काठमाडौं- ई-पासपोर्टको छपाइका लागि हुने टेन्डरमा अहिलेदेखि सेटिङ सुरू भएको छ। टेन्डर डकुमेन्ट तयारीकै क्रममा अहिलेकै कम्पनी 'आईडीईएमआई'कै पोल्टामा जाने वातावरण तयार हुँदै गएको छ। 

राहदानी विभागका महानिर्देशकदेखि कर्मचारीहरूको शंकास्पद गतिविधिले आईडीईएमआईकै पक्षमा काम गरेको देखिन्छ। अहिले छपाइ गरिरहेको कम्पनी आईडीईएमआई भएपनि निकट भविष्यमा हुने टेन्डरका लागि पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनी हो। 

पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपालको राहदानी छपाइमा एकछत्र गर्दै आएको आईडीईएमआईले नयाँ टेन्डर पनि लिनका लागि अनेक तिकडम गरिरहेको छ। यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरियसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। 

टेन्डर डकुमेन्ट तयारीकै क्रममा विभागमा कार्यरत एक दर्जन कर्मचारी आईडीईएमआईकै स्पोन्सरमा युरोप भ्रमण गरेर आएका छन्। जब कि अहिलेको छपाइको जिम्मा पाएपनि पछिका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी हो तर डकुमेन्ट तयारीमा प्रभावशाली भूमिका हुनेहरू नै आईडीईएमआईको स्पोन्सरमा युरोप भ्रमण गरेर आएका हुन्। 

बिजनेस न्युजलाई प्राप्त विवरणअनुसार आईडीईएमआईको स्पोन्सरमा म्युनिक आचार्य, नगेन्द्रबरसिंह थापा, रामकुमार श्रेष्ठ, सुवास मगर, प्रतिमा भुसाल, पुष्करराज नेपाल, मनोजकुमार सिंह, विवेक रिजाल, प्रतिकराज जोशी, कृष्णप्रसाद चापागाईँ, कुञ्जन शाहलगायतका कर्मचारी युरोप भ्रमण गरेर फर्किएका छन्।

२३ सेप्टेम्बरमा काठमाडौंबाट विस्तारा एयरवेजबाट भारतको नयाँ दिल्ली, त्यहाँबाट फ्रान्सको पेरिस हुँदै चेक रिपब्लिक पुगेर उनीहरू फर्किएका हुन्।  

टेन्डर डकुमेन्ट तयारी भइरेको बेला टेन्डरमा सहभागी हुने एउटा कम्पनीको भ्रमणमा कर्मचारीमात्र होइन विभागका महानिर्देशक तथा अन्य उच्चपदस्थहरू यसअघि बैंकक, फिलिपिन्स भ्रमण गरेर फर्किएका थिए। 

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पनि यही कम्पनीको प्रभावमा परेर काम गरिरहेका छन्। उनी आफै पनि विदेश भ्रमणमात्र होइन यहाँ पनि शंकास्पद काम गरिरहेका छन्। अर्यालले अहिले व्यक्तिगत इमेलबाट कम्पनीहरूसँग सञ्चार सम्पर्क गरेको फेला परेको छ। उनले टेन्डरको तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै लागत विवरण माग्न आफ्नो व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेका छन्। 

अर्यालले आईडीईएमआईलाई टेन्डर दिलाउनका लागि यो सबै गरेको पाइएको छ। बजारको सबै इन्साइड लिएर उसैलाई सहयोग गर्न उनले यस्तो गरेका हुन्। कर्मचारीहरूको सम्भावित विरोध र अवरोध रोक्नका लागि उनले विदेश भ्रमणको योजना बनाएका हुन्।

१४ वर्षदेखि एकाधिकार

आईडीईएमआईएले विभागका उच्च कर्मचारीसँग मिलेर विगत १४ वर्षदेखि राहदानी छपाइमा एकाधिकार जमाउँदै आएको छ। कम्पनीले सुरुमा कम संख्यामा टेन्डर गर्न लगाउने र टेन्डर हात पारेपछि टेन्डर गरेर छपाइको जिम्मा पाएकोभन्दा बढी राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्दै आएको छ।

भेरिएसनबाट राहदानी छपाइमा आर्थिक हिनामिना भएको विषय महालेखा परीक्षकको वार्षिक रिपोर्टमा समेत परिसकेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राज्यसत्ता मिलाउने काम आईडीईएमआईएको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेले गरिरहेका छन्। राहदानी छपापमा सबै सेटिङ मिलाउने नै पाण्डे हुन्।

विभागले एमआरपी राहदानी ४५ लाख छपाइका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट  कम्पनी छनोट गरेपनि पछि २७ लाख एमआरपी भेरिएसनबाट नै लिएको छ। भेरिएसनबाट एमआरपी लिँदा रकम बढाइएको छ।

विभागले पहिलोपटक सम्झौता हुँदाको रकममा जोडिएको पूर्वाधार तथा प्रविधिमा रहेको लगानी घटाएर राहदानी भेरिएसनबाट लिनुपर्ने भएपनि त्यो काम गरेन। उल्टो काम थप भएको देखाउँदै थप १.५५ डलर बढाएर ५.१४ डलरमा सोही कम्पनीसँग २५ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने निर्णय गरेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

यसरी भेरिएसनबाट २५ लाख पासपोर्ट लिने काम गर्दा विभाग र कम्पनीले पुरानो रेटभन्दा बढी गर्दा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सिधै घोटाला भएको थियो। विभागले तत्कालीन समयमा भेरिएसनबाट राहहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत घटाउँदै रकम तय गरेको भए २ डलरभन्दा बढी नपर्ने थियो। उक्त रकमसमेत नघटाइ भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा यो शीर्षकबाट समेत न्यूनतमा १५ करोड रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेको स्रोतको दाबी छ। 

भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिएको विभागले पुन: दोस्रोपटक विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु नहुँदासम्म राहदानी अभाव हुनसक्ने भन्दै थप २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। उक्त काममा लागिसमेत विभागले सर्तहरूको पहिलो संशोधनसमेत २०७७ जेठमा गर्दै २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। त्यसमा रकम भने विभागले खुलाएको छैन। तर २०७८ चैतसम्म कम्पनीले विभागलाई भनेअनुसारको राहदानी छपाइ गरेर दिएको थिएन।

यसैगरी विभागले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको आईडीईएमआईएसँग नै ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको छ। भेरिएसनबाट लिँदा प्रविधि तथा पूर्वधारमा भएको लगानी समेत नघटाइ सोही रकमलाई समेत भाग गरी भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम गरिरहेको विभागले अहिले पुन: सोही कम्पानीलाई नै काम दिने गरी सबै प्लट पारिरहेको छ भने टेन्डरमा ढिलाइ गरिरहेको छ।