काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगममा 'आफ्ना मान्छे' नियुक्त गरी राज्यसम्पत्तिको दोहनमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने डरलाग्दो उदाहरण भेटिएको छ। जसमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा समेत 'बेन्च सेटिङ' गराइ जागिर बलियो बनाएको भेटिएको छ। 

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले २०७९ असार ६ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत निलम्बन गराएका थिए। अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै वरिष्ठ पाइलट दिपुराज ज्वारचनलाई निगमको महाप्रबन्धकमा अस्थायी नियुक्ति दिइएको थियो। जसमा असार १३ गते अधिकारी रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। 

रिटउपर सर्वोच्चमा विभिन्न मितिका ६ वटा बेन्चमा हेर्न नभ्याइने, बेन्च बस्न नभ्याएको र स्थगित हुँदै असार २३ गते कारण देखाउसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भयो। रिटउपर सर्वोच्चले दुईपक्षीय छलफल गरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा 'सेटिङ' सुरु गरे। जसमा असार २८ गते मिसिल कागज झिकाउने र असार ३१ गते अन्य आदेश भयो। जसपछि लगातार ९ वटा पेशी हेर्न नभ्याइने भन्दै पन्छाइयो। यसबीच सर्वोच्चमा कसरी आफू अनुकूल काम हुन सक्छ भनेर अध्यक्ष अधिकारीले निरन्तर प्रयास गरिरहे। 

अध्यक्ष अधिकारीले निगमकै कर्मचारी अस्मिता सुवेदीमार्फत अन्तरिम आदेशका लागि 'सेटिङ' मिलाए। जसका लागि उनले २०७९ भदौ ३० गते निगमको दुबई स्टेसनमा म्यानेजर बनाएर पठाए। जुन नियुक्तिलाई लिएर निगमका कार्यरत कर्मचारीहरूबीच नै उक्त समय हलचल भएको थियो। सामान्य काममा रहेको कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर दुबई पठाउँदा कर्मचारीहरूले नै जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। 

यो सबैका पछाडि अध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो मुद्दाको सेटिङमा काम गरिरहेका थिए। हुन पनि असोज २५ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र आनन्दमोहन भट्टराईको बेन्चमार्फत अन्तरिम आदेश लिए। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अध्यक्ष अधिकारीले दुबई स्टेसनको प्रमुख बनाएर पठाइएकी अस्मिता सुवेदीको काका हुन्। मुद्दा पेशी चढ्दै हेर्न नभ्याइने भइरहँदा नै अस्मितालाई दुबई स्टेसन म्यानेजर दिने र आफ्नो जागिर निरन्तर बनाउनेगरी फैसला मिलाउने काम अधिकारीले गरेका थिए। 

अस्मितालाई स्टेसन म्यानेजर बनाएर पठाएको २५ दिनपछि अधिकारीको मुद्दा अस्मिताको काका सुवेदीको बेन्चमा परेको एकैपटकमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। अधिकारी अहिलेसम्म पनि उक्त अन्तरिम आदेशकै बलमा काम गरिरहेका छन्। उक्त विषयमा अस्मिता सुवेदीमार्फत अधिकारीले कसरी फाइदा लिएका थिए र उनीप्रति कतिसम्म अनुग्रहित छन् भन्ने विधिविधान मिचिएको पछिल्लो घटनाले पनि पुष्टि गर्छ। 

दुबई स्टेसन प्रमुख उनै अस्मिता सुवेदीको लापरबाहीले निगमको दुई करोड रुपैयाँ ह्याकरले उडाइदिँदासमेत अध्यक्ष अधिकारीले सामान्य कारबाही र सोधपुछसमेत गरेका छैनन्। बैंक खाता विवरणबारे सामान्य जाँचबुझसमेत नगरी ई-मेलमार्फत आएको विवरणअनुसार सुवेदीले रकम भुक्तानी गरिदिँदा निगमले ठूलो मात्रामा नोक्सानी भोगेको हो। 

रकम ह्याकरले लगेको विषयमा निगमले अहिले अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्नुका साथै रकम फिर्ता ल्याउनका लागि ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर परामर्शदातासमेत नियुक्त गरेको छ। एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा गुमेको रकम फिर्ता आउने अवस्था देखिएको छैन। 

निगमको दुबई स्टेसनले क्याटरिङ सेवा दिइरहेको कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम झुक्यानमा पारी ह्याकरले उडाइदिएको हो। निगमले 'इमिरेट्स इन फ्लाइट क्याटरिङ'बाट क्याटरिङको सेवा लिइरहेको छ। सेवा लिएबापत निगमले उक्त कम्पनीलाई किस्तामा रकम भुक्तानी गरिरहेको थियो।

ह्याकर समूहले दुबई स्टेसनको ई-मेल आईडी ह्याक गरी क्याटरिङ कम्पनीको खाता नम्बर परिवर्तन भएको र नयाँ खातामा रकम जम्मा गरिदिन भन्दै खाता विवरण पठाएको थियो। स्टेसन प्रमुख सुवेदीले उक्त ई-मेलबारे बुझबुझारत नगरी भनिएकै नयाँ खातामा रकम हालिदिँदा निगमको झण्डै दुई करोड रुपैयाँ गुमेको हो। ह्याकरको खातामा दुबई स्टेसन प्रमुख सुवेदीले तीन पटकसम्म गरी दुई करोड रकम हालेकी हुन्। जसमा अधिकारीले कर्मचारीमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।

ह्याकरले लगिदियो वायुसेवा निगमको दुई करोड रुपैयाँ, फिर्ता ल्याउन ३६ लाख खर्चेर राखियो परामर्शदाता    वायुसेवा निगमको तीन किस्ता गरी २ करोड ह्याक भएको पुष्टि