काठमाडौं- प्रतिस्पर्धाबाट २० लाख ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनीसँग २ पटक गरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिँदै आर्थिक हिनामिना गरिरहेको राहदानी विभागले अन्तत: ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि टेन्डर गरेको छ।

विभागले भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा २४ लाख ५० हजार डलर हिनामिना गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गरिरहेको छ। 

विभागले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख राहदानी छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' छनोट गरेको थियो। राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई-पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७८ मंसिरबाट विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु भएको थियो।

२० लाख राहदानी छपाइका लागि छनोट गरेको कम्पनीसँग विभागका विभिन्न समयमा महानिर्देशक तथा उच्च पदमा रहेका कर्मचारीको मिलोमतोमा प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाइ नगरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिइएको थियो।

विभागले २०८० असारमा अन्तिम पटक ३८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। सोही समयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाईको काम थालनी गर्ने विभागलाई निर्देशन भएपनि १६ महिनापछि टेन्डर भएको हो।

२० लाख राहदानी छपाइका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिँदै आर्थिक हिनामिना गर्ने काम भइरहेको थियो। 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाइको काम रोक्दै भेरिएसनबाट लिन खेल भने 'आईडीईएमआईए'का नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डे गर्दै आएका थिए। अन्तत: विभागले दबाब थेग्न नसकेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि टेन्डर गरेको हो। विभागले २०७७ सालमा राहदानी छपाइ तथा वितरणको सबै काम एकै प्याकेजमा राखेर टेन्डर गरेको थियो। 

विभागको टेन्डर प्रक्रियाका कारण राहदानी महँगो भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोध भएपछि विभागले यसपटक भने राहदानी छपाइको काम दुईवटा प्याकेजमा गरेको छ। विभागले 'प्याकेज १'मा स्टिम इन्कुलिडिङ प्री-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजम्यानेट र डेलेभरी राखेको छ।

यसैगरी 'प्याकेज २' मा बुकलेट विथ पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टम राखेको छ। विभागले टेन्डरको प्रि-बिड मिटिङ डिसेम्बर १९ लाई तोकेको छ भने टेन्डरमा सहभागिता जनाउने समय २०२५ को जनवरी १२ सम्म राखेको छ। टेन्डरसँगै विभागले फरक-फरक कम्पनीले अलग-अलग गरी तथा एकै प्याकेजमा समेत सहभागी हुन पाउने सर्त राखेको छ। 

विभागले सार्वजनिक गरेको टेन्डर डकुमेन्टका केही बुँदा भने २०७६ सालदेखि राहदानी छपाइका एकाधिकार रहेकै कम्पनी 'आईडीईएमआईए'लाई सहज हुनेगरी राखेको छ। सर्वप्रथम विभागले २८ नोभेम्बरमा गरेको सूचनामा नै 'आईडीईएमआईए'लाई नै सहज हुनेगरी एउटा सर्त राखेको छ।

विभागले प्याकेज एक र प्याकेज दुईको लागि एकसाथ बोलपत्रहरू प्रकाशित गरेको छ र दुबै प्याकेजहरू एकअर्कासँग गाँसिएका हुनाले, बोलपत्रदाताले काउन्टर छुट प्रस्ताव गर्न सक्छन्।

अर्थात् बोलपत्रदाताले दुबै प्याकेजहरू एउटैलाई प्रदान गरिएको सर्तमा छुट प्रस्ताव गर्न सक्ने सर्त राखेको छ। जुन सर्तलाई विभागले महत्त्वका साथ राखेको छ। यही सर्तलाई बिड डकुमेन्टको आईटीबी ४०.१ मा यही विश्लेषण गरिएको छ।

राहदानी छपाइमै काम गरिरहेको विदेशी कम्पनीका नेपाल प्रतिधिनिधि तथा नेपालमै सूचना प्रविधि तथा छपाइमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले यो ठेक्का आईडीईएमआईएलाई मात्रै सहज हुने गरी गरिएको छ।

कुनै एक कम्पनीले प्याकेज १ को काममा सस्तो र २ को प्याकेजको काम महँगो गरी हालेको छ र अर्को प्याकेज १ मा महँगो र प्याकेज २ मा सस्तो हालेको छ भने अलग अलग नगरी एकै कम्पनीलाई टेन्डर  दिने बिड डकुमेन्टमा राखिएको छ। 

यसको अर्थ एउटै कम्पनी दुईवटै प्याकेजमा सहभागी भएको अवस्थामा त्यसलाई एकीकृत गरिने छ। यसको अर्थ सस्तोमा भएको अलगअलग प्याकेजको सट्टा दुईवटै प्याकेजमा एउटै कम्पनीलाई छिराउनका लागि यो खेल गरिएको हो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने फेरि पनि आईडीईएमआईएलाईलाई नै राहदानी छपाइको काम दिइन खोजिँदै छ।

भेरिएसनबाट लिँदा विवाद भएपछि टेन्डरको एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नेगरीको नाटकमात्र मञ्चन भइरहेको विभागकै एक कर्मचारीले बताए।

विभाग स्रोतका अनुसार आईडीईएमआईएलाईले आफूअनुकूल सर्त थप्नकै लागि राहदानी वितरणमा पछिल्लो साता समस्या खडा गरेको थियो। टेन्डरमा आफूअनुकूल सर्त राखेपछि सबै समस्या समाधन भइसकेको छ।

आईडीईएमआईएलाईलाई नै राहदानी छपाइको काम दिनका लागि टेन्डर डकुमेन्टको तयारीदेखि नै चलेखेल भएको थियो। टेन्डर स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गर्दा आईडीईएमआईएलाई प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको थियो।

जुन समाचार बिजनेस न्युजमा प्रकाशित भएको थियो। त्यतिमात्रै नभइ टेन्डर डकुमेन्ट तयार भएरहेको बेला विभागका कर्मचारी आईडीईएमआईएलाईको खर्चमा फ्याक्ट्री अनुगमनका लागि भन्दै एक साता लामो विदेश भ्रमणमा गएका थिए। जुन विषयसमेत बिजनेस न्युजमा प्रकाशित भएको थियो। 

आईडीईएमआईएले सुरुदेखि नै राहदानी छपाइका आर्थिक चलखेल गरेको थियो। सुरुमा ५० लाख राहदानी छपाइका लागि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति भएपनि पछि २० लाखमा झारिएको थियो। यो खेल कसरी रचिएको थियो त्यसका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

२० लाख राहदानी छपाइको टेन्डरसँगै ३० लाखभन्दा बढी राहदानी भेरिएसनबाट लिन खेल तयार भएको थियो। उक्त खेलअनुसार नै विभागले २० लाख राहदानी छपाइका लागि छनोट गरेको कम्पनीसँग ३१ लाख राहदानी प्रविधि र उपकरणको लागत नघटाइ पुरानै मूल्यमा लिँदै आर्थिक हिनामिना गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।