काठमाडौं- 'जीआईजेड' र 'जीजीजीआई'ले नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टलाई लत्याएर काम गरिरहेको पत्ता लागेपछि सरकारी संयन्त्रहरू सशंकित बनेका छन्।

जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई)ले नियमक निकायलाई गुमराहमा राखेर आफूअनुकूलको काम गरेको पाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सशंकित बनेको हो। 

जीआईजेडले परियोजनाको अन्तिम स्वीकृति लिन सवारीसाधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल र वित्तीय प्रस्तावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। उक्त प्रस्तावका बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले अलगअलग अध्ययन थालेका थिए। दुवै मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा नै परियोजनामा खोटैखोट देखेको थियो। 

सार्वजनिक यातायातमा ठूला सवारी अर्थात मास ट्रान्सपोर्टको साधनलाई प्राथमिकता दिने नीतिविपरीत हुनेगरी प्रस्ताव आएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जीआईजेडको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने विषय तत्कालका लागि ‘होल्ड’मा राखिदिएको छ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले गाडी बिक्री गर्ने कम्पनी र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी एकै समूहअन्तर्गतको भएको भन्दै जीआईजेडको खर्च गर्ने आर्थिक प्रस्ताव पनि होल्डमा राखेको जनाएको छ। 

सीजी मोटर्स नामको साना विद्युतीय भ्यान बिक्री गर्ने कम्पनी पनि चौधरी समूहकै र वित्तीय व्यवस्थान गर्ने जिम्मा पनि चौधरी समूहकै नबिल बैंक भएकाले तत्कालका लागि उक्त प्रस्ताव स्थगित गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

‘हामीकोमा प्रस्ताव आयो, सर्सती डकुमेन्ट हेर्दा एकै समूहलाई पोस्नेगरी काम भएको पाइयो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसबारे विस्तृत अध्ययन नहुन्जेलका लागि यो स्थगित भएको छ।’ 

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि जीआईजेडले बनाएको साना विद्युतीय भ्यानको स्पेसिफिकेसन र मास ट्रान्सपोर्टलाई लत्याएकाले तत्कालका लागि अघि नबनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

जीआईजेडको ३५ सय विद्युतीय माइक्रोबस चलाउने परियोजनाको प्रस्तावमा स्पेसिफिकेसनलगायत विषयमा शंका लागेकाले यो हाललाई कुनै पनि प्रक्रियामा अघि नबढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तथा जीआईजेड परियोजनाको स्टेरिङ कमिटीका संयोगक केशवकुमार शर्माले बताए। 

‘जीआईजेडबाट साना विद्युतीय माइक्रोबसको स्पेसिफिकेसनहरू वर्किङ कमिटी हुँदै स्टेरिङ कमिटीमा आइपुगेको छ। जे जसरी स्पेसिफिकेसन र प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यो मास ट्रान्सपोटेसनभन्दा बाहिर भएको हाम्रो बुझाइ छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘यसबारे तत्काल थप प्रक्रिया अघि बढ्दैन, अध्ययन र वृहत्तर छलफल आवश्यक छ।’

जीआईजेडले गरेको प्रस्ताव र गरेको कामबाट अर्थ मन्त्रालयको सिंगो संयन्त्र नै सशंकित बनेको छ।’ विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि पनि सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्टभन्दा बाहिर जानु आफूहरूको नीतिविपरीत र नेपालका लागि उपयुक्त नहुने बुझाइ सरकारको भएको शर्माको भनाइ छ। 

मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्रबर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिविपरीत साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सार्वजनिक यातायातमा ल्याउन जीआईजेड लागि परेको छ। त्यतिमात्र होइन त्यस्ता विद्युतीय भ्यान/माइक्रोबस बिक्री गर्न सीमित कम्पनी छनोट गरेर जीआईजेडले सार्वजनिक यातायातमा ‘बिक्री’देखि नै नयाँ सिन्डिकेट खडा गरिदिन खोजेको देखिएको छ। 

जीआईजेडले जीजीजीआईसँगको समन्वयमा नेपालमा ३५ सय वटा साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने परियोजना अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार जीआईजेडले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नदिइ विभिन्न चरणमा आफूअनुकुलको काम गराउँदै लगेको हो। 

जीआईजेडले निश्चित कम्पनीलाई पोस्नेगरी बनाइरहेको स्पेसिफिकेसन र उसले तयार पारेको नेपालको आम नीतिविपरीतको ‘प्लट’बारे बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा मास ट्रान्सपोर्ट अर्थात ठूला बस चलाउने सरकारी नीति विपरीत साना र कमसल खालका चिनियाँ विद्युतीय भ्यान चाउन सीमित सरकारी कर्मचारीलाई सहमत गराउनेदेखि एकै समूहको गाडी बिक्री गर्ने कम्पनी र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने बैंक छनोटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउने काम जीआईजेडले गरिसकेको थियो। यही कुरामा शंका लागेर अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रोक्न भनिसकेका छन्। 

सार्वजनिक यातायातको नीति बनाउने गरी ऐनद्वारा बनेको ‘सहरी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण’लाई जानकारी नै नदिइ बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान चलाउने योजना जीआईजेड र जीजीजीआईले अघि सारेका थिए। 

प्राधिकरणका साथै उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सेदार काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई समेत उक्त परियोजना बारे कुनै जानकारी नदिइ जीआईजेडले सीमित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि काम गरिरहेको प्रष्ट भइसकेको छ। यसको पुष्टि अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजना अध्ययनका लागि स्थगित गर्नुबाटै हुन्छ।  

यतिमात्र होइन जीआईजेडले आफ्नो परियोजना अन्तर्गत चलाइने ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान बिक्री गर्ने कम्पनी छनोट गरिरहेको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा जीआईजेडले छनोट गरेका एक/दुई कम्पनीबाट किनिएका विद्युतीय भ्यानले उसले तोकेको अनुदान वा सहयोग पाउने छन्। यो भनेको एउटा वा दुई वटामात्र कम्पनीलाई पोस्ने गरि गर्न लागिएको यातायात क्षेत्रको अर्को सिन्डिकेटको नमुना हुनेछ। 

यस्ता परियोजनाहरूमा प्रयोग गरिने सामानको गुणस्तर कायम होस् भनेर न्यूनतम मापदण्ड वा स्पेसिफिकेसन तय गरिन्छ। ताकी बजारमा उपलब्ध रहेको वा भविष्यमा उपलब्ध हुने जो सुकैले उक्त न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने बिक्री गर्न पाउन्। तर जीआईजेडले सुरुमै सीमित (एक/दुई) कम्पनी छनोट गरेर ती कम्पनीलेमात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै छ। यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको समेत खिलापमा छ। 

त्यसमाथि पनि विद्युतीय सवारीको उत्पादनमा निखारता आउनेक्रम संसारभर नै जारी छ। आजभन्दा भोली र भोलीभन्दा पर्सी अझै बलिया, शक्तिशाली र धेरै रेन्ज दिने विद्युतीय सवारी बजारमा आइरहेका छन्। योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष सवारी मजबुत बन्दैगर्दा तिनको मूल्य भने कम हुँदै गइरहेको छ। यस्तो विश्व सन्दर्भमा जीआईजेड जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सीमित स्वार्थ समूहको व्यापार बढाइदिने गरी यो सुरुमै कमसल र व्यापारमै खोट देखिएका कम्पनीलाई छनोट गर्न सेटिङ गर्नु सर्वथा गलत हो। 

परियोजना कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा जानकारहरूले सार्वजनिक सवारीको वृहत्तर हित र सबै व्यावसायीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गाडी बिक्री गर्न पाउने गरि स्पेसिफिकेसनको न्यूनतम मापदण्डमात्र तोक्नु पर्ने सबै व्यावसायीहरूको मत रहेको छ। त्यस्तै परियोजनामा कम्पनी छनोट हुने क्राइटेरियामा कम्पनीले गाडी बिक्री गरेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ। 

नेपालमा विद्युतीय भ्यान बिक्री सुरु भएको पनि करिब तीन वर्षमात्र भएको छ। यो भनेको सुरुमा बिक्री थालेका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने र उनीहरूलाई मात्रै छनोट गर्नु षड्यन्त्र पनि हो। यस्तोमा कम्पनी छान्नेभन्दा गाडीको न्यूनतम स्पेसिफिकेसन तोक्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेकोमा जीआईजेड केही कम्पनीको बहकाउमा परेको देखिएको एक मेकानिकल इन्जिनियरले बताए। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साना सवारी ल्याउने नभइ सार्वजनिक यातायातमा मास ट्रान्सपोर्टलाई ल्याउने पर्ने आशय व्यक्त गरिसकेको छ। अब मन्त्रालयले ठूला विद्युतीय बस ल्याउनेगरी यो परियोजनालाई परिमार्जन गर्ने सर्तमा अघि बढाउनु पर्छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले व्यापार गर्ने र अनुदान व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी एकै समूहको नहुनेगरी र स्वार्थ नबाझिनेगरी निर्णय लिनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

जीआईजेडको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान परियोजनामा खोटैखोट : स्पेसिफिकेसन पुगेका सबैलाई नभइ कम्पनी छानेर बिक्रीमै ‘सिन्डिकेट’ ‘मास ट्रान्सपोटेसन’मा जीआईजेडको मनोमानी : ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो सञ्चालन परियोजनाबारे प्राधिकरणलाई छैन जानकारी ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन? ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड जीआईजेडको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान परियोजना : गाडी बिक्री गर्ने र कर्जा दिने एकै समूहका कम्पनी छनोट गर्ने ‘प्लट’ तयार जीआईजेडको परियोजनामार्फत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस चलाइने, चार्जिङ स्टेसनसमेतमा ७ अर्ब अनुदान