काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरसम्बन्धी मापदण्ड हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

आफूअनुकूल गभर्नर ल्याउनका लागि सरकारले योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर उमेर हद हटाएको थियो। जसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेशसमेत भएको छ। 

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनौट समिति प्रतिनिधिलाई अर्को साता अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको छ।

गभर्नरको नियुक्तिका मापदण्डलाई आफूअनुकूल संशोधन गर्नु गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो। उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भइ ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो।

रिट निवेदनमा उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णयसमेत झिकाइ मगाइ बदर गर्न माग गरिएको थियो। साथै रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी परमादेशसमेत माग गरिएको थियो।

सरकारले 'अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३' मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाएको थियो। यसबाट ६५ वर्ष नाघेका जोसुकैलाई पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने बाटो खुलेको थियो।

विषय अदालत पुगेसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले उक्त मापदण्ड लागु गर्न तत्कालका लागि भने रोकेको छ। २०८१ साल फागुन २७ गते उक्त मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। 

आफूअनुकूल गभर्नर ल्याउन सरकारले परिवर्तन गर्‍यो मापदण्ड, उमेर हद हटाइयो