काठमाडौं- राष्ट्र बैंकमा १८ औँ गभर्नर नियुक्तिको विषय जटिल बन्दै गइरहँदा नेताहरूले मध्यमार्गी विकल्पमा जान खोजेका छन्। गभर्नर नियुक्त गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमतिको प्रयास भइरहँदा मध्यमार्गीरुपमा डा. गुणाकर भट्टलाई अगाडि सार्ने विकल्प कांग्रेस र एमालेसँग देखिएको छ। 

गभर्नर नियुक्तिको विषयले सत्ता गठबन्धनमै संकट परेको भन्दै प्रचारबाजी सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा हिजो मंगलबार छलफलसमेत भएको थियो। जसमा कांग्रेसलाई नचिढ्याउनेगरी देउवाको प्रस्ताव मान्न प्रधानमन्त्री ओली तयारसमेत देखिए। 

अर्थतन्त्रसँगै मौद्रिक क्षेत्र कठिन अवस्थामा रहेको समयमा सुझबुझपूर्ण ढंगले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्रोतको उचित विन्यास गर्नसक्ने क्षमता भएका अर्थशास्त्रीका रुपमा भट्टलाई हेरिएको छ। अन्य विवादित पात्रतिर लाग्नुभन्दा भट्टलाई आगामी गभर्नर बनाउँदा सरकारको साखसमेत बढ्ने र राष्ट्र बैंकको गरिमा कायम हुने बुझाइमा नेताहरू अघि बढेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनौट समिति प्रतिनिधिलाई अर्को साता अदालतमा उपस्थित हुन पनि मंगलबार आदेश दिइएको छ।

उक्त विषयमा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म त्यस्ता विवादित व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउँदा सरकार थप आलोचित हुने भएकाले भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा सरकारमाथिको आलोचनासमेत कम हुने छलफल नेताहरूले गरिरहेका छन्। 

निवर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अधिक नीतिगत उथलपुथल गर्दा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई स्रोत व्यवस्थापनमार्फत चलायमान बनाउन मद्दत गर्दै नीतिगत स्थायित्वसँगै बैंकिङ प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र सबल बनाउन काम गर्न सक्ने क्षमता भट्टमा देखिन्छ।व्यवस्थापन विषयमा प्रथम हुँदै अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टसँग अर्थशास्त्रको मात्रै नभइ व्यवस्थापनको पनि राम्रो ज्ञान रहेको बताइन्छ।

आफूले हासिल गरेको शिक्षाअनुरुप नै भट्टले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमा बसेर काम पनि गरिसकेका छन्। डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा भट्टले राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा बसेर काम गरेका थिए। उनले त्यहाँ बसेर मौद्रिक नीति तर्जुमामा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएसँगै डा. भट्टलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागको भूमिका दिइएको थियो। 

सुपरिवेक्षण विभागमा बसेर भट्टले बैंकहरूमाथि क्यापिटल चार्ज लगाउँदै वाणिज्य बैंकहरूको अधिक कर्जा प्रवाहमा अंकुशमात्रै लगाएनन् बैंकहरूलाई अनुशासित बनाउने प्रयास पनि गरे। अधिक कर्जा लगानी बढाएर बढी लाभांश बाँड्ने सोचसहित आक्रामक भइरहेका बैंकहरूको ज्यादा महत्वकांक्षामाथि अंकुश लगाउन उनले भूमिका खेले। जसले वाणिज्य बैंकहरूलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएर जनताको निक्षेप सुरक्षित बनाउन पनि मद्दत गर्‍यो। 

८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष नपुर्‍याउने बैंकहरूलाई भट्टले आफू सुपरिवेक्षण विभागमा हुँदा थप कर्जा प्रवाह गर्न र लाभांश वितरण गर्न रोक लगाए। लाभांशमा रोक लगाएको भन्दै भट्टलाई सरुवाका लागि चर्को दबाब आएपछि उनी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा बसेर काम गरे। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा रहँदा भट्टले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको ड्राफ्ट ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उक्त मार्गदर्शन आएसँगै बैंकहरूले चालु पुँजी कर्जाको नाममा भइरहेको कर्जा दुरुपयोग रोकियो। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको चर्को विरोध भएपनि यसले कर्जाको स्वरुप नै परिवर्तन भयो।

