केपी ओली सधैँ दाहिना हुँदा हुवावेको नियन्त्रणमा नेपाल टेलिकमको प्रविधि, निकटस्थको लाभका लागि प्रणाली नै जोखिममा

ओलीको संरक्षण, पार्वत गुरुङदेखि पृथ्वीसुब्बा गुरुङसम्म सारथी

बिजनेस न्युज

सोमबार, असोज ६ २०८२

केपी ओली सधैँ दाहिना हुँदा हुवावेको नियन्त्रणमा नेपाल टेलिकमको प्रविधि, निकटस्थको लाभका लागि प्रणाली नै जोखिममा

सबै प्रणाली हुवावेकै भएमा कुनै पनि सेवा तथा सामान राख्नुपर्दा त्यही कम्पनी वा उसले तोकेकै मूल्य तिर्नुको विकल्प हुँदैन। यदि यस्तोमा मिक्स प्रविधि हुँदा एउटाले बढी मूल्य भन्नेवित्तिकै अर्को विकल्पमा जान सकिन्छ। अथवा यस्तो अवस्था भएमा मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ। यही अवधारणा एनसेलले अपनाएको छ।

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा धेरै लाभ लिन सफलमध्येमा चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुवावे पर्छ।

ओलीकै संरक्षणमा हुवावेले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकममा खतरानाक एकाधिकार कायम गर्न सफल भएको छ। व्यवसायलाई नै कमजोर बनाउने र सुरक्षामा प्रश्न उठ्नेगरी एउटै कम्पनीको नियन्त्रणमा जानुका पछाडि व्यवस्थापकीयभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी रहेको छ।

कुनै पनि कम्पनी कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि उसले व्यापारमा जे गर्दा नाफा हुन्छ त्यही गर्छ। यस्ता कम्पनीले कतिपय अवस्थामा सस्तो इनपुटमात्र हेर्दैनन्, किनभने सस्तोका पछाडि दौडिँदा गुणस्तर खस्किन सक्नेसँगै नियन्त्रण केन्द्रीकरण भएर भविष्यकौ दायित्वको भार बढ्न सक्ने हुन्छ।

यो कुरालाई निजी कम्पनीले मेन्टेन गरिरहेका हुन्छन्। तर दूरसञ्चारजस्तो सेवाको सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले भने यी केही पनि हेरेको छैन। विशेषगरी पछिल्लो दश वर्षमा डरलाग्दो तरीकाले एउटा कम्पनीको ‘भेन्डर लक’ मा नेपाल टेलिकम फस्न पुगेको छ।

यो यस्तो अवस्था हो जहाँ दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक प्रमुख प्रविधिमा एउटै कम्पनीको नियन्त्रण छ। यसले गर्दा एकातिर गुणस्तरमा समस्या त छँदैछ अर्कोतिर ठूलो नोक्सानी पनि हुन्छ, जुन टेलिकमले भोगिरहेको छ।

दूसञ्चार सेवामा तीनवटा प्राविधिक पिल्लर हुन्छन्। लाइन एक्सिन नेटवर्क (जसमा कोर प्रणालीसँगै पावर, प्रसारण हुन्छन्) साथै रेडियो एक्सिस नेटवर्क र बिलिङ। कोर प्रणाली भनेको हरेक गतिविधिको व्यवस्थापन र भण्डारणको काम हुन्छ भने नेटवर्कबाट फ्रिक्वेन्सी प्रसार हुन्छ।

यीमध्ये दुईवटै प्रणालीमा हुवावेकै प्रविधिको वर्चश्व रहेको छ भने पछिल्लो समय सेटिङ मिलाएर बिलिङको ठेक्का पनि हुवावेलाई दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।

एउटा कम्पनीको प्रविधिको बर्चस्वले गर्दा एकातिर कम्पनीको व्यापारिक रणनीति पूर्णतया असफल भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर चरम जोखिमपूर्ण हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। जब कि निजी कम्पनीहरूले भने प्रविधिमा मिक्स गरेका छन्।

एनसेलले जेटटीई र हुवावेको प्रविधि प्रयोग गरेको छ। तर नेपाल टेलिकम भने खरिद प्रणालीका नाममा प्रविधिगत संवेदनशीलताको ख्यालै नगरि एउटै कम्पनीमाथि निर्भर भएको छ। यसले धेरै जोखिम निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ। व्यापारिक, प्रविधिक र समग्र सञ्चारमै जोखिम उत्पन्न गराउन सक्छ। ‘यो व्यापारको कुरा पनि हो रणनीतिको कुरा पनि तर यसरी एउटा कम्पनीको एकाधिकार पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन’ नेपाल टेलिकमकै एक अधिकारीले भने।

