काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको व्यावसायिक क्षयीकरणमा योगदान दिएका र स्वार्थ बाझिने कम्पनीहरूलाई बिलिङ खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा उल्टै फेरि उही कम्पनी छिराउने चलखेल भइरहेको छ। 

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलाई कमजोर बनाएर व्यावसायिक क्षयीकरण गराउने रणनीतिमा काम गरिरहेको समूहले यसमा फेरि चलेखल गरिरहेको छ। तीनवटा यस्ता कम्पनी छन् जसले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीमा ठाउँ पाउनै हुँदैन तर फेरि उनीहरूलाई लाभ पुर्‍याउन टेलिकमको व्यवस्थापन तल्लीन भएको छ। 

यीमध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ एसिया इन्फो। यो कम्पनीले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा सन् २०११ देखि काम गरिरहेको छ। निरन्तरको छानबीनबाट गम्भीर लापरबाही गर्दा कम्पनीलाई बर्सेनि अर्बौं घाटा भएपनि न कारबाही भयो न यसलाई विस्थापन गरेर आधुनिक प्रणाली ल्याउन प्रयास गरियो। 

पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले एसिया इन्फोको लापरबाहीका कारणले कम्पनीले बर्सेनि १२ प्रतिशत आम्दानी गुमाइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। गुणस्तरहीन सेवा तथा जर्जर प्रणाली दिएर एसिया इन्फोले कम्पनीमाथि गम्भीर घात गरिरहेको छ। यस्तो घात गरेको कम्पनीलाई फेरि नयाँ बिलिङको टेन्डरमा सहभागी गराउनबाट रोक्नुपर्ने आवाज व्यवस्थापनभित्र उठिरहे पनि यसको सुनुवाइ हुने सम्भावना भने न्यून छ। 

अझ उल्टो यही कम्पनीको सेवालाई लम्ब्याउने खेल भइरहेको छ। दुई वर्षअघि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता नै पाँच वर्षका लागि गरिदिएर टेलिकमले यसैलाई पोसेकोमात्र होइन नयाँ बिलिङको टेन्डरमा ढिलाइ गरेर त्यसपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाइदिएको छ। 

पाँच वर्षपछि अहिले एसिया इन्फोको नेपाल प्रतिनिधि रहेको अरनिको इन्टरनेशनलका दीपक प्रधान र आइडीएनका लोकेन्द्र कार्कीले गर्ने रहस्यमय सम्झौताअनुसार नै समय लम्ब्याउँदै लैजाने खेल सुरु भएको छ।

सरकारी अध्ययन रिपोर्टअनुसार नै एसिया इन्फोको लापरबाहीका कारण १२ प्रतिशतसम्म राजस्ज चुवहाट भएको उल्लेख छ। २०११ सालदेखि बिलिङमा काम गरिरहेको एसिया इन्फोका कारण नेपाल टेलिकमको सेवामा समेत बारम्बार समस्या आइरहेको छ।

पछिल्लो समयमा त महिनामै २/३ पटकसम्म टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भइसकेको छ। एसिया इन्फोले प्रयोग गरिरहेको सबै प्रविधि पुरानो भइसकेको छ। उपकरणले समेत राम्रो सम्म काम गर्न छोडिसेको छ। अब पनि यसलाई नै बिलिङको काम गर्न दिने हो भने टेलिकमको प्रणालीमा नै जोखिम आउने निश्चित छ।

सरकारी प्रतिवेदनमा नै यो कम्पनीको सेवा गुणस्तरीय नभएको उल्लेख भइसकेका कारण र यसलाई समय थप्ने खेलमा आर्थिक हिनामिना बढी हुने क्रम बढेको छ। यस कारण यो कम्पनीलाई अब टेलिकमले १५ वर्ष सेवा लिएपछि एक पटकका लागि भएपनि प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको टेलिकमका एक पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बताउँछन्।

बिलिङ प्रणाली मर्मतमा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको चरम लापरबाही, नेपाल टेलिकमलाई अर्बौं नोक्सानी