व्यवसायको नाममा चालु पुँजी कर्जा लिएर व्यक्तिगत खर्चहरू जस्तै पानीको बिल, हवाई टिकट, व्यक्तिगत सवारीमा पेट्रोल खर्चसम्म हुने दुरुपयोग रोकियो। चालु पुँजीको रुपमा कर्जा लिएर घरजग्गा कारोबार, सेयर कारोबार र महँगा सवारीसाधन खरिदमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आयो। जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणको सुई त्यसैतर्फ घुम्न थालेको छ। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा कर्जा लिने क्रम घटेको छ। यस्तै अल्पकालीन चालुपुँजी कर्जा क्यास क्रेडिट र दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा टर्म लोनतर्फ रुपान्तरण हुन थालेका छन्। 

यद्यपी चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक तथा अर्थतन्त्रको चक्रअनुरुप परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सबै व्यवसायलाई एउटै बास्केटमा राखेर व्यावसायिक गतिविधि निरुत्साहित हुने कामको अन्त्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

यस्तै भट्टले भुक्तानी प्रणाली विभागमा बसेर भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनतर्फ प्रोत्साहन गर्ने र भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूलाई पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्ने व्यवस्था गरे। भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको कारोबार अनियन्त्रित भइरहेको समयमा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउने नीतिले भुक्तानी प्रणालीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ। 

भट्ट हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा नै बसेर मौद्रिक उपकरणलाई संयमित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र वित्त नीतिमार्फत 'ड्राइभ' गर्नुपर्ने र त्यसमा मौद्रिक नीतिले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको मत छ। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका मौद्रिक उपकरणमार्फत मौद्रिक नीतिलाई अधिक लचिलो बनाएपछि भट्टले कोभिडजस्तो गैरमौद्रिक विषयलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत संशोधन गर्न खोजिएकाले यसले अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउने विषयबारे खुलेरै विरोध गरेका थिए। 

भट्टले गरेको आँकलनअनुरुप नै पुनर्कर्जाको सुविधाले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या सृजना गर्‍यो। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको सम्पूर्ण प्रयत्न पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको पुनर्कर्जाले सृजित समस्या टार्नमै सीमित रह्यो। 

पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र चालु पुँजी कर्जामा गरिएको अधिक लचकताले आयातको नाममा पुँजी पलायन भयो। जसले मुलुकको सञ्चितिमा दबाब पैदा भइ विगत ५ वर्षका मौद्रिक नीतिका प्रयत्नहरू यसैको सुधार र व्यवस्थापनमा खर्च भयो। अर्थतन्त्रमा समेत यसका प्रतिकूल असरहरू देखिए। ब्याजदर सस्तो र प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि बैंकहरूले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन। बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ। खराब कर्जा वृद्धिदर आकाशिएको छ। प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा उच्च दबाब छ। जसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै ठूलो नकरात्मक असर परिरहेको छ। 

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ वा पूर्व मुख्यसचिवलाई गभर्नर बनाएर हालको समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन। हालको स्थितिलाई सुधार्न भट्टजस्ता अर्थशास्त्रीको आवश्यकता राष्ट्र बैंकले खोजेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्ने र असल अभ्यासलाई कार्यान्वयन गराएर हाल कायम रहेको अधिक सञ्चितिलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा हटाउन भट्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। हरेक सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्र बैंकको तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत स्रोत साधानको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ रुपान्तरण गर्न सरकारका लागि राम्रो विकल्प भट्ट हुन सक्ने देखिन्छ। 

मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियालाप हेर्ने संस्था एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'मा रहेको छ। यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भट्टले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ।

भट्टमा अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोण रहेकाले नियनकारी नीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि उपयु्क्त मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई वाञ्चित सीमाभित्र राखेर सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्यअनुसार मुद्रास्फिति कायम गर्न र कर्जा विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि वर्तमान समयमा भट्ट गभर्नरका लागि उपयुक्त पात्र भएकोमा शीर्ष नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। 

गभर्नर नियुक्तिको विषयमा कांग्रेस सभापति देउवाको प्रस्ताव मान्न प्रधानमन्त्री ओली तयार

गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश