काठमाडौं- सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयकरण गर्न दातृ निकायहरू सक्रिय भएका छन्। हालसम्म निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित नेपालको यातायात क्षेत्रमा सरकारको साथ लिएर दातृ निकायहरू वातावरणमैत्री सवारीसाधनमार्फत आउन लागेका हुन्। 

नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) नामक परियोजनामा जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिटियुट (जीजीजीआई)ले संयुक्त रुपमा कार्यन्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको छ। यी दुई निकायले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरण (मिटिकेगस एक्सन फ्यासिलिटी(एमएएफ)बाट ल्याइनेछ। यही सहजीकरणअन्तर्गत विकासशिल र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। 

यो परियोजनामार्फत सहुलियत योजनासहितको आवश्यक वित्तीय सहयोगसमेत उपलब्ध हुने गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा सहुलियत, ऋण प्याकेज, हायर पर्चेज ‘लिजिङ’ स्किम, आंशिक ग्यारेन्टी, ट्राभल भौचरलगायत विकल्पमा काम हुन लागेको हो। 

यो परियोजनामा जीआईजेड र जीजीजीआईले नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायातमा नेपाल सरकार र यहाँका सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरिने कम्पनी छनोट आशयपत्रमा उल्लेख छ। उक्त परियोजनाले ३ हजार ५ सय विद्युतीय माइक्रोभ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गरिने छ। ईएमबी प्याकेजमा विद्युतीय माइक्रो र मिनिबस तथा चार्जिङ पूर्वाधार रहेको छ। 

चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने र थ्री फेज लाइन उपलब्ध नभए नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जीआईजेडले पहल गर्ने छ।

त्यसैगरी यो परियोजनामा ई-टिकेटिङ मसिन, जीपीएस डिभाइस, बसको भित्रिभागमा सीसीटीभी, मर्मतसम्भार कन्ट्राक, चार्जिङ इकोसिस्टमसम्मको सहज पहुँच र ई-टिकेटिङ डिजिटल अनलाइन इकोसिस्टमसमेत बन्ने छ। 

यो सबै उपकरण प्रयोग गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने र त्यसबाट गुणस्तरीय यातायात तथा यातायात सेवा सञ्चालन खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूका लागि ‘नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात’ परियोजनामार्फत जीजीजीआई र जीआईजेडले बहुपक्षीय क्षेत्रमा काम गर्ने र त्यसले नेपालका सार्वजनिक यातायातमा राम्रो इकोसिस्टम बन्नेछ। 

३५ सय विद्युतीय माइक्रोबस तथा मिनिबस बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। जीजीजीआई र जीआईजेडले समग्रमा यो परियोजनामा ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने योाजना बनाएको छ। 

जीआईजेडले २०८० मंसिर पहिलो साता नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न अध्ययनका लागि परामर्शदाता माग गरेको थियो। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बस/ट्रक, माइक्रो/भ्यान, विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय कार तथा विद्युतीय स्कुटर चलाउनका लागि अध्ययन गर्न कम्पनी छनोटको थालेको थियो।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उद्देश्यसँग मिल्ने गरी जर्मन सहयोग नियोगले अध्ययन गरेर विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रवर्द्धनका लागि काम अघि बढाएको थियो। नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा किफायती कार्यक्रम/ग्रिन रिकभरी एन्ड इन्भारोमेन्ट विथ इनर्जी (आरईईईपी/जीआरईईएन)ले ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने आशय व्यक्त गरेको थियो। 

जर्मन फेडेरल मिनिस्ट्री फर इकोनोमिक कोअप्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट र ईयूको वित्तीय सहयोगमा जीआईजेडले नेपालमा लगानी बताएको थियो। नेपालमा पानीबाट विद्युत उत्पादन भएको र त्यो पूर्णतः स्वच्छ मानिन्छ। त्यसैले उक्त विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय सवारीमा दातृ निकायहरू लगानी गर्न इच्छुक भएका थिए।  

पहिलो चरणमा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक प्रयोजनका सबैजसो सवारीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो योजनाअन्तर्गत विशेषगरी पोखरा-भरतपुर-बुटवल-सिद्धार्थनगरसम्म त्रिकोणत्मक रुपमा विद्युतीय बस चलाइने उल्लेख थियो। अन्य रुटका बारेमा भने परियोजनाले खुलाएको छैन।

विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनका लागि के-कस्ता अतिरिक्त पूर्वाधार आवश्यक पर्छ (ट्रान्समिसन लाइन, वितरण लाइन, चार्जिङ स्टेसन, डिजिटल प्रणाली आदि) ई मोबिलिटीका लागि, यसका लागि लगानी कति आवश्यक पर्छ, समग्रमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि कस्तो खालको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ, व्यवसाय सञ्चालनको ढाँचा र वित्तीय आवश्यकता, समग्रमा विद्युतीय सवारीको मर्मत र व्यवस्थापनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गराएको थियो। 

यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा भइरहेका इन्धन गाडीलाई विस्थाापन गरेर त्यसको सट्टामा विद्युतीय सवारी चलाउने तयारी गइरहेको छ। व्यवसायीलाई मर्का नपरोस् भनेर जीजीजीआई र जीआईजेडले नगद अनुदान, फाइनान्सिङको सुविधा र चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चने तयारी गरेका छन्।

नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात परियोजनाले सक्दो छिटो प्रक्रिया पूरा गरेर ३५ सय विद्युतीय माइक्रो बस तथा मिनिबस सञ्चालन गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। अनुदान कसरी दिने, कति समयका लागि दिनेलगायत विषय पनि टुंगो लागिसकेको छ। तर यसबारेमा परियोजनाले उक्त मोडाालिटी भने बाहिर ल्याएको छैन। 

सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। सोही कारण सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा न्यून कर लगाइएको छ। निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा समेत अन्यदेशको तुलनामा कम कर तय गरिएको छ। 

पछिल्लो समय नेपालमा निजीमात्र होइन सार्वजनिक यातायातका रुपमा विभिन्न रुटहरूमा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालन हुन थालेका छन्। सुरुवाती लागत बढी भएपनि सञ्चालन खर्च कम भएकाले छोटो तथा मध्यम रुटमा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालन गर्न क्रम बढेको हो। 

सार्वजनिक रुटमा चल्ने माइक्रोबसले धेरै सर्भिस र स्पेयर पार्टस् चाहिने भएकाले त्यो कति महँगो पर्छ र सहजै उपलब्ध हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको छ।

अहिले सानो संख्यामा बिक्री भएर सञ्चालनमा आउँदा नै यदाकदा सर्भिस र पार्टसमा समस्या भएको गुनासो आउन थालिसकेको छ। दातृ निकायहरूबाट अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने त्यस्ता विद्युतीय माइक्रोबस तथा मिनिबसमा त्यस्तो समस्या आउँछ/आउँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।