधिकार दिएर काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई जीआईजेड र जीजीजीआईले गुमराहमा राखेर काम गरिरहेको पाइएको हो। 

जब-जब सार्वजनिक यातायातको ‘रिफर्म’ को समय आउँछ त्यही बेला व्यवसायीले चलखेल गर्दै आएका छन्। २०५५/५६ सालमा बिक्रम ट्याम्पो हटाएर ठूला बस ल्याउनुपर्ने ठाउँमा माइक्रोबस हाल्ने निर्णय भयो। जसका कारण अहिले त्यही माइक्रोकै कारण सहरी यातायात व्यवस्थापनमा गम्भीर कठीनाइ भइरहेको छ। सरकारी निकायदेखि ट्राफिक प्रहरी र सहरी यात्रुसम्मले माइक्रोबस नै सहरी यातायातको ‘घाँडो’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। 

यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूला बस, र्‍यापिड मास ट्रान्जिटदेखि मेट्रो/मोनो रेलसम्म अध्ययन गर्न ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ। अहिले पनि नेपालको सार्वजनिक यातायात रिफर्मको खोजीमा रहेको छ। यही रिफर्म संकेतकै बीचमा अनुकुलको सवारी पार्न बिक्रेता लागि परेका छन्। यसमा जीआईजेड र जीजीजीआईले मलजल गरिरहेका छन्। जुन सरासर नेपालको सार्वजनिक यातायात नीतिको विरूद्ध हो।

‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सञ्चालनकै लागि सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातमा लगानी गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले समेत सहरमा ठूला बस नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै साझा यातायातमा लगानी गरेका छन्। 

केही सरकारी कर्मचारी नै दातृ निकाय र कमसल ईभी भ्यान तथा माइक्रोबस बिक्री गर्ने व्यावसायीको प्रलोभनमा परेर साना माइक्रोबस सञ्चालन गर्न दिन फेरि उद्दत देखिएका छन्। जीआईजेड र जीजीजीआई विदेशबाट कार्बनबापतको रकम संकलन गरेर सजिलो हुनेगरी आफूअनुकूलको योजना कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेका छन्। 

यसमा केही सरकारी कर्मचारी र कमसल चिनियाँ विद्युतीय माइक्रोबस बिक्री गर्नेहरू मरिमेटेर जीआईजेड र जीजीजीआईको योजना लागु हुनुपर्ने भनेर लबिङमा लागेका छन्। यसमा यातायात व्यावसायीहरूले बिमती जनाइरहेका छन्।

सार्वजनिक यातायातमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने यस्तो योजना छलफल र विमर्ष गरेरमात्र लागु पर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन्। यसरी यातायात व्यवसायी विपक्षमा भएपछि जीआईजेड र जीजीजीआईले उनीहरूलाई ‘मिलाउने’ जिम्मा तिनै कमसल विद्युतीय माइक्रोबस बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई दिएका छन्। 

जीआईजेड र जीजीजीआईको साना माइक्रोबसको योजना

स्वार्थले भरिएको योजना कार्यान्वयन गराउन नेपालका सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न दातृ निकायहरू सक्रिय भएका छन्। हालसम्म निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित नेपालको यातायात क्षेत्रमा सरकारको साथ लिएर दातृ निकायहरूले केही लगानी गरेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउन लागिपरेका छन्।  

नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) नामक परियोजनामा जीआईजेड र जीजीजीआईले संयुक्त रुपमा कार्यन्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको छ।

यी दुई निकायले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरण मिटिकेगस एक्सन फ्यासिलिटी (एमएएफ) बाट ल्याइनेछ। यही सहजीकरणअन्तर्गत विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अनुकूलको नीति लादेर काम गराउँदै आएका छन्।

यो परियोजनामार्फत सहुलियत योजनासहितको आवश्यक वित्तीय सहयोगसमेत उपलब्ध हुने गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा सहुलियत, ऋण प्याकेज, हायर पर्चेज ‘लिजिङ’ स्किम, आंशिक ग्यारेन्टी, ट्राभल भौचरलगायत विकल्पमा काम हुन लागेको हो। 

जीआईजेड र जीजीजीआईले नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायातमा नेपाल सरकार र यहाँका सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरिने कम्पनी छनोटका लागि बनाइएको आशयपत्रमा उल्लेख छ। उक्त परियोजनाले ३ हजार ५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालनमा लगानी गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। ईएमबी प्याकेजमा विद्युतीय भ्यान र माइक्रोबस तथा चार्जिङ पूर्वाधार रहेको छ। 

चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने थ्री फेज लाइन उपलब्ध नभए नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जीआईजेडले पहल गर्नेसम्मको योजना अघि सारिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई अतिरिक्त महँगो बनाउन यो परियोजनाले ई-टिकेटिङ मसिन, जीपीएस डिभाइस, बसको भित्रिभागमा सीसीटीभी, मर्मतसम्भार कन्ट्राक, चार्जिङ इकोसिस्टमसम्मको सहज पहुँच र ई-टिकेटिङ डिजिटल अनलाइन इकोसिस्टमसमेत बनाउने जिकिर गरेको छ। 

३५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिने परियोजनामा उल्लेख छ। जीजीजीआई र जीआईजेडले समग्रमा यो परियोजनामा ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने अनुमान गरिएको छ। जीआईजेडले २०८० मंसिर पहिलो साता नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न अध्ययनका लागि परामर्शदाता माग गरेको थियो। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बस र ट्रक, माइक्रो र भ्यान, विद्युतीय रिक्सा चलाउने भनिएको थियो। कति रकम लगानी गर्ने र कुन मोडालिटीमा लगानी गर्ने भन्ने बाहिर आएको छैन। 

जीआईजेडले गृह मन्त्रालयलाई दबाबमा पारेर सार्वजनिक यातायातको भित्रि भागमा सीसीटीभी अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने निर्णय गराइसकेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातको अवस्था, उक्त सीसीटीभीको अपरेटिङ मोडालिटी, त्यसको लागतलगायत विषयमा कुनै छलफल नै नभइ निर्णय हुनु भनेको दातृ निकायको स्वार्थका लागि गरिदिएको निर्णय हो भन्ने प्रष्टै हुन्छ। यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध जनाइसकेका छन्। 

‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?