काठमाडौं- 'जीआईजेड' र 'जीजीजीआई'ले नेपालमा सञ्चालन गर्न लागेको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसका लागि चार्जिङ स्टेसन पनि बनाउने भनेको छ। उक्त चार्जिङ पूर्वाधारमा प्रयोग हुने प्रविधि भने परीक्षणमै रहेकोलाई नै अनिवार्य गरिएको पाइएको छ।
जीआईजेड र जीजीजीआईले ३५ सय साना विद्युतीय सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्नेगरी टेन्डर निकालिसकेको छ। सवारी बिक्री गर्न सुरुमा दुई वटामात्र कम्पनीलाई पोस्नेगरी काम गरेको जीजीजीआईले दुई महिनाभन्दा ढिलो गरेर ६ वटा कम्पनी छनोट गरेको छ। सीमित कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी जीआईजेडले काम गरिरहेकोबारे बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ।
चार्जरमा प्रयोग भएको प्रविधि पनि अत्याधुनिक राखेर जीजीजीआईले अर्को जटिलता ल्याउन खोजेको देखिन्छ। जीजीजीआईले हाल नेपालमा र विश्वभर आम प्रयोगमा रहेको चार्जिङ प्रविधि नभइ ‘परीक्षण’कै क्रममा रहेको प्रविधि नै हुनुपर्नेगरी चार्जिङ पूर्वाधारको टेन्डर गरेको पाइएको हो।
.jpg)
जीआईजेड र जीजीजीआईले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल (सेटफोरएनपीएल) को टेन्डर पार्ट ‘बी’मा ‘चार्जिङ स्टेसन्स एन्ड डिजिटल इकोसिस्टम फर चार्जिङ स्टेसन म्यानेजमेन्ट एन्ड इ-टिकेटिङ’ शीर्षकमा टेन्डर निकालेको थियो।
सीमित व्यवसायीलाई पोस्नेगरी काम गरिरहेकोप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सरोकारवालाले विमति जनाएपछि दुई महिनाभन्दा बढी ढिलो गरेर साना विद्युतीय बस बिक्री गर्ने ६ वटा कम्पनी छनोट गरेको जीजीजीआईले चार्जिङ पूर्वाधारबारे भने टुंगो लगाउन सकेको छैन।
तत्कालै नेपालमा प्रयोग नै हुन असम्भवप्रायः रहेको र उत्पादक कम्पनीसमेत सीमित रहेको तथा ठूला विद्युतीय कार उत्पादक र विकसित देशले पनि परीक्षणमात्र गरिरहेको ओसीपीपी २.०.१ प्रविधि समेटिएको चार्जर अनिवार्य हुनेपर्ने जीजीजीआईले निकालेको टेन्डरमा छ।
हाल नेपालमा ओसीपीपी १.६ भर्सनको चार्जर प्रयोगमा छ। संसारभरका अधिकांश चार्जरहरू आम प्रयोगमा यही प्रविधियुक्त सञ्चालित छन्। नेपालमा त ओसीपीपी १.६ भर्सनको चार्जर भए पनि यहाँको सूचना प्रविधि पूर्वाधारका कारण पूर्ण रुपमा चल्नै सकेको छैन।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै चार्जर भएको दाबी गर्ने सीजी मोटर्सले आफ्नो चार्जिङ नेटवर्कलाई त अहिलेसम्म अनलाइनमै लगेको छैन। त्यस्तै यूएसएआइडीको प्रोजेक्टमा थुप्रै चार्जर सञ्चालन गरिरहेको दिगोले समेत ओसीपीपी १.६ भर्सनको चार्जरलाई अनलाइन चलाउन नसकोर संघर्ष गरिरहेको छ।
ओसीपीपी १.६ भर्सनको चार्जर प्रयोग गरिरहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले मात्र यसलाई सफल प्रयोग गर्न सकेका छन्। यी दुईले अनलाइनमै अप्रेट गरिर चार्जिङ सुविधा दिइरहेका छन्।
यसबाहेक नेपालमा विद्युतीय कार बिक्री गरेर चार्जिङ सुविधा दिइरहेका कम्पनीले ओसीपीपी १.६ भर्सनको चार्जर पूर्णरुपमा अनलाइन मोडमा चलाउन नसकेर अफलाइन मोडमै चलाइ रहेका छन्। टेस्लापछिको अत्याधुनिक विद्युतीय सवारी बनाइरहेको दाबी गर्ने बीवाईडीले समेत नेपालमा राखेका ओसीपीपी १.६ भर्सनको चार्जरलाई पूर्ण अनलाइन चलाउन सकेको छैन।
के हो ओसीपीपी २.०.१ प्रविधि?