नेपाल टेलिकमको प्रणालीमा मुख्य र संवेदनशील प्रणालीमा एउटा कम्पनीको एकलौटी हुनु भनेको सामान्य व्यापारिक कमनसेन्स पनि नदेखिने भन्दै विनियमावली संशोधनको तयारी भएको थियो। एउटै कम्पनीमाथिको निर्भरता हटाउनका लागि भन्दै यसअघि भएको फोरजीको टेन्डरको समयमा विनियमावली संशोधन गरि टेन्डर स्पेसिफिकेसन संशोधनका लागि छलफल भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेन।

टुजी र थ्रीजी नेटवर्क जुन अहिले टेलिकमको भ्वाइस कल डेटाको सेवा पनि हुने गरेको छ। यसमा सबै प्रविधि हुवावेको छ। नेटवर्क र कोर प्रणालीमा सबै प्रविधि हुवावेको छ। त्यस्तै यसको मर्मतको जिम्मा पनि हुवावेकै रहेको छ।

‘यति धेरै नियन्त्रण एउटै कम्पनीको हुँदा त टेलिकमको सबै डेटामा एउटै कम्पनीको पहुँच र नियन्त्रण सहजै हुन्छ’ टेलिकमकै एक इन्जिनियरले भने, 'अझ बिलिङसमेत जाने हो भने पूर्ण भेन्डरलक हुन्छ।’

यतिमात्र होइन फाइभजीका पनि हुवावेले आफ्नै बर्चस्वको आधार यसअघि तयार पारिसकेको छ। यति भएपछि हुवावेमाथि नेपाल टेलिकमको प्रविधि पूर्ण निर्भर हुने छ। हुवावेको प्रविधि अब्बल भएको तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धी भए पनि एउटा व्यापारिक तथा सञ्चार कम्पनीका लागि मिश्रित मोडल हुनुपर्ने धेरैको राय छ।

एउटा कम्पनीको प्रविधिमा निर्भर हुँदा पहिलो कुरा त कुनै पनि समय केही भएमा सेवा पूरै प्रभावित हुनसक्छ। यसले गर्दा सञ्चारजस्तो सेवामा भविष्यमा कुनै पनि समय हुनसक्ने जोखिम नियन्त्रणका बारेमा टेलिकमले सोचेको देखिँदैन। अर्को कारण हो व्यावसायिक हानी।

ओलीको संरक्षण, पार्वत गुरुङदेखि पृथ्वीसुब्बा गुरुङसम्म सारथी

हुवावेले नेपाल टेलिकमको नियन्त्रण लिनुमा व्यवस्थापकीय रणनीतिभन्दा पनि राजनीतिक संरक्षण हाबी देखिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरूङ थिए। गुरुङका पालामा फोरजीमा हुवावेले इन्ट्री लियो, त्यो नियन्त्रणको पहिलो कदम थियो। त्यतिबेला नै हुवावेले नेपाल टेलिकमको संवेदशील प्रविधिको अधिकांश हिस्सा लिइसकेको थियो।

मन्त्रीका रुपमा पार्वत गुरुङ हुवावेलाई सहजीकरण गरिदिने भूमिकामा थिए भने त्यसको मध्यस्थता गर्ने ओलीका विश्वासपात्र व्यवसायीका साझेदार थिए। मिडियादेखि हाइड्रोसम्म लगानी रहेका ती व्यवसायीका पात्रले त्यो सबै मिलाइदिएका थिए। अस्वाभाविक लाग्ने टेन्डर मूल्यांकनदेखि लागतसम्मका गतविधि भएपनि हुवावेले टेलिकमको बिजनेस लिएर छाड्यो।

पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री थिए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। गुरूङकै साथ र सहयोगबाट हुवावेले नेपाल टेलिकमको बिलिङको टेन्डर हात पार्ने निश्चित भएको छ। गुणस्तरमा सम्झौतामात्र होइन कालोसूचीमा परेको कम्पनीको प्रविधिलाई स्वीकार गरेरै भएपनि बिलिङको ठेक्का हुवावेललाई दिने सेटिङ मिलाइएको छ।

ओली र हुवावेको सम्बन्ध यति गहिरो छ कि हुवावेका हरेक काम कारबाही र गतिविधिमा ओलीको साथ रहँदै आएको छ।

