काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको फोरजी नेटवर्कको गुणस्तर सीमित पार्नेगरी काम भएको पाइएको छ। १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर अघि बढाइएको फोरजी परियोजनामा सम्झौताअनुसारको काम नहुँदा गुणस्तर कायम नभएको पाइएको छ।
एकातिर लगानी हुने तर त्यसको लाभ उपभोक्ता र कम्पनीले नपाउने अन्तत: नोक्सानीको भारी बोकाउनेगरी फोरजी प्रक्रियामा अनियमित काम भएको पाइएको छ।
फोरजीको परियोजाको टेन्डर गर्ने बेलादेखि नै निकै विवादित बनेको थियो। सोही समयदेखि मुख्य आपूर्तिकर्ता (भेन्डर) हुवावेको बदमासीका कारणले गुणस्तर नै प्रभावित बनेको छ।
लागतका हिसाबले करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र सेवाको गुणस्तरमा मुख्य भूमिका खेल्ने एउटा कम्पोनेन्टको जडान नै नभएको पाइएको छ। फोजरी तथा फाइभजी नेटवर्कको इन्टरनेट कनेक्सनलाई तीव्र पार्नका लागि आवश्यक पर्ने 'स्मल सेल' नामको उपकरण नै जडान नगरी झारा टार्ने काम भएको छ।
नेपाल टेलिकमकै नेतृत्व र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीचको मिलेमतोले गर्दा कामै नगरी ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने अवस्था आएको छ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्मासी हो। कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। जसमा कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको काम न नगरेको हो। जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ।
ठूला टावरको अन्डर ग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ। अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ।
सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नु पर्ने विषय थियो। टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नु पर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो।
टेलिकमले फोरजीका लागि १८ सय र २३ सय मेघाहर्ज ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि हो। टेलिकमले उक्त काम फत्ते नभएको भन्दै फोरजी विस्तारको अरु सबै काम सकिए पनि क्लियरेन्स दिएको छैन। टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले २३ सय मेगाहर्जमा सम्झौताअनुसार कम्पनीले स्मल सेल जडान नगरेको कारण काम सकिएको क्लियरेन्स नभइरहेको बताइन्।
टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँभित्रबाट ६ सय ४० वटा बीटीएस टावर निर्मााणदेखि करिब ६ हजार वटा स्मल सेल जडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो।
कम्पनी स्रोतका अनुसार हुवावेले टावरमा सम्झौता विपरीत चिनियाँ एन्टेना जडान गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका कारण फोरजीको विषयमा अहिलेको नेतृत्व तथा उच्चपदमा रहेका कर्मचारी बोल्न डराएका छन्। निगमका कर्मचारीलाई स्मल सेलका विषयमा प्रश्न सोध्दा कोही बोल्न चाहँदैनन्।
स्रोतका अनुसार स्मल सेलको जडानको विषय दुईपक्षीय सम्झौतामा नै छ। यसको भ्यालु ७० करोड रुपैयाँ बराबरीको छ। टेन्डरमा नै प्रारम्भिक अध्ययनमा ६ हजार हाराहारीको ठाउँमा स्मल सेल जडान गर्नु पर्ने देखिएको स्रोतको दाबी छ। जुन २३ सय मेगाहर्ज ब्रान्डको हकमा मात्रै हो।
सम्झौतामा फोरजी विस्तारको काम सकिएपछि फोरजी विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण जडानको काम सक्दै सेवा सुरु गरेपछि फोरजीको कभरेज तथा क्षमताको अध्ययन गर्ने र आवश्कयता अनुसार स्मल सेल जडान गर्ने विषय थियो। तर अहिले स्मल सेल जडानको लागि अरु सबै काम सकिए पनि अध्ययन नै भएको छैन। कम्पनीले काम नै नगरी उन्मुक्ति लिनका लागि लविङ तथा पावर प्रयोग गरिरहेको छ।
कम्पनीले स्मल सेल जडान गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। अमेरिकाले हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाएको कारण स्मल सेल जडानमा समस्या भएको बताएको छ। स्मल सेलमा प्रयोग हुने चिप्स अमेरिकामा मात्रै पाउने र उसले नदिँदा समस्या भएको भन्दै कामबाट उम्कन खोजेको छ। टावरमा युरोप/अमेरिकामा बनेको एन्टेना प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चिनियाँ उपकरण जोडरे सेवाको गुणस्तरमै खेलबाड गरेको कम्पनी स्मल सेल जडान नै नगरी भाग्न खोजेको हो।
यो सबै कम्पनीले काम नगर्ने बहाना मात्रै बनाएको टेलिकमकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। काम नै नगरी रकम लिन पाउने खेलमा हुवावे लागेको छ। अब टेलिकमलाई यो काम गर्न ढेड अर्बभन्दा बढी लाग्छ। यो जडान नगर्ने हो भने उपत्यकामा फोरजीको गुणस्तरमा बारम्बार समस्या हुन्छ। ठूला भवनका तल्लो तलामा तथा अन्डरग्राउन्डमा फोरजीले काम गर्दैन।
लागत र प्रक्रिया
नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकममार्फत् देशभरका ग्राहकमा फोरजी विस्तार गर्ने काम त्यसको दुई वर्षपछिबाट सुरु भएको थियो।
यसका लागि टेलिकमकी पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराइ ग्लोबल टेन्डरको मूल्यांकन भइसकेको बेला फोरजी विस्तारमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो।
उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि २०७५ कात्तिममा सफाइ दियो। त्यससँगै टेलिकमले २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्याम) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काममा चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिएको थियो।
कोर नेटवर्क (स्विचिङ) सप्लाई गर्ने कामको जिम्मा जेडटीईले पायो। यो पनि हुवावेसँग 'नेक टु नेट' प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी हो। योबाहेक आउट साइट (नेटवर्क) बाहिरको कामको ठेक्का हुवावेको प्रतिनिधि कम्पनीले पायो।
हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईले रेडियो उपकरण, एन्टेना, टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम पायो। जेडटीईले करिब २ अर्बको काम गरेको थियो भने हुवावेको मुख्य कम्पनी सीसीएसआईले १७ अर्बको काम गरेको थियो।
जेडटीआईले समयमा नै काम सकेको थियो। तर हुवावको कम्पनीले भने सुरुदेखि नै कमजोर र सुस्तरुपमा काम गरिरहेको थियो। कोरोना अगाडि नै काम सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै फोरजीको टावर तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको थियो। साथै काम पनि गुणस्तर पुर्याएर भएको थिएन।
सम्झौतामा अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाइएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीनसमेत गरिरहेको छ।
