.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) ले सञ्चालन गर्न लागेको ३५ सय विद्युतीय साना माइक्रोबस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापक छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न भनेको छ। यसअघि जीआईजेडले एउटा समूहलाई लाभ हुनेगरी नियतबस एउटामात्र बैंक छानेर प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
.gif)
'जीआईजेड' र 'जीजीजीआई'ले गत महिना अर्थ मन्त्रालयमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको थियो। त्यतिबेला नै अर्थ मन्त्रालयले जीआईजेडको वित्तीय प्रस्तावमा शंका लागेर होल्डमा राखेको थियो।
.gif)
.gif)
अर्थले सो प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गरेर नियोजित रुपमा गाडी बिक्री गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने एकै समूहका कम्पनी भएको ठहर गरेको हो। उक्त ठहरपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्ने जीआईजेडलाई सो प्रस्ताव पास गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश पठाइसकेको छ।
‘जीआईजेडले अनुदानमा ३५ सय साना विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालनका लागि मोडालिटी बनाएर खर्च गर्न वित्तीय संस्था छनोट र खर्चको मोडालिटीसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रस्ताव आउनेवित्तिकै शंका लागेर हामीले होल्डमा राखेका थियौँ। अहिले अध्ययन गर्दा नियोजित रुपमा कसैलाई फाइदा हुनेगरी आएको पाइएकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छौँ।’
अब जीआईजेडले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट बैंक छनोट गरेर लाग्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ। एकतर्फी रुपमा स्वार्थ बाझिनेगरी बैंक छनोट भएको पाइएकाले अनुदानको रकम कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई लाभ हुनेगरी खर्च गर्न नहुने/नपाइने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको हो।
जीआईजेड र जीजीजीआईले ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान/माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने परियोजनामा खोटैखोट भेटिएको छ। प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई जानकारी नगराउनेदेखि स्पेसिफिकेसन र कम्पनी छनोट प्रक्रियासम्म निहित स्वार्थसहित काम गरेको पाइएको हो। स्पेसिफिकेसन तय गर्दा साना सवारीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि जीआईजेडको प्रस्ताव होल्डमा राखेको छ।
जीआईजेड र जीजीजीआईले नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टलाई लत्याएर निश्चित समूहलाई लाभ हु्नेगरी काम गरिरहेको पत्ता लागेपछि सरकारी संयन्त्रहरु सशंकित बनेका हुन्। जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) ले नियामक निकायलाई गुमराहमा राखेर आफूअनुकूलको काम गरेको पाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय उसको कामबाट सशंकित बनेको थियो।
यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापक छनोट हुने बैंकले परियोजना अवधिभरमा ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्छ। ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ पूर्वाधार बनाउन उक्त रकम खर्च हुनेछ। जीआईजेडले अनुदानमा दिने साे रकम व्यवस्थापन गर्न वित्तीय संस्था छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैमा सेटिङको संकेत पाएपछि अर्थले खुला प्रतिस्पर्धाबाट वित्तीय व्यवस्थापक छनोट गर्न भनेको हो।
जीआईजेडले परियोजनाको अन्तिम स्वीकृतिका सवारीसाधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल र वित्तीय प्रस्तावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। उक्त प्रस्तावका बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले अलगअलग अध्ययन थालेका थिए। दुवै मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा स्वार्थ झल्किएकाले प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राख्न भनेका थिए।
सार्वजनिक यातायातमा ठूला सवारी अर्थात मास ट्रान्सपोर्टको साधनलाई प्राथमिकता दिने नीतिविपरीत हुनेगरी प्रस्ताव आएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जीआईजेडको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने विषयमा अघि बढ्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो।
सीजी मोटर्स नामको साना विद्युतीय भ्यान बिक्री गर्ने कम्पनी पनि चौधरी समूहकै र वित्तीय व्यवस्थान गर्ने जिम्मामा पनि चौधरी समूहकै नबिल बैंक भएकाले जीआईजेडको प्रस्तावमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि जीआईजेडले बनाएको साना विद्युतीय भ्यानको स्पेसिफिकेसन र मास ट्रान्सपोर्टलाई लत्याएकाले तत्कालका लागि अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयका सचिव तथा जीआईजेड परियोजनाको स्टेरिङ कमिटीका संयोजकसमेत रहेका केशवकुमार शर्माले यसअघि नै बताएका थिए।
मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिविपरीत साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सार्वजनिक यातायातमा ल्याउन जीआईजेड लागिपरेको छ। त्यतिमात्र होइन त्यस्ता विद्युतीय भ्यान/माइक्रोबस बिक्री गर्न सीमित कम्पनी छनोट गरेर जीआईजेडले सार्वजनिक यातायातमा ‘बिक्री’देखि नै नयाँ सिन्डिकेट खडा गरिदिन खोजेको देखिएको हो। यसबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थप सशंंकित बनेको थियो।
जीआईजेडले जीजीजीआईसँगको समन्वयमा नेपालमा ३५ सय वटा साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गर्ने परियोजना अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार जीआईजेडले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नदिइ विभिन्न चरणमा आफूअनुकूलको काम गराउँदै एउटा समूहलाई लाभ हुनेगरी प्रस्ताव नै तयार पारेर अर्थ तथा भौतिक मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
जीआईजेडले सार्वजनिक यातायातको नीति बनाउनेगरी ऐनद्वारा बनेको ‘सहरी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण’लाई जानकारी नै नदिइ बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान चलाउने योजना अघि सारेका थियो। यसबारेमा बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणका साथै उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सेदार काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई समेत उक्त परियोजना बारे कुनै जानकारी नदिइ जीआईजेडले सीमित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरिरहेको प्रष्ट भइसकेको छ। यसको पुष्टि अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजना अध्ययनका लागि स्थगित गर्नुबाटै हुन्छ।
सामानको गुणस्तर कायम होस् भनेर न्यूनतम मापदण्ड वा स्पेसिफिकेसन तय गर्नुको साटो एउटा वा दुईवटा कम्पनी छानेर सिन्डिकेट खडा गर्न लागेकोसमेत देखिएको छ। जीआईजेडले सुरुमै सीमित (एक/दुई) कम्पनी छनोट गरेर ती कम्पनीले मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै थियो। यो खुला बजार अर्थतन्त्रविपरीत काम हो।
परियोजनामा कम्पनी छनोट हुने क्राइटेरियामा कम्पनीले गाडी बिक्री गरेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले पनि राम्रा र गुणस्तरीय गाडी आएमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा हुँदासमेत उक्त अनुदानको दायरामा जान नपाउने भनिएको थियो।
यो सबै प्रक्रियामा ‘नियत’ झल्किएकाले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजनाको प्रक्रिया सच्याएर र प्रतिस्पर्धामुखी बनाएर ल्याउन भनेको हो।
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर
चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड
जीआईजेडको परियोजनामार्फत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस चलाइने, चार्जिङ स्टेसनसमेतमा ७ अर्ब अनुदान
