काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनका लागि अध्ययन समिति बनाएयता पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलदेखि समाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा चलिरहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहकसँग जोडेर 'राष्ट्रवादी लेपन' लगाइ प्रतिस्पर्धामार्फत गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने विषयलाई बंग्याउने कामसेमत भइरहेको छ। 

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ विषयमा वास्तविकतालाई नै दिग्भ्रमित गरी जनमानसमा भ्रम फैलाउने उद्देश्यले कुनै एक सार्वजनिक निकायको सीमित व्यक्ति/समूहको सतही कुरालाई आधार मानेर पनि एकपक्षीय बहस भइरहेका छन्। 

विगत केही सातादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई लिएर यस्तै खालका अनेक बहस राजनीतिक तहमा जारी नै छ। विमानस्थलमा उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने 'कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा' तथा सो सेवा सञ्चालनको मोडालिटीबारे पछिल्लो बहसपछि धेरैले बुझ्ने अवसरसमेत पाएका छन्।

विशुद्ध नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अधिनमा हुने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा कतिपयले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको पनि देखिन्छ। प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील निकायले गरेको काम कारवाहीको एकपक्षीय रुपमा हुँदै गरेका विरोधको पक्षपोषण गर्नुपूर्व नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदान गरिने कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका देहायबमोजिका विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। 

नेपाल एयरलाइन्सले सरकारी सहानुभूतिमा पाइरहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, न सेवामा गुणस्तर न भरोसा

कानूनी व्यवस्थामा के छ? 

१) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा (५) मा भएको प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार अर्न्तगत उपदफा (ठ) मा प्राधिकरणले विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।

२) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा (१०) मा भएको आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने प्रावधान अन्तर्गत उपदफा (ङ) मा प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) सञ्चालन गरेमा तोकिएबमोजिमको शुल्क असुल गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

३) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ को परिच्छेद २ को नियम (५) को भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) शुल्कसम्बन्धी प्रावधानमा प्राधिकरणले सेवा शुल्क लगाउने प्रयोजनको लागि भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा सञ्चालन गर्ने विमानस्थलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराइ छनौट भएको संस्थालाई त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिन सक्ने र भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा सञ्चालनको लागि संस्था छनौट गर्ने आधार तथा त्यस्तो संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी प्रावधान छ।

४) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वायुयानहरूको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) तथा अन्य भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ को परिच्छेद २ दफा ५ मा प्राधिकरणले कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा विज्ञापन प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा आवश्यकता अनुसार २ वटासम्म संस्थालाई कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रदान गर्नेगरी छनौट गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

यदि कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा एउटै कम्पनीको एकाधिकार हुँदा विशेष परिस्थितिमा सो कम्पनीद्वारा प्रदान गरिने सेवा बन्द भएको अवस्थामा नेपाल ‘ल्यान्डलक’ मात्र होइन ‘एयरलक’समेत हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।

५) नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने प्रमुख कानूनी जिम्मेवारी भएको संस्था नेपाल वायुसेवा निगमले एक वायुसेवा कम्पनीको रुपमा उडान तथा हवाई सुरक्षा, हवाई यातायात क्षमता विस्तार, विमान मर्मतसम्भार तथा यात्रुहरूको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा सो कार्यप्रति हाल देखाई रहेको उदासिनता तथा फितलो कार्यसम्पादनको प्रमुख कारण सो संस्थाले बिनाप्रतिस्पर्धा एकलौटी रुपमा प्राप्त गरिरहेको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा र सो सेवा प्रतिको अनावश्यक लगाव नै हो।

यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वायुसेवा निगमको कमजोर उपस्थितिले गर्दा नेपालमा उडान गर्ने विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपाली बजारमा आफ्नो आधिपत्य कायम गरी स्वदेशी पुँजी विदेश लाने गरेका छन्।

तथ्य तथ्यांक बेवास्ता गर्दै वायुसेवा निगमको बेथितिमा रास्वपाको साथ

निगमको सेवामा खोटैखोट

वर्षौंदेखि नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी सहानुभूतिमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिँदै आएपनि सेवा चुस्त नहुँदा महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 

नेपालको विद्यमान ऐन, नियम तथा निर्देशिकाले प्रद्धत्त गरेको कानूनी अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणलाई सचेतसमेत गराउँदै आएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा प्राधिकरणको अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा त्रुटि औँल्याइएको, विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेको हालको कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा अधिक महँगो भएकोसमेत ठहर गरेको छ। 

हवाई भाडादर अन्य देशको तुलनामा महँगो हुने तर गुणस्तर न्यून भएकोले गर्दा यात्रुको ब्यागेज सुरक्षित नभएको तथा ग्राउण्ड इक्युपमेन्टको न्यून उपलब्धताले गर्दा निर्धारित समयमा उडान हुन नसकेको गुनासो पटक पटक आउने गरेको छ। 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको स्तरीयतामा कैफियत औँल्याएपश्चात हालको भूमिस्थ सेवा प्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्राधिकरणबाट कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङसम्बन्धी नियामकीय प्रावधानहरू पूर्णरुपमा लागु गर्न पटक पटक निर्देशन भए पनि सोबमोजिम नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालका राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रुपमा सञ्चालनमा आएका गौतमबुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी वायुसेवालाई आकर्षित गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय भएका कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बद्ध छुट तथा प्याकेजहरू लागु गर्न निगमले उदासिनता प्रकट गरेको कारण ती विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनीहरू उडान गर्न आकर्षित नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

हाल भइरहेको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवालाई थप विश्वसनीय, गुणस्तरीय तथा व्यवसायिक बनाइ हवाई यात्रुलाई लाभान्वित गर्न प्राधिकरणले प्रचलित कानूनबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सेवाप्रदायक संस्था छनोट गर्ने मोडालिटी तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ। 

कार्यदलले तयार गर्ने मोडालिटीबमोजिम नेपाल सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग बृहत छलफल गरी सञ्चालक समितिबाट अन्तिम निर्णय हुने छ। 

नेपाल एयरलाइन्सले सरकारी सहानुभूतिमा पाइरहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, न सेवामा गुणस्तर न भरोसा लाभ र लागत विश्लेषण नगरी जहाज खरिदको टेन्डर, ब्रान्ड नै तोकेर सञ्चालक समितिबाट निर्णय हवाई सुरक्षामा गम्भीर हुन छाडेर नियामकविरुद्ध प्रचारबाजीमा निगम व्यवस्थापन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक, आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै राजीनामा माग निगम अध्यक्ष अधिकारीकै सेटिङमा दुई करोड ह्याक भएको आशंका, गल्ती गर्नेलाई कारबाही नगरी तालाचाबी जिम्मा ६ वर्षमा निगमको घाटा साढे १५ अर्बभन्दा बढी, गत आवमा मात्रै २ अर्ब १६ करोड घाटा निगम सुधार अध्ययन समितिले फेरि भन्यो - निगमलाई कम्पनी मोडलमा नै लैजाऊ वायुसेवा निगम दोहनमा सर्वोच्चसम्म सेटिङ, दुई करोड गुम्दा पनि यसकारण चुपचाप छन् अध्यक्ष अधिकारी