संवेदनशील सेवामा हुवावेको नियन्त्रण, सेटिङको मोडल नै तयार

कुनै पनि देशको दूरसञ्चार सेवा केबल बिजनेसमात्र होइन। यो त नागरिकको गोपनीयताजस्तो संवेदनशील विषय जोडिएको सेवा हो। त्यसैले राज्यले निश्चित मापदण्ड नै बनाएर यसमा सन्तुलन कायम गरिन्छ। तर यहाँ भने प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा निश्चित मान्छेको लाभका लागि एउटा कम्पनीको नियन्त्रण कायम गरियो।

टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानका लागि भएको टेन्डरको मूल्यांकन सकिएर हुवावेलाई दिने तयारी अन्तिम भइरहेको छ। टेन्डर स्पेसिफिकेसनदेखि नै हुवावेअनुकूल हुनेगरी काम गर्दै आएको व्यवस्थापनले अन्तिममा उसलाई मात्र योग्य बनाउँदै अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुवावेलाई सहज हुने गरी टेन्डर निकालेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपालमा विभिन्न प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम हुनेगरी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।

कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा भेन्डर म्यानुपुलेसन बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। सर्वोच्चको यो आदेशले हुवावेको बिलिङमा छिर्ने सम्भावना टारिदिएको थियो तर सेटिङमा टेलिकमले हुवावेलाई सहज हुने गरी टेन्डर गर्‍यो।

टेलिकमले अदालतको आदेश लत्याउँदै फेजआउट हुन लागेको प्रविधिलाई समेत स्वीकार गर्नेगरी टेन्डर गरेको थियो। जुन हुवावेका लागि नै थियो।

अहिले नै प्रयोग भइरहेकोभन्दा कमसल हार्डवेयरलाई पनि बिलिङमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेकै बिलिङमा इन्टेलको २.४ र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ। तर अब दुबै क्याटोगरीमा २.४ लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। जब कि बजारमा अहिले अपग्रेड भएर इन्टेलको २.७ पुगिसकेको छ।

त्यस्तै रिस्ककै पनि अबदेखि ५ नभइ २.४ मै सीमित पारिएको छ। सामान्यत: १० वर्षको अवधि हुने यस्ता हार्डवेयर हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन। अमेरिका, युरोपले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैले हुवावेसँग २०१९ अघिकै उपकरणमात्र रहेका छन्। उसैलाई सहज हुनेगरी यो व्यवस्था राखिएको छ।

यसले गर्दा सस्तो मूल्यमा कमसल उपकरण हालेर टेन्डर जित्नेमात्र होइन संवेदनशील प्रणालीमाथि एकाधिकार हुने भएको छ।

नेपाल टेलिकमका मुख्य प्रणालीमा हुवावेकै प्रविधि थियो, त्यसमध्ये हुवावेसँग बिलिङको प्रविधि थिएन जुन यही टेन्डरबाट दिएर भेन्डर लकको अवस्थामा पुर्‍याउने खेल टेलिकम व्यवस्थापनबाट भएको छ।

हुवावेले जति पनि टेलिकमको प्रणालीमा पहुँच बनाएको छ त्यो सबै यस्तै प्रतिस्पर्धाबाटै हो। यसमा मिलेमतो तथा चलखेल रहेको छ। यसअघि फोरजीमा जुन अनियमित बाटोबाट हुवावेले काम पाएको थियो बिलिङमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

टेन्डर स्पेसिफिकेसनदेखि नै उसलाई अनुकूल हुनेगरी बनाउने, बिड दर्ता हुँदा मापदण्ड परीक्षण नगरी एकैपटक प्राविधिक मूल्यांकनमा गएर गर्ने र त्यसपछि हुवावेलाई मात्र योग्य बनाएर टेलिकमको नेगोसिएसनलाई कमजोर बनाइ महँगो लागत भिडाउने तयारी फेरि यसपालि पनि भएको छ।

फोरजीको विभिन्न प्रणालीमा भएको टेन्डरमा तीनवटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए। दुईवटा चिनियाँ हुवावे र जेडटीई र अर्को मुनिभर भन्ने कम्पनीको प्रस्ताव थियो। तर प्राविधिक मूल्यांकनमा मुनिभरलाई अयोग्य बनाएर दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाईमात्र अघि बढाइएको थियो। यसमा ठूलो प्याकेजको काम हुवावेले पाएको थियो भने सानो काम जेडटीईले पाएको थियो।

