काठमाडौं- मुलुकमा अब्बल संस्थाको रुपमा परिचित राष्ट्र बैंकको साख गिराउने काम राष्ट्र बैंककै उच्चपदस्थहरूले गरेका छन्। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नपाउँदै सम्भावित व्यक्तिविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिनु आफैमा अस्वस्थ संकेत हो। त्यसले स्वतन्त्र संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामा आँच पुर्‍याउँछ।

खासगरी राष्ट्र बैंक, जसको निर्णय प्रत्यक्षरूपमा मुलुकको आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्छ, त्यहाँ पारदर्शिता र निष्पक्षता पहिलो सर्त हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय त्यसो हुन सकेको छैन। 

देशको मौद्रिक नीतिको निर्माण, कार्यान्वयन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुसँग केन्द्रीय बैंकको भूमिका जटिल र महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ रहनेहरूले त्यो बुझ्नु जरूरी छ, न कि कायममुकायमको कुर्चीमा बसेर अनावश्यक राजनीतिक तानाबाना बुन्नु। यस्ता संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति हुँदा स्वभाविक रूपमा जनचासो बढ्छ तर पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई जुन रूपमा गिजोलिएको छ त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

सरकारले दैनिक कामकाज टार्नेगरी कायममुकायम तोकेको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको गरिमामाथि नै आँच आउने व्यवहार देखाएकी छिन्। राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत गएर आफैलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्नेदेखि संस्थागत संरचना परिवर्तनसम्मको काम गरेकी ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको असल अभ्यास लत्याएकी छिन्। यतिमात्र होइन गभर्नर नियुक्तिको विषयमा समेत उनले अनावश्यक 'राजनीति खेल्न' थालेको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार भए पनि यस्तो अधिकारको प्रयोग संस्थागत निष्पक्षता भंग गर्ने शैलीमा हुन थाल्यो भने त्यसले संस्थालाई मात्र होइन सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउने खतरा पैदा गर्छ। यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा समेत आँच आउँछ। न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै गम्भीर नीति निर्माण गर्ने निकायहरूलाई विवादरहित बनाइराख्न पनि यस्ता अनावश्यक मुद्दामामिला गर्नु उचित देखिँदैन। नियुक्त हुन लाग्यो रे! भन्ने भनाइलाई आधार मानेर अदालत पुग्नु राजनीतिक किचलो निम्त्याउने उपायबाहेक अरू केही होइन। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्दा कृष्णबहादुर मानन्धरलाई मन्त्रिपरिषदले कायममुकायको जिम्मेवारी दिएपनि उनले गभर्नरको हैसियतमा काम गर्ने प्रयास कहिले गरेनन्। नोट छपाइमा हस्ताक्षर गर्दासमेत उनले मन्त्रिपरिषद्‍बाट नै निर्णय गराउन लगाएका थिए। तर अहिले ढुंगानाले भने एक कदम माथि उठेर डेपुटी पद नै खाली गराएकी छिन्। 

ढुंगानाले आफूलाई गभर्नर बनाएर डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्न प्रस्टरुपमा सन्देश दिएकी छिन्। गभर्नर नियुक्ति नभएको अवस्थामा जेष्ठ सञ्चालकले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सञ्चालन गर्नुपर्ने अभ्यास भएपनि उनले आफूलाई अध्यक्ष तोक्दै अर्थसचिव तथा सञ्चालक घनश्याम उपाध्यायलाई आफूभन्दा तल राखेकी छिन्। एक डेपुटी गभर्नर खाली राख्दै उनले डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र अन्तिममा सरकारले नियुक्ति गरेका तीन सञ्चालकहरू चिन्तामणी सिवाकोटी, शंकरप्रसाद आचार्य र रविन्द्र पाण्डेलाई राखेकी छिन्।

