काठमाडौं- ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले संयुक्त रुपमा नेपालमा ३५ सय साना माइक्रोबस र विद्युतीय भ्यान सञ्चालनको परियोजना अघि बढाएको छ। बस खरिद र चार्जिङ पूर्वाधारमा अनुदान दिनेगरी काम भइरहेको हो।
सुरुमा सेटिङ गरेर चौधरी समूहको सीजी मोटर्स र अर्को एक एनईभी नेपाल प्रालिलाई मात्र गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीका रुपमा छनोट गर्ने तयारीमा जीजीजीआई थियो। तर यसरी सिन्डिकेट गर्न नहुने विषयमा बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार छापेको थियो। उक्त समाचारबारे जीजीजीआई र जीआईजेडको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत कुरा उठेको थियो। त्यसपछि जीजीजीआईले गाडी बिक्री गर्ने सूचीमा छ वटा कम्पनी केही साताअघि छनोट गरेको थियो।
गाडी किन्ने उपभोक्तालाई कति र कसरी अनुदान रकम दिने भनेर विभिन्न चरणमा सरोकारवालालाई राखेर परियोजनाले छलफल गरिसकेको छ। सबै छलफलपछि जीजीजीआई अब गाडी किन्नेलाई प्रत्यक्ष अनुदान नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ। प्रत्यक्ष अनुदान दिँदा गाडी बिक्रीलाई प्रमोट गरेको ठहरिने र त्यो प्रत्यक्ष रुपमा आम उपभोक्ताकोमा नपुग्ने देखिएपछि गाडी किन्नेलाई प्रत्यक्ष अनुदान रकम नदिने निष्कर्षमा जीजीजीआई पुगेको हो।
.jpg)
पछिल्लो पटक जीजीजीआई र जीआईजेडअन्तर्गतको सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल (सेटफरएनपीएल)ले दुई साताअघि धुलिखेलको दुसित थानीमा अनुदान रकम दिने मोडालिटीबारेमा वृहत छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष, गाडी बिक्री गर्न छनोट भएका ६ कम्पनीका दुई/दुई जना प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत परियोजनको वर्किङ कमिटी, जीजीजीआईले राखेका कन्सल्ट्यान्टलगायतको सहभागिता थियो।
सो छलफलमा तोकिएको कम्पनीबाट गाडी किन्नेलाई कति र कसरी अनुदान रकम दिने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको एक सहभागीले बताए।
‘धेरै हिसाबमा कुराकानी भयो। अनेक प्रकारका उपायहरू आए। तर अन्तिममा गाडी किन्नेलाई प्रत्यक्ष रुपमा नगद अनुदान दिन नसकिने कुरा भयो,’ ती सहभागीले भने, ‘के गर्ने र कति पैसा दिने भन्ने त जीजीजीआईले नै टुंगो लगाउला। तर अन्तिम निष्कर्षका रुपमा टिकट बिक्रीका आधारमा पछि अनुदानस्वरुप केही समय दिने भन्ने कुरा भएको हो।’
जीजीजीआईले सवारी किन्नेलाई दिइने अनुदानबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित नहुने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो। सुरुमै गाडी किन्नेलाई अनुदान दिँदा गाडी बिक्रेतालाई मात्र लाभ हुने कुरा जीजीजीआईको आन्तरिक छलफलमा उठेको थियो। बिजनेस न्युजले पनि सीमित व्यापारीलाई लाभ हुनेगरी जीजीजीआईले कम्पनी छनोट गर्न लागेको विषय उठान गरेको थियो। अझै पनि ६ वटा कम्पनीलाई मात्र गाडी बिक्री गर्नेगरी कम्पनी सर्टलिस्ट गरेर जीजीजीआईले सिन्डिकेटलाई पोस्न खोजिरहेको छ।
गाडी किन्नेलाई प्रत्यक्ष अनुदान नदिने भएपछि अब जीजीजीआईले ठूला (२६ सिटभन्दा बढी क्षमताका) विद्युतीय बसलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पेसिफिकेसन तोक्नुपर्छ। उक्त स्पेसिफिकेसनमा मिल्ने जुनसुकै कम्पनीको विद्युतीय गाडी किन्नेले अनुदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
सीमित कम्पनीको गाडी किन्न पाउनेगरी दातृ निकायले परियोजना बनाउनु नै बेठीक भएको अर्का एक सहभागीको भनाइ छ। ‘दाताले अनुदान दिँदा एउटा मापदण्ड बनाएर सबै कम्पनीको गाडी जो कोहीले किन्न पाउने गरी आउनु पर्ने हो,’ ती सहभागीले भने, ‘यसरी कम्पनी छान्दा गाडी आयात गरेर बिक्री गर्नेलाई मात्र फाइदा हुनेगरी बनाउन नहुने हो। अब यो प्रत्यक्ष अनुदान नदिने व्यवस्थाले यो परियोजनामै समस्या आउने सम्भावना पनि छ।’
परियोजनाले गाडी खरिदमा दिने भनिएको अनुदान घटाएर अब ठूलो रकम चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुमा परियोजना बनाउँदा गाडी खरिदमा धेरै लगानी गर्ने योजना बनाइएको थियो। लगानीको मोडालिटीमा समस्या देखिएको, गाडी किन्नेलाई बढी लाभ हुनेलगायत कारणले जीजीजीआई चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गर्न उन्मुख भएको छ।
जीजीजीआईले सञ्चालन गर्न लागेको परियोजनामा प्रश्नैप्रश्न उठेको छ। अनुदानको मोडालिटी हालसम्म टुंगिएको छैन।
त्यस्तै जीजीजीआईले चार्जर पनि परीक्षणमा रहेको जटिल प्रविधियुक्त ओसीपीपी २.०.१ प्रोटोकललाई अनिवार्य गरेको छ। हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेको ओसीपीपी १.६ नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा योभन्दा उन्नत प्रोटोकल ल्याउन खोजेको छ। जुन अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कार्यान्वयन सम्भव छैन।
जीआईजेड र जीजीजीआईको साना माइक्रोबसको योजना
स्वार्थले भरिएको योजना कार्यान्वयन गराउने गरी नेपालका सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न दातृ निकायहरू सक्रिय भएका हुन्। हालसम्म निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित नेपालको यातायात क्षेत्रमा सरकारको साथ लिएर दातृ निकायहरूले केही लगानी गरेर आफूअनुकूलको निर्णय गराउन लागिपरेका छन्।
नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) नामक परियोजनामा जीआईजेड र जीजीजीआईले संयुक्त रुपमा कार्यन्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको छ। यी दुई निकायले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरण मिटिगेसन एक्सन फ्यासिलिटी (एमएएफ) बाट ल्याइनेछ। यही सहजीकरणअन्तर्गत विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अनुकूलको नीति लादेर काम गराउँदै आएका छन्।
यो परियोजनामार्फत सहुलियत योजनासहितको आवश्यक वित्तीय सहयोगसमेत उपलब्ध हुने गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा सहुलियत, ऋण प्याकेज, हायर पर्चेज ‘लिजिङ’ स्किम, आंशिक ग्यारेन्टी, ट्राभल भौचरलगायत विकल्पमा काम हुन लागेको हो।
जीआईजेड र जीजीजीआईले नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायातमा नेपाल सरकार र यहाँका सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरिने कम्पनी छनोटका लागि बनाइएको आशयपत्रमा उल्लेख छ। उक्त परियोजनाले ३ हजार ५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालनमा लगानी गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। ईएमबी प्याकेजमा विद्युतीय भ्यान र माइक्रोबस तथा चार्जिङ पूर्वाधार रहेको छ।
चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने थ्री फेज लाइन उपलब्ध नभए नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जीआईजेडले पहल गर्नेसम्मको योजना अघि सारिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई अतिरिक्त महँगो बनाउन यो परियोजनाले ई-टिकेटिङ मसिन, जीपीएस डिभाइस, बसको भित्रिभागमा सीसीटीभी, मर्मतसम्भार कन्ट्राक, चार्जिङ इकोसिस्टमसम्मको सहज पहुँच र ई-टिकेटिङ डिजिटल अनलाइन इकोसिस्टमसमेत बनाउने जिकिर गरेको छ।
३५ सय विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिने परियोजनामा उल्लेख छ। जीजीजीआई र जीआईजेडले समग्रमा यो परियोजनामा ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने अनुमान गरिएको छ। जीआईजेडले २०८० मंसिर पहिलो साता नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न अध्ययनका लागि परामर्शदाता माग गरेको थियो। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बस र ट्रक, माइक्रो र भ्यान, विद्युतीय रिक्सा चलाउने भनिएको थियो। कति रकम लगानी गर्ने र कुन मोडालिटीमा लगानी गर्ने भन्ने बाहिर आएको छैन।
जीआईजेडले गृह मन्त्रालयलाई दबाबमा पारेर सार्वजनिक यातायातको भित्रि भागमा सीसीटीभी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने निर्णय गराइसकेको छ। आधारभूत कुरा लागु गरेर नियमित र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन नसकेकोमा सीसीटीभी राख्ने निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा यातायात व्यवसायीको आवश्यकता र जरुरतको विषय थिएन।
'जीजीजीआई'ले अनिवार्य गरेको ओसीपीपी २.०.१ चार्जिङ प्रोटोकल र कार्यान्वयनका जटिलता
‘परीक्षण’मै रहेको चार्जरलाई किन अनिवार्य गर्दैछ जीजीजीआई
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर
चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड
जीआईजेडको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान परियोजना : गाडी बिक्री गर्ने र कर्जा दिने एकै समूहका कम्पनी छनोट गर्ने ‘प्लट’ तयार
जीआईजेडको परियोजनामार्फत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस चलाइने, चार्जिङ स्टेसनसमेतमा ७ अर्ब अनुदान
