काठमाडौं- संघीय सरकारले नै सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने मूल नीति लिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा कर सहुलियत दिँदै आएको छ। तर त्यही संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने आफ्नै नीतिविपरित हुनेगरी पेट्रोल ट्याक्सी पनि दर्ता गर्न पाइनेगरी मापदण्ड जारी गरेको छ। 

बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै आफ्नो प्रदेश सीमाभित्र सञ्चालन गर्नेगरी ट्याक्सीको मापदण्ड ल्याएको थियो। उक्त मापदण्डमा विद्युतीय ट्याक्सीमात्र दर्ता गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। सोहीअनुसार हाल बागमती प्रदेमा २० वर्ष पूरा भएका ट्याक्सीको सट्टा दर्तामा विद्युतीय ट्याक्सी नै दर्ता हुँदै आएका छन्। 

सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय निक्कै अग्रगामी मानिएको थियो। सहरी क्षेत्रमा गुड्ने ट्याक्सीले प्रदूषण गर्ने, साना आकारको र पुरानो भएकाले भविष्यमुखी, सञ्चालनका क्रममा शून्य प्रदूषण हुने र सहरमा गुड्दा राम्रो देखिने भएकाले बागमती सरकारले अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने मापदण्ड लागु गरेको हो। 

तर अहिले आएर केन्द्र सरकारले प्रदेशको अग्रगामी निर्णयको विपरित हुनेगरी विद्युतीय र पेट्रोल ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइने मापदण्ड ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधारर तथा यातायात मन्त्रालयले बिहीबारदेखि लागु हुने भन्दै नयाँ ट्याक्सीको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रदेशको अग्रगामी मापदण्डको विपरित हुनेगरी पेट्रोल ट्याक्सी पनि दर्ता गर्न पाइने मापदण्ड बनाएका हुन्। उनले यातायात व्यवस्था विगभाले १ वर्षअघि बनाएको मापदण्डको खाकामा काँटछाँट गर्दै २०८१ चैत १४ गते उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन्। 

मन्त्री दाहालले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा पेट्रोल ट्याक्सी १ हजार सीसीको हुनुपर्ने भनिएको छ। तर विभागले २०७६ मा जारी गरेको मापदण्डमा पेट्रोल ट्याक्सी कम्तिमा १२ सय सीसी इन्जिन क्षमताको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। मन्त्री दाहालले कसको स्वास्र्थ पूर्ति हुनेगरी नयाँ मापदण्ड ल्याएभन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

यस्तो छ भौनिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको आईसी इन्जिन र विद्युतीय ट्याक्सी मापदण्डको मुख्य विशेषता(साधारण)

आईसी इन्जिन ट्याक्सीका लागि १ हजार सीसी वा त्योभन्दा माथिको इन्जिन क्षमता। इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट भोल्युम : (१.५ प्रतिशत सम्म कम समेत समावेश हुने)। विद्युतीय ट्याक्सीका लागि ब्याट्री सञ्चित हुने उर्जा (किलोवाट आवर) र सवारीको कुल भार (जीभीडब्लू केजी)बीच न्युनतम अनुपात ०.०१५ हुनुपर्ने छ। 

बाँकी दुवै ट्याक्सीको अधिकतम इन्जिन वा मोटर शक्ति ४० किलोवाट वा सोभन्दा माथि, अधिकतम इन्जिन वा मोटर टर्क ६५ न्युटन मिटर वा सोभन्दा माथि, ह्वील बेस २३ सय एमएम वा सोभन्दा माथि र बुट स्पेस(सबै सिट सिधा अवस्थामा राख्दा) १ सय ६० लिटर वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुलतः नेपालमा साधाररण ट्याक्सी नै धेरै चल्ने गरेको छ। डिलक्स वा लग्जरी ट्याक्सी सुरुमै महँगो पर्ने भएकाले ट्याक्सी चालकहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको छैन।