यतिमात्रै नभएर ढुंगानाले राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण विभाग बमबहादुर मिश्रलाई जिम्मा दिएर गभर्नरले हेर्ने गभर्नर कार्यालय, आन्तरिक लेखा परिक्षण, वित्तीय जानकारी इकाइ, कानून महाशाखा, व्यवस्थापन समिति आफू महातहत राखेकी छिन्। तर ढुंगानालाई यस्तो अधिकार नभएको एक पूर्वगभर्नर बताउँछन्।

'यस्ता सानातिना विषयमा बोल्नु राम्रो होइन। तर सरकारले गभर्नर नियुक्तिको तयारी गरिरहेको समयमा यस्तो काम गर्नु राष्ट्र बैंकको गरिमामा आघात पुर्‍याउने काम भयो', ती गभर्नरले भने। 

राष्ट्र बैंक सरकारको मौद्रिक तथा आर्थिक सल्लाकारसमेत भएकाले संयमित बन्नुपर्नेमा यस्तो कामले गलत नजिर स्थापित गरेको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए। ढुंगानाको कामले राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच पुर्‍याउनेमात्रै नभइ संस्था तथा कर्मचारीको शिर झुकाउने काम गरेको उनले बताए।

'ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको भावनाविपरितको काम गरिरहेकी छिन्। यसले राष्ट्र बैंकको साख घटाउनेमात्रै नभइ राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत शिर झुकेको छ। सरकारले उनको उदण्डतालाई बेलैमा अंकुश नलाउने हो भने भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंक भन्ने संस्थाको गरिमा बाँकी रहँदैन', ती अधिकारीले बताए। 

निवर्तमान गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बिदाइ भएसँगै कर्जा एभरग्रिनिङ निकै ठूलो मात्रामा देखिएको छ। गतवर्ष बैंकहरूलाई करिब १८ अर्ब टपअपको सुविधा दिएकोमा यस वर्ष ५० अर्बभन्दा बढी दिइएको छ। गत वर्षको चैतमा वास्तविक कर्जा प्रवाह ७ अर्बको हाराहारीमा भएकोमा यो वर्ष ७० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ। करिब १० दिनको अवधिमा ५० अर्ब कर्जा प्रवाह हुनुले राष्ट्र बैंककै चाहानामा बैंकहरूले कर्जा एभरग्रिनिङ गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ। कर्जा एभरग्रिनिङ हुँदासमेत राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर ढुंगाना मौन बस्नुले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। 

यस्तै ढुंगानाले कामु गभर्नर नियु्क्ति हुनासाथ व्यवस्थापन समितिबाट सिधै निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएसँगै उनको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो।

पछिल्लो समय ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न नमारेर पदीय मर्यादाको उल्लघंनसमेत गरेकी छिन्। भट्टले बिहीबार नै राजीनामा दिएपनि ढुंगानाले दर्ता गराउन नदिएपछि आज शुक्रबार बल्ल प्रकृया सुरु भएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेले बताएका छन्। 

'हिजै राजीनामा दिएको भएपनि आजबाट बल्ल प्रकृया सुरु भएको छ। कार्यकारी निर्देशकहरूका लागि कर्मचारी विनियमावली नै लाग्ने भएकाले मानव संशाधन विभागमार्फत प्रकृया अगाडि बढेको छ। आज समय सकिइसक्यो आइतबार राजीनामा स्वीकृत होला', न्यौपानेले बताए। 

गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेका डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा बुझाउँदा कामु गभर्नर ढुंगानाले 'प्रतिस्पर्धीको राजीनामा किन स्वीकृत गर्ने?' भनी जवाफ दिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको छलफलपछि भट्टको नाममा राजनीतिक सहमति बनिसक्दा पनि ढुंगानाले राजीनामा स्वीकार गर्न नमान्नुले गभर्नर नियुक्ति फेरि एकपटक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। ढुंगानासहित गभर्नरकै लागि नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएर बसेका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको सक्रियतामा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिनुले अनावश्यक किचलो निम्तिएको छ।