तर यहाँ २०२७ को सेप्टेम्बरपछि पनि व्यवस्थापन करारमा वार्षिक ८ मिलियनका काम दिने गरी खेल भइरहेको छ। यसलाई तोड्न नसक्ने हो भने नेपाली टेलिकमको अस्तित्वमा नै समस्या पर्ने ती प्रबन्ध निर्देशकले बताए।

नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङको खरिदमा सम्भावित अर्को कम्पनी हो ह्वेल क्लाउड। आइडीएनका लोकेन्द्र कार्की स्थानीय प्रतिनिधि भएको यो कम्पनीका अन्य साझेदार नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीका एकाघरका सदस्य पनि रहेका छन्। 

यसकारण पनि पहाडी एसिया इन्फोको विकल्पमा ह्वेल क्लाउडलाई टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा प्रवेश गराउने प्लट तयार पारिरहेकी छिन्। टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलमा यस्तै सेवा दिइरहेको यो कम्पनी स्वार्थ बाझिने देखिन्छ। यस्तो स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई सुरूमै रोक्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा एनसेलकै बिलिङमा काम गरिरहेको कम्पनीलाई टेलिकमको बिलिङमा प्रवेश गराउँदा टेलिकमको राजस्व ठूलो मात्रामा गुम्ने खतरा निश्चित भएका कारण यो कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। 

यी दुई कम्पनीपछिको विकल्पमा टेलिकम नेतृत्वले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई बिलिङमा प्रवेश गराउने गरी स्पेसिफिकेसनमा नै सहजता गराउने तयारी गरिरहेको छ।

हुवावे नेपाल टेलिकममा अधिपत्य जमाउने रणनीतिमा छ। अहिले पनि नेपाल टेलिकममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रविधि तथा उपकरण चिनियाँ नै छ। बिलिङमा पनि हुवावेलाई प्रवेश गराएको अवस्थामा नेपाल टेलकमको नाम नै परिवर्तन गरेर 'हुवावे नेपाल टेलिकम' बनाए पनि हुन्छ भन्ने ठट्टा टेलिकमभित्र चल्ने गरेको छ। 

टेलिकमकको अस्तित्व जोगाउँदै मनपरि रोक्नका लागि हुवावेलाई टेन्डरमा सहागिता गर्न नपाउने गरी रोक्नुपर्छ भनेर यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै भनेको थियो। दुई सेक्टरमा हुवावे भएमा बिलिङमा पनि हुवावे कुनै हालत छिराउन नहुने प्राधिकरणले त्यतिबेला भनेको थियो। 

पछिल्लोपटक हुवावेले नेपाल टेलिकमको फोर जीको काम गरेको थियो। फोरजीको विस्तारमा हुवावे सबैभन्दा बढी बदमासी गरेको छ। हुवावेको बदमासीका कारण नेपाल टेलिकमको फोरजीको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। हुवावेले फोरजी विस्तारमा सम्झौता विपरीतका काम गरेको पुष्टि भइसकेको छ। 

हुवावेको बद्‍मासीका कारणले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन। नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अनुसन्धान तथा उपभोक्ताको अनुभवमा टेलिकमको फोरजीको प्रदर्शन कमसल पाइएको छ।

कमसल सेवाका पछाडि चिनियाँ कम्पनी हुवावेकै हात रहेको छ। फोरजी परियोजनाको अधिकांश उपकरण आपूर्ति तथा जडानको जिम्मा हङकङको कम्पनी 'सीसीएसआई'मार्फत लिएको हुवावेले पटकपटक सम्झौता उल्लंघन गर्दै कमसल उपकरण राखेको छ। 

प्रविधिको गुणस्तर सुधार तथा दिगोपनका लागि के र कस्तो प्रविधि तथा उपकरण राख्ने भनेर तय भएको मापदण्ड र सोहीअनुसार भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै हुवावेले गुणस्तर कमजोर पार्दै आएको छ। १९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भएको परियोजनामा १७ अर्बको काम हुवावेले लिएको छ। यही काममा हुवावेले सुरुमै एन्टेनामा झेल गरेको थियो।

अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीनसमेत गरिरहेको छ।

कुन देशमा बनेको र कस्तो प्रविधिको भन्ने कुराले प्रविधिको दिगोपनामा फरक पार्छ। युरोप अमेरिकामा बनेको एन्टेना प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि हुवावेले विभिन्न बहना बनाउँदै चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। यस विषय तत्कालीन टेलिकम प्रमुखले स्वीकार पनि गरेका थिए। सम्झौताबाहिर गएर भएको त्यो कामको भुक्तानीमाथि अख्तियारले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

पछिल्लो समय भने हुवावेले गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्वपूर्ण उपकरण अहिलेसम्म जडान गरेको छैन। एउटा टावरदेखि अर्को टावरसम्मको दुरी र भू-सतह, कुना काप्चासम्म नेटवर्कको कभरेज बढाउनका लागि आवश्यक हुने 'स्मल सेल' नामको उपकरण हुवावेले अहिलेसम्म जडान गरेको छैन। 

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्‍मासी हो। कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नु पर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको काम नै नगरेको हो। जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ। ठूला टावरको अन्डरग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ।

अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ। सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज  क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने विषय थियो। टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो। 

टेलिकमले फोरजीका लागि १८ सय २३ सय मेघाहर्ज ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि हो। 

टेलिकमले उक्त काम फत्ते नभएको भन्दै फोरजी विस्तारको अरु सबै काम सकिए पनि क्लिएरेन्स दिएको छैन। टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले २३ सय मेगाहर्जमा सम्झौताअनुसार कम्पनीले स्मल सेल जडान नगरेको कारण काम सकिएको क्लिएरेन्स नभइरहेको बताइन्। टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँभित्रबाट ६ सय ४० वटा बीटीएस टावर निर्मााणदेखि करिब ६ हजार वटा स्मल सेल जडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो।

ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा लामो समय टेलिकमले व्यावसायिक लाभ पनि गुमाएको थियो। एकातिर ढिलासुस्ती गर्ने अर्कोतिर गुणस्तर सीमित पार्ने काम हुवावेबाट भएको छ।

नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकममार्फत् देशभरका ग्राहकमा फोरजी विस्तार गर्ने काम त्यसको दुई वर्षपछिबाट सुरु भएको थियो। 

यसका लागि टेलिकमकी पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराइ ग्लोबल टेण्डरको मूल्यांकन भइसकेको बेला फोरजी विस्तारमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो।

उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि २०७५ कात्तिममा सफाइ दियो। त्यससँगै टेलिकमले २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍याम) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिएको थियो।

कोर नेटवर्क (स्विचिङ) सप्लाइ गर्ने कामको जिम्मा जेडटीईले पायो। यो पनि हुवावेसँग 'नेक टु नेट' प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी हो। योबाहेक आउट साइट (नेटवर्क) बाहिरको कामको ठेक्का हुवावेको प्रतिनिधि कम्पनीले पायो।

हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईले रेडियो उपकरण, एन्टेना, टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम पायो। जेडटीईले करिब दुई अर्बको काम गरेको थियो भने हुवावेको मुख्य कम्पनी सीसीएसआईले १७ अर्बको काम गरेको थियो।

जेडटीआईले समयमा नै काम सकेको थियो तर हुवावको कम्पनीले भने सुरुवातदेखि नै कमजोर काम गरिरहेको थियो। कोरोनाअगाडि नै काम सक्नुपर्नेगरी सम्झौता भएनि अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै फोरजीको टावर तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको थियो। 

हुवावेका यी सबै गलत काम र यसको परिणाम कम्पनीले नोक्सानी ब्यहोरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरू गरेको छ। कम्पनीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने काममा सहभागी अधिकारीहरूसहित सम्झौता गर्ने कम्पनी भेन्डरका रुपमा हुवावेमाथि पनि अनुसन्धान सुरू भएको छ। यसकारण हुवावेलाई अब नेपाल टेलिकमले बिलिङको ठेक्का प्रक्रियामा नै सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने देखिन्छ।