 (2).gif)
काठमाडौं- मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिविपरीत साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस भिराउन 'जीआईजेड' लागिपरेको छ। साथै त्यस्ता विद्युतीय भ्यान/माइक्रोबस बिक्री गर्न सीमित कम्पनी छनोट गरेर जीआईजेडले सार्वजनिक यातायातमा ‘बिक्री’देखि नै सिन्डिकेटको जालो बिछ्याउन खोजेको पाइएको छ।
'जीआईजेड'ले 'जीजीजीआई'सँगको समन्वयमा नेपालमा ३५ सय वटा साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने परियोजना अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार जीआईजेडले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नदिइ विभिन्न चरणमा आफूअनुकूलको काम गराउँदै लगेको पाइएको छ।
जीआईजेडले निश्चित कम्पनीलाई पोस्नेगरी बनाइरहेको स्पेसिफिकेसन र उसले तयार पारेको नेपालको आम नीतिविपरीतको ‘प्लट’बारे बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा मास ट्रान्सपोर्ट अर्थात ठूला बस चलाउने सरकारी नीतिविपरीत साना र कमसल खालका चिनियाँ विद्युतीय भ्यान चलाउन सीमित सरकारी कर्मचारीलाई सहमत गराउनेदेखि एकै समूहको गाडी बिक्री गर्ने कम्पनी र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने बैंक छनोटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्याउने कर्तुत जीआईजेडले गरिसकेको छ।
सार्वजनिक यातायातको नीति बनाउनेगरी ऐनद्वारा बनेको सहरी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चलाउनेगरी ल्याउन लागेको ३५ सय साना भ्यान चलाउने योजनाबारे जानकारी नै नदिइ काम गरेको बिजनेस न्युजले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
यसका साथै उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई समेत उक्त परियोजनाबारे कुनै जानकारी नदिइ जीआईजेडले सीमित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरिरहेको प्रष्टै हुन्छ।
यतिमात्र होइन जीआईजेडले आफ्नो परियोजनाअन्तर्गत चलाइने ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान बिक्री गर्ने कम्पनी छनोट गरिरहेको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा जीआईजेडले छनोट गरेका एक/दुई कम्पनीबाट किनिएका विद्युतीय भ्यानले उसले तोकेको अनुदान वा सहयोग पाउने छन्। यो भनेको एउटा वा दुई वटामात्र कम्पनीलाई पोस्नेगरी गर्न लागिएको यातायात क्षेत्रको अर्को सिन्डिकेटको नमुना हुनेछ।
यस्ता परियोजनाहरूमा प्रयोग गरिने सामानको गुणस्तर कायम होस् भनेर न्यूनतम मापदण्ड वा स्पेसिफिकेसन तय गरिन्छ। ता कि बजारमा उपलब्ध रहेको वा भविष्यमा उपलब्ध हुने जो सुकैले उक्त न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने बिक्री गर्न पाउन्। तर जीआईजेडले सुरुमै सीमित (एक/दुई) कम्पनी छनोट गरेर ती कम्पनीले मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै छ। यो खुला बजार अर्थतन्त्रको समेत खिलापमा छ।
त्यसमाथि पनि विद्युतीय सवारीको उत्पादनमा निखारता आउने क्रम संसारभर नै जारी छ। आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी अझै बलिया, शक्तिशाली र धेरै रेन्ज दिने विद्युतीय सवारी बजारमा आइरहेका छन्। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष सवारी मजबुत बन्दै गर्दा तिनको मूल्य भने कम हुँदै गइरहेको छ।
यस्तो विश्व सन्दर्भमा जीआईजेड जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सीमित स्वार्थ समूहको व्यापार बढाइदिने गरी यो सुरुमै कमसल र व्यापारमै खोट देखिएका कम्पनीलाई छनोट गर्न सेटिङ गर्नु सर्वथा गलत भएको यो परियोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक जानकारले बताए।
‘मुख्य कुरा त मास ट्रान्सपोटेसन सिकाउन जीआईजेडजस्ता संख्याले साना भ्यानमा लगानी गर्छु भन्नुमै केही खोट देखिएको छ,’ ती जानकारले भने, ‘विद्युतीय देखाएर साना भ्यान ल्याउन लाग्दा कति धेरै खोटी काम गरिरहेको? सवारी बेच्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने एउटै समूहको कम्पनी छान्ने, सुरुमै कम्पनी छानेर एउटा/दुई वटालाई मात्र व्यापार गर भन्नु त सिन्डिकेटको नमुनै हो। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट हुने काममा यो हदको निकृष्टता अपेक्षा गरिँदैन।’
समयक्रमअनुसार अहिले बिक्री भइरहेकाभन्दा राम्रा र बलिया यही भ्यान पनि यस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय आउँछन्, त्यसलाई आउन नपाउनेगरी सुरुमै छेक्नु सरासर गलत भएको उनको भनाइ छ।
यसबारेमा सरकारका निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गहन अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिनु पर्ने ती जानकारको सुझाव छ।
‘परियोजना कार्यान्वयनको अन्तिम स्वीकृति भइसकेको छैन होला। यो अवस्थामा सकेसम्म ठूला बस चलाउनेगरी आउन भन्नु पर्यो, एकै समूहको गाडी बेच्ने कम्पनी र कर्जा वा अनुदान व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी हुनु भएन र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गाडीको न्यूनतम स्पेसिफिकेसन तोक्ने हो, सुरुमै कम्पनी छानेर सिन्डिकेट गर्नु भएन,’ ती जानकारले भने, ‘यो सबैमा राम्ररी अध्ययन गरेरमात्रै सरकारले कार्यान्वनको स्वीकृति दिनुपर्छ। नत्र भए अहिले बाहिर आएजस्तै गरि कार्यान्वयनमा आए यसले नेपालको सार्वजनिक यातायातमै दीर्घकालीन असर पार्छ।’
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
सुरुमा चीनबाट विद्युतीय भ्यान नेपाली बजारमा आउँदा ५५/६० लाख रुपैयाँ मूल्य थियो। दुई वर्षको अन्तरालमा यो घटेर ४५/५० लाख रुपैयाँमा आइसकेको छ। यो मूल्य सिनारियो ११ र १४ सिट क्षमताका चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसको हो। यो मूल्य अझै घट्दै छ भने गाडीहरूको गुणस्तर र इफिसियन्सी भने बढ्दो छ।
यस्तो अवस्थामा न्यूनतम स्पेसिफिकेसन तय गरेर जुनसुकै कम्पनी वा ब्रान्डका गाडी जहिले ल्याउँदा पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने अर्का एक अटोमोबाइल व्यावसायीले बताए।
एउटा वा दुई वटामात्र कम्पनीलाई ३५ सय भ्यान बिक्री गर्नेगरी छनोट गर्दा ती कम्पनीले मूल्य पनि नघटाउने थप गुणस्तरीय गाडी पनि नल्याउने र ब्याट्री पनि पुरानै ल्याउने सम्भावना धेरै हुन्छ। बिक्रीका लागि सुरुमै प्रतिस्पर्धा रोक्दा व्यापारीले धेरै नाफाका लागि पुरानै र कमसल गाडी ल्याएर बिक्री गरिरहने छन्।
‘अहिले नै एउटा वा दुईवटा कम्पनीलाईमात्र बिक्री अधिकार दिएर राख्ने हो भने यो सिन्डिकेटको नमुना हुनेछ। दुई कम्पनीमात्र पाउँदा त उनीहरूले कहिल्यै मूल्य घटाउँदैनन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अहिले नै करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी भ्यान बिक्रेता कम्पनी नेपालमा छन् यो बढ्दो क्रममा छ। सुरुमै बिक्री गर्ने कम्पनी निश्चित गर्नु भनेको खुला बजारविरुद्धको अपराध नै हो।’
३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर
परियोजना कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा जानकारहरूले सार्वजनिक सवारीको वृहत्तर हित र सबै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गाडी बिक्री गर्न पाउनेगरी स्पेसिफिकेसनको न्यूनतम मापदण्डमात्र तोक्नुपर्ने सबै व्यवसायीहरूको मत रहेको छ। त्यस्तै परियोजनामा कम्पनी छनोट हुने क्राइटेरियामा कम्पनीले गाडी बिक्री गरेको तीनवर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
नेपालमा विद्युतीय भ्यान बिक्री सुरु भएको पनि करिब तीन वर्षमात्र भएको छ। यो भनेको सुरुमा बिक्री थालेका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने र उनीहरूलाई मात्रै छनोट गर्नु षड्यन्त्र पनि हो। यस्तोमा कम्पनी छान्नेभन्दा गाडीको न्यूनतम स्पेसिफिकेसन तोक्नु आवश्यक र महत्त्वपूर्ण रहेकोमा जीआईजेड केही कम्पनीको बहकाउमा परेको देखिएको एक मेकानिकल इन्जिनियरले बताए।
‘जीआईजेडले कम्पनी चलाउने अब्बलता खोजेको हो कि अब्बल सवारी खोजेको हो बुझ्न कठीन भएको छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘दातृ निकाय नै कसैको व्यापार बढाइदिन बहकाउ वा बिकाउमा लागे भने हामीले उनीहरूबाट के सिक्ने, नीति कस्तो देलान र यसले परिणाम कस्ता देला?’
चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड
