काठमाडौं- विकसित देशहरूले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन ठूला बस तथा रेलको प्रबन्ध गर्दै आएका छन्। त्यसैले सफा नियतका साथ सहयोग गर्ने देशहरूले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा पनि सार्वजनिक यातायातमा ठूला बसजस्ता 'मास ट्रान्सपोटेसन'लाई प्राथमिकता दिन नीति निर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन्।
सोहीअनुसार नेपालमा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा मास ट्रान्सपोर्टको नीति लिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभए पनि नीतिगत रुपमा ठूला बसलाई प्राथमिकता दिनेदेखि र्यापिड मास ट्रान्जिट हुँदै रेल सञ्चालनसम्मको योजना सरकारले बनाउँदै आएको छ।
सरकारलाई विभिन्न दातृ निकायहरूले सार्वजनिक यातायातमा नीतिगत सुरधारका लागि सहयोग गर्दै आएका छन्। त्यसमध्येको एक हो जापान सहयोग नियोजन (जाइका)। जाइकाले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा सुधार तथा निर्माणमा ठूलो सहयोग गर्दै आइरहेको छ। त्यसमध्येको सार्वजनिक यातायातको सुधार पनि एक हो।
जाइकाले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सन् १९९८ मा पहिलो पटक अध्ययन गराएको थियो। सरकारी निकायका अधिकारिकहरूलाई जापान लगेर त्यहाँको सार्वजनिक यातायातमा जापान सरकारले विभिन्न मोडालिटीमा गरेको काम र व्यवस्थापनका बारेमा ‘अब्जरभेसन’ गराएर नेपालका लागि उपयुक्त हुने मोडालिटीसहितको सुझाव दिँदै आएको छ।
जाइकाले सन् १९९८, २०१० र २०१७ मा यस्तो अध्ययन गराइसकेको छ। जाइकाको सहयोगमा बनेको सार्वजनिक यातायात सुधार कार्ययोजनामा नेपाल सरकारको पनि उत्तिकै स्वामित्व रहेको छ। जाइकाले सहयोग गरेता पनि नेपाली अधिकारीहरूले जापानको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन हेरेर यहाँको उपलब्धता, आवश्यकता र लगानी क्षमताका आधारमा उपयुक्त हुने दुई/तीन वटा मोडालिटी सिफारिस गर्दै आएको छ।
पछिल्लोपटक २०२४ सेप्टेम्बरमा पनि जाइकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगात विभिन्न सरोकारवाला निकायका १२ जना प्रतिनिधिलाई जापान लगेर अध्ययन गराएर ल्याएको छ। १४ दिन जापान बसेर फर्किएको उक्त १२ जनाको टोलीले त्यहाँको सार्वजनिक यातायातमा ठूला बसको प्रयोग, त्यसको व्यवस्थापन, मास ट्रान्सपोटेसनमा जापान सरकारले विभिन्न सहरमा गरेका प्रयासहरूबारे अध्ययन गरेको थियो।
जाइकाले काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन तयार हुँदै गरेको ‘मास्टर प्लान’ अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातमा गर्न सकिने र आवश्यक पर्ने नीतिगत सुझावका लागि पछिल्लो अध्ययन गर्न लागेको हो।
सन् २०१७ मा भएको अध्ययनले उपत्यकासहित सबै सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा ठूला बस नै चलाउनु उपयुक्त हुने सुझाव जाइकाको थियो। त्यसअघि २०१० र १९९८ मा भएको अध्ययनको मर्म पनि यही थियो। उक्त अध्ययनहरूमा रुट वर्गीकरणदेखि व्यवस्थापनसम्मको सुझाव समावेश छन्। तर सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो दराजमा थन्क्याएर राखेको छ।
त्यस्तै केही वर्षअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र सुधारका लागि रुट वर्गीकरणसहितको अध्ययन पनि भएको थियो। सो अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका रुटहरूलाई प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी गरि तीन क्याटागोरीमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार कस्ता र कत्रा बस चलाउने भन्ने सुझाव दिएको थियो।
पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा नयाँ वसपार्बदेखि ज्ञानेश्वर हुँदै सिनामंगलसम्म एउटा रुटमा ठूला बस सञ्चालनमा आएको भए पनि यो परियोजनासमेत अलपत्र अवस्थामा छ।
यस्ता दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरू अलपत्र पारेर निहीत स्वार्थका लागि पछिल्लो पटक विद्युतीयका नाममा साना भ्यान तथा माइक्रो बस चलाउने ‘प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनउन्मुख छ। सार्वजनिक यातायात सुधारको साटो थप खलबल्याउने साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस चलाउने परियोजना अर्को दातृ निकाय जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले गरिरहेको छ।
जीआईजेडले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआईं)सँगको समन्यवमा कार्बन उत्सर्जनबापत विभिन्न कम्पनीहरूसँग पैसा उठाएर न्यून प्रदूषण क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। नीतिगत रुपमा छिटो प्रभाव पार्न सकिने र यहाँका हिस्सेदारहरूलाई ‘खरिद’ गर्न सकिने भएकाले जीआईजेड र जीजीजीआईले विद्युतीयका नाममा नेपालको सार्वजनिक यातायात फेरि खलबल्याउन साना माइक्रोबसमा लगानी गर्न लागेको हुन्।
सरकारले भने आफ्नो नीति मास ट्रान्सपोर्टेसन नै भएको बताउँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव केशवकुमार शर्माले पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूला बसलाई नै प्राथमिकता दिने नीति लिएको बताए। ‘सार्वजनिक यातायातमा हाम्रो नीति ठूला बस नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यहीअनुसार अध्ययन र रुटको वर्गीकरणका लागि विभिन्न समयमा काम गइरहेका छन्,’ उनले भने।
यस्तो नीति लिएको सरकारले जीआईजेडको साना भ्यान तथा माइक्रोबस चालउने योजनामा किन आँखा चिम्लिएर समर्थन गरेको त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दातृ निकायको ऋण/अनुदानका बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्र निर्णय गर्दैन यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका बढी हुन्छ।’ जीआईजेडको यो परियोजनाबारे ४/५ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको हुनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा दातृ निकायको सहयोग लिने हो भने ठूला र मास ट्रान्सपोर्टका साधनहरू सञ्चालनमा लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस अहिले नै पनि करिब ३ हजार वटा व्यावसायी आफैँले खरिद गरेर चलाइरहेको अवस्थामा दातृ निकायको अनुदान/ऋण फेरि पनि साना बसमै लगानी गर्नु हाम्रो सार्वजनिक यातायात सुधार्न नदिनु नै हुने यातायात व्यावसायीहरूको भनाइ छ।
३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