बागमती प्रदेश सरकारले बनाएर लागु गरेको मापदण्ड 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफ्नो सीमाभित्रको यातायात क्षेत्रको कानून बनाएर लागु गर्ने तथा नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। सोहीअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २०७८ मा ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड स्वीकृत भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ मा प्रदेश यातायात ऐन बनाएर त्यसैका आधारमा ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो। 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७६ मंसिरमै ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो। उक्त मापदण्ड कार्यान्यवन नगरि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै मापदण्ड ल्याएको हो। बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युतीय ट्याक्सी मापदण्डअनुसार २० किलोवाट आवरको ब्याट्री क्षमत वा त्योभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय कार ट्याक्सीका रुपमा सञ्चालन हुन पाउने छन्। 

प्रदेश सरकारले साधारण र विशेष प्रकृतिको गरि दुई प्रकारका विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो। साधारण विद्युतीय ट्याक्सीमा २० किलोवाट आवर वा त्यो भन्दा बढीको लिथियम आयन ब्याट्री, ३० किलोवाट वा त्योभन्दा बढी मोटर पावर भएको सेडान कार हुनुपर्ने छ। त्यस्तै उक्त कारको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १ सय ७० एमएम वा त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने छ। 

ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारले एक पटकको फुल चार्जमा न्युनतम २ सय १० किलोमिटर रेन्ज दिनु पर्ने छ। 

त्यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको विशेष प्रकृतिको विद्युतीय ट्याक्सीमा दर्ता हुने कारले एक पटकको फुल चार्जमा न्युनतम २ सय ७५ किलोमिटर रेन्ज दिनुपर्ने छ। यो प्रकृतिको विद्युतीय ट्याक्सीमा प्रयोग हुने ब्याट्री लिथियम आयन हुनुपर्ने र यसको क्षमता ४० किलोवाट आवर वा त्योभन्दा बढी हुनेपर्ने छ। त्यस्तै मोटर पावर भने ५० किलोवाट वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने छ। 

डिलक्स विद्युतीय ट्याक्सीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने १ सय ७५ एमएम वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने छ। 

साधारण विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ सिट र विशेष प्रकृतिको (डिलक्स) विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ देखि ७ हुनुपर्ने छ। 

प्रदेश सरकारले २० वर्ष पूरा गरेका पेट्रोल ट्याक्सीलाई स्क्राप गरि विद्युतीयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। १५ वर्ष पुरा गरेका पेट्रोल ट्याक्सीले पनि स्क्राप गर्न चाहेमा विद्युतीय बनाउन सकिने व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ। 

विद्युतीय ट्याक्सीको छतमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड तथा मिटर जडान गर्नुपर्ने छ। डिजिटल डिस्प्ले मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डको अनुसूचीमा तोकिएअनुसार हुनुपर्ने छ। 

विद्युतीय ट्याक्सीको भाडा प्रदेश मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने छ। पूर्वाधार तथा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आयातकर्ता कम्पनीकाले प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७६ मा ल्याएको नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड पन्छाएर बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको आफ्नै नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो। 

यस्तो थियो विभागले २०७६ मा जारी गरेको मापदण्ड

पेट्रोलबाट सञ्चालित ट्याक्सीका सन्दर्भमा फोर स्ट्रोक सेडान कार, कम्तीमा १२ सय सिसी (माइनस १ प्रतिशत) वा सोभन्दा बढी, कम्तीमा ३ सिलिन्डर वा सोभन्दा माथि (पेट्रोल) र सेन्ट्रल लकिङ, एसी र हिटर, प्रिन्टरसहितको डिजिटल मिटर तथा एलइडीसहितको जीपीएस नेभिगेसन सिस्टम हुनुपर्ने उल्लेख थियो।  

त्यस्तै विद्युतीय ट्याक्सीको सन्दर्भमा इलेक्ट्रिक सेडान कार, लिथियम आयन ब्याट्री, कम्तीमा ४० किलोवाटको मोटरपावर र पेट्रोल ट्याक्सीको जस्तै सुविधा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। 

२०७२ मा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहीअनुसार परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको विभागको जिकिर थियो। 

‘ट्याक्सी व्यवस्थापन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ मा ट्याक्सीको वर्गिकरणसहित सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा ट्याक्सी न्यूनतम १ हजार सीसीका हुनुपर्ने उल्लेख थियो। सो प्रतिवेदनमा नर्मल, डिलक्स र सुपर डिलक्स ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो।