काठमाडौं- जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को अग्रसरतामा तीनवटा प्रदेशमा ३५ सय साना माइक्रोबस सञ्चालन गरिने परियोजनाबारे काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकासमेत बेखबर छन्। दीर्घकालीन महत्वको सार्वजनिक यातायातमा साना माइक्रोबस सञ्चालन गर्नेगरी भइरहेको तयारीबारे राजधानीका दुई महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी नै नगराइएको पाइएको हो।
जीआईजेडले आफूअनुकूल हुनेगरी परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेकाले उसले प्रत्यक्ष जोडिने र सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी नै नगराइ बसको सिटदेखि स्पेसिफिकेसन बनाइरहेको खुलेको छ।
३५ सय वटा विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रो बस सञ्चालन गर्ने र त्यसमा जीआईजेडले विद्युतीय सहयोग गर्नेछ। उक्त योजना स्पेसिफिकेसन तयार पारेर कम्पनी छनोटका लागि टेण्डर भइरहेको छ। एकपटक समय थप गरेर अगस्ट २३ तारिखसम्म तोकिएको टेण्डर अवधि विभिन्न कारण देखाएर लम्बिइएको छ।
देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र राजधानीसँग जोडिएको ललितपुर महागनगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातमा चासो दिइरहेका छन्। सहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा साना सवारी नै ‘समस्या’ भएकाले ठूला बस वा र्यापिड ट्रान्जिट वा मोनो/मेट्रो रेलसम्ममा अध्ययन गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारहरूलाई यति गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वको विषयमा स्वघोषित ‘स्वच्छ’ दातृनिकाय जीआईजेडले जानकारी नै नगराउनुले निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ।
यतिमात्र होइन जीआईजेडले प्राधिकार संस्थालाई जानकारी नै नगराएको विषयतमा बिजनेस न्युजले यसअघि समाचार लेखेको थियो। सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जीआईजेडले बागमतीसहित ३ प्रदेशमा ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालन परियोजनाबारे कुनै जानकारी नदिइ आफूखुसी काम गरिरहेको खुलेको हो।
जीआईजेडले के काम गर्न लागेको हो र त्यो कहाँ गर्ने हो आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको काठमाडौं र ललितपुर महागनरपालिकाले जनाएका छन्।
कसले कहाँ माइक्रोबस चलाउन लागेको हो महानगरलाई यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए।
‘ललितपुर महानगरले सार्वजनिक यातायातमा ठूला सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। सोही कारण हामीले साझा यातायातमा पनि लगानी गरेका हौँ,’ महर्जनले भने, ‘यसरी साना सवारीलाई फेरि सार्वजनिक यातायातमा चल्न दिएर सहरलाई गन्जागोल बनाउने गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन।’
ललितपुरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठाउँमा साना सार्वजनिक सवारीलाई रुट पर्मिट दिनै बन्द गरेको पनि महर्जनले बताए।
त्यस्तै दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र यति ठूलो परियोजनाबारे काठमाडौं महानगरलाई पनि थाहै नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता नमराज ढकालले जानकारी दिए। ‘सार्वजनिक यातायातमा ठूला सवारी अर्थात मास ट्रान्सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने महानगरको नीति छ। सोही कारण काठमाडौं महानगरले साझामा ठूलो लगानी गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘साना सवारीलाई सार्वजनिक यातायातमा चलाउन अनुमति दिनु हुँदैन कुनै पनि सरकारले। त्यसरी साना बस चलाउने योजनाबारे काठमाडौं महानगरलाई कुनै जानकारी आएको छैन।’
केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई जीआईजेडले ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रोबसमा लगानी गर्न लागेको विषयमा जानकारी नै नहुनु आश्चर्यको विषय बनेको छ। त्यसैगरी ऐनद्वारा बनेको प्राधिकरणलाई नै जानकारी नगराउनु अर्को हास्यास्पद विषय हो।
सरकारले सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि सहज बनाउनका ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९’ बनाएको छ। संसदले उक्त ऐन पारित गरेपछि २०७९ असोज ९ गते सो ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि लागु भइसकेको छ।
‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९’ कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले तत्कालका लागि नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकेको थियो। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएसँग उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले यसरी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने काम जीआईजेड र जीजीजीआई (ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट) आपूखुसी गरिरहेको छ। जीआईजेडले ३५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी सूचीकरणका लागि टेण्डर निकालिसकेको छ भने चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि टेण्डर डकुमेन्ट बनाइ सकेको छ।
सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ को प्रमुख काम नै सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने रहेको छ। एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरि सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ। यसरी ऐनले नै प्रष्ट अधिकार दिएर काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई जीआईजेड र जीजीजीआई मनमौजी रुपमा काम गरिहेको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूला बस, र्यापिड मास ट्रान्जिटदेखि मेट्रो÷मोनो रेलसम्म अध्ययन गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सञ्चालनकै लागि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातमा लगानी गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले समेत सहरमा ठूला बस नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै साझा यातायातमा लगानी गरेका छन्।
पटक-पटक उपत्यकासहित विभिन्न सहर र देशभरका रुटहरू कस्तो बनाउने भनेर अध्ययन भइसकेका छन्। यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक यातायातमा साना बस चलाउनु सहरी सौन्दर्यतामै हिलो छ्याप्नुसरह हो।
नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) नामक परियोजनामा जीआईजेड र जीजीजीआईले संयुक्त रुपमा कार्यन्वयन गर्नेगरी काम गरिरहेका छन्। यी दुई निकायले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरण मिटिकेगस एक्सन फ्यासिलिटी (एमएएफ) अन्तर्गतको हो।
यो परियोजनामार्फत सहुलियत योजनासहितको आवश्यक वित्तीय सहयोगसमेत उपलब्ध हुने गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा सहुलियत, ऋण प्याकेज, हायर पर्चेज ‘लिजिङ’ स्किम, आंशिक ग्यारेन्टी, ट्राभल भौचरलगायत विकल्पमा काम हुने बताइएको छ।
जीआईजेड र जीजीजीआईले नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायातमा नेपाल सरकार र यहाँका सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरिने कम्पनी छनोटका लागि बनाइएको आशयपत्रमा उल्लेख छ। उक्त परियोजनाले ३ हजार ५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालनमा लगानी गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। ईएमबी प्याकेजमा विद्युतीय भ्यान र माइक्रोबस तथा चार्जिङ पूर्वाधार रहेको छ।
३५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिने परियोजनामा उल्लेख छ। जीजीजीआई र जीआईजेडले समग्रमा यो परियोजनामा ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने अनुमान गरिएको छ। जीआईजेडले २०८० मंसिर पहिलो साता नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न अध्ययनका लागि परामर्शदाता माग गरेको थियो।
बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बस र ट्रक, माइक्रो र भ्यान, विद्युतीय रिक्सा चलाउने भनिएको थियो। कति रकम लगानी गर्ने र कुन मोडालिटीमा लगानी गर्ने भन्ने बाहिर आएको छैन।
जीआईजेडले यही परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई प्रभावमा पारेर गृह मन्त्रालयमार्फत बिनाछलफल सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी राख्ने निर्णयसमेत गराइसकेको छ।
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
