काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको प्रणाली धरासायी बनाउन वर्षौंदेखि मिलेमतोमा काम लिँदै आएको एसिया इन्फोलाई पोस्ने तयारी फेरि अघि बढेको छ।

वित्तीय कानून तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नियमलाई चुनौती दिँदै फाइदा लिएर कम्पनीलाई चरम नोक्सानी गराउँदै आएको एसिया इन्फोलाई लाभ हुनेगरी नै टेलिकम व्यवस्थापनले काम गरिरहेको पाइएको छ। 

यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले नियमविपरीत पाँच वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता गरेको दुई वर्षपछि फेरि उसैलाई पोस्नेगरी काम अघि बढेको हो। सन् २०२७ सम्म प्रणाली तथा त्यसको मर्मतसम्भारको जिम्मा लिएको एसिया इन्फोलाई थप समयका लागि काम दिने चलखेल भएको छ। 

एसिया इन्फोका शक्तिशाली स्थानीय एजेन्ट, उनका राजनीतिक साझेदार तथा उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारीको मिलेमतोमा एसिया इन्फोलाई सन् २०२७ पछि पनि थप काम दिनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराउन लागिएको हो। 

४ प्लस १ वर्षका लागि २०२२ को सेप्टेम्बर २० देखि २०२७ को सेप्टेम्बर १९ सम्मका लागि समय थप गरी एसिया इन्फोकै सेवालाई बढाउने गरी प्लट तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

यो सम्झौता एकातिर अनियमितता त हो नै, त्यसमाथि यसको लागत बढाउनका लागि चलखेल भएको पाइएको छ। कुनै पनि वार्षिक सम्झौता एक वर्षका लागि गर्नुपर्नेमा एकमुष्ठ पाँच वर्षका लागि गरिएकोमात्र होइन, लागत बढाउनका लागि मर्मतभित्र पनि उपशीर्षक खडा गरी त्यसको फरक-फरक दायित्व निर्धारण गरिएको थियो। 

सन् २०११ देखि टेलिकमको बिलिङको काम गरिरहेको एसिया इन्फोको जर्जर प्रणालीका कारण प्रत्येक वर्ष १२ प्रतिशत आम्दानी गुम्दै आएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै तथ्य निकालेको थियो। यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो छिटो नयाँ प्रविधिसहितको बिलिङ राख्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले दुई वर्षअघि नै ताकेता गरेको थियो। 

अझै पनि बिलिङ प्रणाली खरिदलाई गिजोलेर ढिला गराउनेतिर टेलिकमको व्यवस्थापन लागिपरेको छ। यसको पछाडि यसअघि भएको एउटा त्रिपक्षीय रहस्यमयी सम्झौता जिम्मेवार रहेको छ। एसिया इन्फो, उसको स्थानीय साझेदार र टेलिकमको व्यवस्थापनबीचमा भएको उक्त रहस्यमयी सम्झौताअनुसार नै अहिले काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ। 

केही समयपहिलेमात्र बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि भएको टेन्डर खारेज भएको थियो। वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी कामु प्रबन्ध निर्देशक हुँदा अघि बढेको खरिद प्रक्रिया उनी प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि खारेज भएको हो। जसमा एउटामात्र कम्पनी सीएसजी इन्टरनेसनल सहभागी भएको थियो। उसको प्रस्ताव नै मूल्यांकन नगरी एउटामात्र कम्पनी आएको भन्दै खारेज गरिएको हो। 

यो टेन्डर खारेज भएपछि छिटो टेन्डर गर्न छाडेर टेलिकमले १६ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको छ। यो समितिले अध्ययन गरेपछि टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन थप समय लाग्ने र टेन्डर हुँदासम्म सन् २०२७ सम्म पुग्ने सामान्य समयसीमा रहन्छ। त्यसपछि तीव्र गतिमा टेन्डर हुँदा पनि दुई वर्षसम्म एसिया इन्फोले नै काम पाउने निश्चित छ।

डेटा ट्रान्सफरलगायतका प्राविधिक ट्रान्सफरको समय  साढे दुइ वर्ष लाग्छ। यसो हुँदा २०२७ पछि कम्तिमा तीन वर्ष एसिया इन्फोले फेरि काम पाउने निश्चित जस्तै बनेको छ। 

यो सबैका लागि वातावरण बनाउने काम टेलिकमको व्यवस्थापनका साथै प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले गरिरहेकी छिन्। यसअघिको एसिया इन्फोलाई नियमविपरीतको पाँच वर्षे सम्झौता र त्यसपछिको रहस्यमयी सम्झौताको सेतु पनि पहाडी नै रहेकी छिन्। यही कारण उनी अहिले प्रबन्ध निर्देशक हुँदा त्यहीअनुरुप काम भइरहेको छ। 

के थियो त्यो रहस्यमी सम्झौता, किन अहिले एसिया इन्फोलाई पोस्ने काम हुँदैछ?  

