काठमाडौं- विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले आठ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) ले सरकारबाट विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि पहिलो आशयपत्र (एलओआई) पाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंगलबार नेपेक्सलाई आशयपत्र दिएको हो।

सरकारले गत महिना निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि आशयपत्र प्राप्त गर्ने नेपेक्स पहिलो कम्पनी बनेको छ। विद्युत् व्यापारका लागि नेपेक्ससहित १२ कम्पनीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।

नेपेक्सका अनुसार कम्पनीले आठ वर्षदेखि भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि तयारी गर्दै आएको छ। यस अवधिमा विभिन्न कम्पनीसँग छलफल गर्नुका साथै विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) समेत गरेको छ।

सरकारले आशयपत्र जारी गरेसँगै कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा विद्युत् व्यापारका लागि गरेका तयारी र प्रगतिको विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमा प्रगति देखिएपछि मात्रै विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने सरकारको तयारी छ।

नेपेक्सले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा भएको जनाएको छ। अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सरकारले कानुन संशोधन गर्ने वा अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गर्ने विषय टुंगिन बाँकी छ।

आशयपत्र प्राप्त हुनुलाई निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर, आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता भने छैन।

यसैबीच, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।

इप्पानले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको जनाएको छ। यसले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई छिमेकी मुलुकमा बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर दिएको इप्पानको ठहर छ।

तर, आशयपत्रले पूर्वतयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिने भएकाले यसलाई निजी क्षेत्रको मागको पूर्ण सम्बोधन मान्न नसकिने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ। आशयपत्रका सर्त पूरा गरे पनि अनुमतिपत्र पाउने हक सुनिश्चित नहुने व्यवस्थाले लगानी जोखिम बढाउने उसको भनाइ छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न कदम चालेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। तर, आशयपत्र पाएपछि तयारीमा ठूलो लगानी गरेका कम्पनीले अन्तिममा अनुमतिपत्र नपाए लगानी डुब्ने र विदेशी साझेदारसँग कानुनी विवाद हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याएका छन्।

इप्पानले आशयपत्रका सर्त पूरा गरी तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधार, प्रक्रिया र समयसीमा तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई छिट्टै अनुमतिपत्र दिन पनि आग्रह गरेको छ।

विद्युत् व्यापारलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच र प्रसारण क्षमता बुकिङसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित पहुँच, क्षमता बुकिङको पारदर्शी प्रक्रिया र प्रसारण शुल्क निर्धारण नभएसम्म अनुमतिपत्र पाए पनि व्यापार सञ्चालनमा कठिनाइ हुने इप्पानले जनाएको छ।

विद्युत् व्यापारका लागि नेपेक्सबाहेक ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, भाटभटेनी पावर ट्रेडिङ, हिमालयन पावर ट्रेडिङ, नेसनल पावर ट्रेडिङ, इनर्जी एक्सचेन्ज नेपाल, क्वान्टम पावर ट्रेडिङ, विद्युत् व्यापार कम्पनी, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज तथा इन्टरनेसनल पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनीले पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।