१९ अर्बभन्दा धेरै लागतको यो परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समितिदेखि विभिन्न ठाउँमा छलफल भएपनि यसमा अख्तियारले पनि अग्रसरता खासै देखाएन। यद्यपि यसमा अनुसन्धान भने भइरहेको भनिएको छ।

चीनको कम्पनी जोडिएकाले राजनीतिक विरोध छिटै मत्थर हुने कुटनीति देखाएर अन्य अनुसन्धान पनि पाखा लाग्ने भएकाले हुवावेले फोरजीको भ्रष्ट मार्गलाई बिलिङमा पनि रोजेको छ। व्यवस्थापनमा पनि उही पात्र, राजनीतिमा पनि उही पात्र र उही मार्गबाट फेरि बिलिङको काम पनि हुवावेले पाउने सम्भावना बढेको थियो।

फोरजीको लागत धेरै भएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठ्दा त्यतिबेला फाइभजीको प्रविधि पनि भएकाले महँगो पर्न गएको जवाफ दिइएको थियो। जब कि निजी अपरेटरले त्यही काम आधा रकममा गरेको थियो।

टेलिकमले भने फाइभजीका लागि ठूलो उपकरण भाग फोरजीमै हुने भन्दै लागत जस्टिफाइ गरिएको थियो। तर यसमा लागत प्रमाणित हुन त कता हो कता उल्टो फोरजीको गुणस्तर सीमित पार्नेगरी काम भयो।

स्मल सेल जडान हुवावेले नगर्दा गुणस्तर नै प्रभावित भएको छ। स्मल सेल जडान गर्न नसेकको र यसअघिकै ठेक्काको अब्लिगेसन पूरा नभएको कम्पनी अर्को टेन्डरमा स्वाभाविक रुपमा अयोग्य हुनुपर्ने हो। तर बिलिङमा भने त्यसलाई पनि चोख्याउने काम निलम्बित एमडी संगीता पहाडीले गरेकी थिइन्। त्यस्तै अहिले कार्यबाहक भएकी सविना मास्केले त्यसैलाई अघि बढाएकी हुन्।

फोरजीमा गरेको बदमासी

चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेको बद्‍मासीका कारणले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन। नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अनुसन्धान तथा उपभोक्ताको अनुभवमा टेलिकमको फोरजीको प्रदर्शन कमसल पाइएको छ।

कमसल सेवाका पछाडि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको हात रहेको छ। फोरजी परियोजनाको अधिकांश उपकरण आपूर्ति तथा जडानको जिम्मा हङकङको कम्पनी 'सीसीएसआई'मार्फत लिएको हुवावेले पटकपटक सम्झौता उल्लंघन गर्दै कमसल उपकरण राखेको छ।

प्रविधिको गुणस्तर सुधार तथा दिगोपनका लागि के र कस्तो प्रविधि तथा उपकरण राख्ने भनेर तय भएको मापदण्ड र सोहीअनुसार भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै हुवावेले गुणस्तर कमजोर पार्दै आएको छ। १९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भएको परियोजनामा १७ अर्बको काम हुवावेले लिएको छ। यही काममा हुवावेले सुरुमै एन्टेनामा झेल गरेको थियो।

अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीनसमेत गरिरहेको छ।

कुन देशमा बनेको र कस्तो प्रविधिको भन्ने कुराले प्रविधिको दिगोपनामा फरक पार्छ। युरोप अमेरिकामा बनेको एन्टेना प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि हुवावेले विभिन्न बहना बनाउँदै चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। यस विषय तत्कालीन टेलिकम प्रमुखले स्वीकार पनि गरेका थिए। सम्झौताबाहिर गएर भएको त्यो कामको भुक्तानीमाथि अख्तियारले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय भने हुवावेले गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्वपूर्ण उपकरण अहिलेसम्म जडान गरेको छैन। एउटा टावरदेखि अर्को टावरसम्मको दुरी र भूसतह, कुना काप्चासम्म नेटवर्कको कभरेज बढाउनका लागि आवश्यक हुने 'स्मल सेल' नामको उपकरण हुवावेले अहिलेसम्म जडान गरेको छैन।

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्‍मासी हो। कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नु पर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो।

यो कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँबराबरको काम नै नगरेको हो। जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ। ठूला टावरको अन्डरग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ। अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ।

यो प्रकरणमा बिजनेस न्युजले निरन्तर रुपमा समाचार लेखिरहेको छ। मुख्य समाचारहरू-

टेलिकमको बिलिङ खरिद : हुवावेलाई पोस्न स्पेसिफिकेसनदेखि नै चलेखल, ह्वेलक्लाउडसँग हितको साँठगाँठ