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको मनसायविपरीत नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेल नियुक्त हुन्छन्। पौडेललाई टेलिकमका ल्याउनका लागि एसिया इन्फोको स्थानीय साझेदार अरनिको इन्टरनेशनलका दीपक प्रधानले माथिल्लो स्तरमा खेल खेलेका थिए।

तत्कालीन मन्त्री कार्की त्यतिबेला नै संगीता पहाडीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन चाहन्थे तर प्रधानले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोमा पहुँच बनाएर सुनिललाई ल्याउने वातावरण बनाए। 

सुनिल पौडेल टेलिकममा आउनेवित्तिकै बिलिङ प्रणाली परिवर्तनभन्दा पनि एसिया इन्फोलाई नै लम्ब्याउने खेलतिर लागे। तर तत्कालीन मन्त्री कार्की र उनका भाइ लोकेन्द्र कार्कीको खेल भने अर्कै थियो। नेपाली सेनाका विभिन्न ठेक्कामा पकड भएका लोकेन्द्रले टेलिकमको ठूलो र लाभदायक ठेक्कामा हात हाल्न खोजे।

अन्य पेटी ठेक्कामा हात हालिसकेका कार्की बिलिङमा हात हाल्न चाहन्थे। सोही योजनाअनुसार उनले त्यतिबेला नै संगीतालाई टेलिकममा ल्याउन खोजेका थिए। 

अरनिको इन्टरनेशनलले आफूनिकटलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएपनि मन्त्रीको चाहनाविपरीत काम गराउन सहज भने थिएन। त्यसैले त्यतिबेला एसिया इन्फोलाई पाँच वर्षको मर्मतसम्भार ठेक्कासहित समय थप गर्ने तर त्यसमा केही सर्त राख्ने काम भयो। त्यो सर्तले लोकेन्द्र कार्कीलाई लाभ हुने थियो। 

त्यसका लागि टेलिकमकका तर्फबाट अध्ययन तथा सिफारिस गर्ने काम संगीता आफैले गरेकी थिइन्। एसिया इन्फोसँगको पाँच वर्षे सम्झौतामा पनि संगीताको हस्ताक्षर छ। उक्त सम्झौतामा एसिया इन्फोसँगै अरनिको इन्टरनेसलका म्यानेजर शैलेन्द्र श्रेष्ठको पनि हस्ताक्षर रहेको छ। प्रधान भने गौण बसेका छन्।

यो समय थपसँगै त्यतिबेला अर्को भद्र तथा रहस्यमय सम्झौता पनि भएको थियो। त्यो थियो पाँचवर्ष अर्थात सन् २०२७ सम्म अरनिको इन्टरनेशनल एसिया इन्फोको साझेदार हुने र त्यसपछि लोकेन्द्र कार्कीको आईडीएन नेपालका लागि साझेदार हुने। यो सम्झौताको साक्षीमा संगीता पनि रहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ। 

दुईवटा पक्षलाई लाभ दिलाउनका लागि भनेर त्यतिबेला पहिलो कुरा त लागतमा अस्वभाविक वृद्धि गराइएको थियो। सुरुमा एसिया इन्फोले २ करोड ९० लाख डलरको प्रस्ताव राखेकोमा त्यसलाई बढाएर ३ करोड ६९ लाख डलर बनाइएको थियो। त्यसमा अमुल प्रधानले भूमिका खेलेका थिए। टेलिकमको तर्फबाट वार्ता समितिमा रहेकी संगीताले पनि त्यसलाई साथ दिएकी थिइन्। त्यो सबै लागत बढाउने काम लोकेन्द्र कार्कीलाई समेत लाभ पुग्नेगरी थियो। 

पाँच वर्षपछि जति समय लम्बिन्छ उति नै लोकेन्द्र कार्कीको कम्पनी आईडीएनलाई लाभ हुने भएको र त्यसको सुरुवाती साक्षी नै अहिले टेलिकमको नेतृत्वमा पुगेकाले पनि नयाँ बिलिङका लागि तत्काल टेन्डर हुने र सन् २०२७ भित्रै एसिया इन्फो बाहिरिने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। अहिले संगीता आफै लोकेन्द्र कार्कीलाई समेत लाभ पुर्‍याउनेगरी टेन्डरमा ढिलाइ गर्ने खेलतिर लागेको प्रष्ट भएको छ। 

यदि सन् २०२७ अघि नै टेन्डर भएको अवस्थामा कार्कीकै कम्पनी एजेन्ट रहेको ह्वेल क्लाउडलाई टेन्डर दिलाउने खेल पनि भएको छ। यो कम्पनीले अहिले एनसेलको बिलिङ सेवाको जिम्मेवारी लिएको छ। यो पनि नभए तेस्रो कम्पनीमा जाने तर युरोपेली र अमेरिकी कम्पनीलाई नदिने खेलमा टेलिकम नेतृत्व लागेको छ।