'राजीनामा स्वीकृत गर्नुको सट्टा ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग मिलेर गभर्नर नपाएको झोँकमा सर्वोच्चमा गभर्नर नै नियुक्ति नभएको व्यक्तिलाई मुद्दा दर्ता गर्ने काम कुनै पनि हालमा ठीक मान्न सकिँदैन। गभर्नर नै नियुक्ति नभएको विषयलाई लिएर योग्य, अयोग्य भन्दै दिएको निवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन। राजीनामा स्वीकृत गरेर अगाडि बढ्नुमा नै कल्याण देखिन्छ', राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। 

कायममुकायमको पछिल्ला कामले राजनीतिक सहमति बनिसकेको विषय पुन: गिजोलिने देखिएको छ। कांग्रेसको चाहनाअनुसार गभर्नर नियुक्त हुन लागेकाले अन्य पार्टीहरूले समेत मुद्दा मामिला देखाएर प्रक्रियाको झन्झट थप्न लागेको आशंका बढेको छ। यसैले राजनीतिक सहमति भइसकेर योग्य मान्छे ल्याउन खोज्दा विवाद झिकिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रुष्ट देखिएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई फोन गरेर कांग्रेस नेताहरूले ढुंगानाको व्यवहार ठीक नभएको भन्दै तत्काल कामु गभर्नरको अधिकार कटौती गर्न भनेको एक नेताले बताए। 

'भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्नुको सट्टा मुद्दा हाल्न उस्काउने कामु गभर्नरको भूमिका शंकास्पद देखियो। यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै निज ढुंगानालाई कामुबाट तत्काल हटाउन भनेका छौँ', ती नेताले बताए।

गभर्नर बनाउन लागिएका डा. भट्ट योग्यतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने व्यक्ति होइनन्। उनको योग्यता पुग्नेमा कुनै शंका छैन। भट्ट राष्ट्र बैंकमा २५ वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। उनी व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर नेपाल प्रथम हुन्। यसका साथै उनले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र वृहत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन्। उनले जनप्रशासन विषयमा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। 

कार्य अनुभवका बारेमा समेत कानूनले प्रस्टरुपमा नेपाल सरकार वा बैंकिङ विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा 'क' श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसहरको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको अनुभव भएका व्यक्ति गर्भनर बन्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

जब कि कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा नदिँदा गभर्नर बनाउन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नरका लागि अयोग्य हुने भनिएपनि कार्यकारी निर्देशकको हकमा राष्ट्र बैंक ऐन मौन छ। ऐन मौन भएपनि डा. भट्टले अनावश्यक विवाद नहोस् भन्दै उच्च नैतिकता देखाएर राष्ट्र बैंकको विनियमावलीका आधारमा राजीनामा दिएका हुन्। उक्त राजीनामा प्रक्रियागत ढंगले स्वीकृत नगरी विषय अदालतमा पुर्‍याउनुमा विषय गिजोल्ने प्रयास देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंक केबल एउटा सरकारी निकायमात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसमा कार्यरत नेतृत्व स्वतन्त्र, योग्य, अनुभवी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक चाल चल्ने सोचले आजमात्र होइन भोलिको नेपाललाई समेत असर पार्नेछ।

गभर्नर चयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र राजनीतिक किचलोबाट माथि उठेर पूर्वाग्रहविहीन बनाउन जरुरी छ। सरकार र न्यायपालिकाले समेत यो विषय बुझ्न आवश्यक छ। आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको सपना बाँडिरहँदा यस्ता गलत नजिरले जनतामा थप नैराश्य सिर्जना गर्नेबाहेक अरू केही गर्दैन। 

गुणाकर भट्टले भने - राजीनामा दिइसकेँ, अब प्रक्रियामा जाला 

गभर्नरमा मध्यमार्गी विकल्प बन्लान् गुणाकर भट्ट?

कामु गभर्नर ढुंगानाले आफैलाई गरिन् अध्यक्ष घोषणा, खाली गराइन् डेपुटी