ओसीपीपी २.०.१ विद्युतीय सवारी चार्जरलाई अनलाइबाट सञ्चालन गर्न अत्याधुनिक सञ्चार प्रोटोकल प्रयोग गरिएको प्रविधि हो। अहिले मास प्रयोगमा रहेको ओसीपीपी १.६ भर्सनको चलिरहेको छ। नेपाल ओसीपीपी १.६ प्रविधिमा अभ्यस्त हुने प्राक्टिस गरिरहेको छ।
ओसीपीपी (ओपन चार्ज प्वाइन्ट प्रोटोकल) भनेको विद्युतीय गाडीको चार्जरलाई खुला रुपमा अनलाइन जोड्ने माध्यम हो। ओसीपीपी नभएको चार्जरले सवारीसाधन चार्ज त गर्छ तर यसका लागि पेट्रोल पम्पमा जस्तै गाडी चार्ज गर्न र त्यो बापतको पैसा लिन एक जना खटिनु पर्छ। चार्जरको ओसीपीपीलाई प्रयोगमा ल्याएपछि भने सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नै मोबाइल एपबाट चार्जर कहाँ छ भनेर खोज्न, चार्जर कुन अवस्थामा छ, चार्जर उपलब्ध छ वा छैन र भुक्तानी गर्नेलगायत सबै काम अनलाइनबाट गर्न सक्छ।
नेपालमा अहिले करिब ५ सय वटा डीसी फास्ट चार्जर सञ्चालनमा रहेपनि अधिकांश चार्जर ओसीपीपी नेटवर्कमा जोडिएका छैनन्। यही सन्दर्भमा जीजीजीआईले ल्याउन लागेको चार्जिङ स्टेसनमा भने ओसीपीपीको अपग्रेडेड भर्सनलाई बाध्यकारी बनाइएको छ। टेन्डरको डिजिटल इकोसिस्टम उपशीर्षकको चौथो बुँदामा चार्जिङ स्टेसन र चार्जिङ सफ्टवेर पोर्टल, डिजिटल पेमेन्ट र लोकलाइजेसन ओसीपीपी २.०.१ र ओसीपीआई (ओपन चार्ज प्वाइन्ट इन्टरफेर)२.२.१ अनिवार्य हुनुपर्ने छ।
ओसीपीपी २.०.१ भनेको अहिले नेपाल चलिरहेको ओसीपीपी १.६ भन्दा निक्कै उन्नत प्रविधियुक्त रहेको छ। यसका विशेषताहरू धेरै नै आधुनिक छन्, जुन नेपालमा तत्काल प्रयोगमा आउन असम्भवप्रायः छ।
यसको मुख्य कारण पहिलो, नेपालको आईटी पूर्वाधारका कारण चल्न सक्दैन भने दोस्रो, उत्पादक/सप्लायर्सले तत्काल नेपालमा भने अनुसार उपलब्ध गराउन सक्दैनन्। ओसीपीपी २.०.१ भर्सनको चार्जर उत्पादक कम्पनी सीमित छन्। त्यसमा पनि सर्टिफाइड कम्पनी त झनै कम छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाउने सम्भावना अझै न्यून छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चार्जर उपलब्ध गराएको ‘स्टार चार्ज’समेत ओसीपीपी २.०.१ को आधिकारिक सदस्य नै छैन। यो कम्पनी चार्जर उत्पादनमा उत्कृष्ट कम्पनीमध्येमा पर्छ। यी कम्पनी पनि ओवन चार्ज एसाइन्सको ओसीपीपी ६.१ मा सर्टिफाइड रहेको छ।
को हो ओपन चार्ज एलाइन्स?
ओपन चार्ज एलाइन्स (ओसीए) एउटा गैह्रनाफामुलक संस्था हो। ओएसी २०१४ मा स्थापना भएको थियो। चार्जिङ सम्बन्धी गाइड लाइन तय गर्न र एकरूपता ल्याउने कामका लागि ओसीए सक्रिय रुपमा लागेको संस्था हो।
यसले ईभी चार्ज गर्ने पूर्वाधार र मापदण्डहरूको ‘कम्युनिकेसन प्रोटोकल’मा एकरूपता ल्याउन काम गर्दछ। संसारभरका चार्जर उत्पादकहरू यसमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुने गरेका छन्। चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक, जापान, भारतलगायत सबै देशका चार्जर उत्पादकहरू यो एलाइन्समा आवद्ध छन्।
ओसीपीपी १.६ प्रविधियुक्त नेटवर्कमा चार्जर उत्पादन गर्ने सयौँ कम्पनी ओसीएमा आवद्ध छन् र यिनीहरूलाई ओसीएले सर्टिफाइड गरेको छ। तर ओसीपीपी २.०.१ प्रविधि अपनाउने कम्पनीहरू भने सीमित छन्।
ओसीपीपी २.०.१ प्रविधि अपनाउने कम्पनीहरू विश्वभर ३६ वटा छन्। यी कम्पनीहरू ओसीएबाट सर्टिफाइड सदस्य हुन्।
ओसीपीपी २.०.१ प्रविधि अवलम्बन गरेर चार्जर बनाउने यी ३६ कम्पनी मध्ने चीनका ३ वटा छन् भने भारतमा छैन। तेस्रो विश्वबाट नेपालमा चार्जर ल्याउन महँगो पर्छ। चीनबाट मात्रै आउँदा एकाधिकारको जोखिमसमेत हुन्छ। ऋर्काेतर्फ नेपलाबटा जति रकममा चार्जर किन्न खोजिएको छ। ओसीपीपी २.०.१ प्रविधियुक्त चार्जर बनाउने कुनैपनि कम्पनीले नेपालबाट प्रस्ताव गरिने रकममा सप्लाई नै गर्न नसक्ने बताइसकेका छन्।
चीनमा आइओ चार्जर, अउटेल डिजिटल र सेन्जेन ईएनप्लस गरी तीन कम्पनीले मात्र ओसीपीपी २.०.१ प्रमाणित चार्जर उत्पादन गर्दै आएका छन्। कोरिया, अमेरिका तथा युरोपेली कम्पनीले बनाएका ओसीपीपी २.०.१ प्रविधिको चार्जर नेपाल ल्याउँदा निक्कै महँगो पर्छ।
‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सिकाउने दातृ निकाय नै किन लाग्दै छन् नेपाललाई साना माइक्रो भिराउन?
३५ सय साना विद्युतीय माइक्रो चलाउने योजनाबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगर पनि बेखबर
चौथोपटक मास ट्रान्सपोर्टबारे अध्ययन गरिदिँदै जाइका, साना माइक्रो भिराउँदै जीआईजेड
जीआईजेडको परियोजनामार्फत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस चलाइने, चार्जिङ स्टेसनसमेतमा ७ अर्ब अनुदान
