काठमाडौं- २० लाख प्रति राहदानी छपाइको ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीबाटै थप ३० लाख प्रति लिने तयारी सरकारले गरेको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमका पासपोर्ट छपाइ सकिँदासमेत अर्को खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न ढिलाइ गरेर राहदानी विभागले अहिलेकै कम्पनीबाट थप पासपोर्ट लिने तयारी गरेको हो। 

भेरिएसनको माध्यमबाट पुन: मूल्य निर्धारण गर्दै थप ३० लाख पासपोर्ट लिने लगभग पक्कापक्की भएको छ। अहिलेकै कम्पनीलाई सिधै लाभ हुनेगरी विभागले यस्तो तयारी अघि बढाएको छ। 

सरकारले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' छनौट गरेको थियो। राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई-पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसारको पासपोर्ट छापिएर पनि विभागले थप तीन लाख प्रति पासपोर्ट लिइसकेको छ। 

योसहित अब विभागसँग ५ लाख प्रति पासपोर्टमात्र मौज्दात रहेको छ। अहिलेको मौज्दातले बढीमा पाँच महिनालाई मात्र पुग्छ। नयाँ खरिद प्रक्रियामा जानका लागि कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।

नयाँ खरिद प्रक्रिया पूरा भएर पासपोर्ट छपाइ नहुँदासम्म अहिलेकै कम्पनीबाट व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने दुई वर्षका लागि २५ देखि ३० लाख पासपोर्ट आवश्यक हुन्छ। यो तथ्यांकअनुसार २० लाख प्रति छपाइका लागि जिम्मा पाएको कम्पनीबाट ५० लाख प्रति पासपोर्ट लिने पक्कापक्की भएको छ।

यो प्रक्रियामा सरकारलाई घाटा, जनतालाई सास्ती र कम्पनीलाई फाइदा पुगेको छ। थोरै मात्राका लागि टेन्डर गरेर बढी लागत पर्न जाँदा सरकारलाई हानी भयो भने थोरै मात्रामा पाएको टेन्डरमा सम्झौताभन्दा बढी मात्राको बुक छपाइको जिम्मा पनि पायो।

जिम्मा पाएदेखि २० लाख प्रति छपाइ हुँदासम्म कम्पनीले राम्रोसँग काम गर्न सकेको थिएन। विभिन्न प्राविधिक समस्या देखाएर एकातिर जनताले सास्ती पाए भने अर्कोतिर सरकारलाई घाटा पनि भयो। पछिल्लो छ महिनादेखिमात्र कम्पनीको प्रणालीमा खराबी देखिएको छैन।

सम्झौता भएको एक वर्षपछि २०७८ मंसिरबाट ई-पासपोर्ट वितरण भएको थियो। तर एक वर्षसम्म पासपोर्ट वितरणमा बेला बेला समस्या आइरहेको थियो। कहिले स्टोरेज त कहिले प्रविधिमा नै समस्या आएको थियो। कम्पनीको काममा विभागकै कर्मचारीसमेत प्रविधिले काम गर्नेमा विश्वस्त थिएनन्। तर जनवरी २०२३ बाट भने अब प्रणालीले पूर्णमा रुपमा काम गरेको विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले जानकारी दिइन्। 

समग्रमा सम्झौतामा उल्लेखित मात्राको पासपोर्ट छपाइ हुँदासम्म प्रविधिको परीक्षणमै सीमित भएको थियो। 

नयाँ टेन्डर प्रक्रियाबाट ई-पासपोर्ट लिन सार्वजनिक खरिद प्रकिया पूरा गर्नै १५ महिना लाग्ने र छानिएको कम्पनीले काम सुरू गरेर छपाइ गर्दासम्म ६ महिना लाग्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ। असारभित्रै टेन्डर भएको अवस्थामा नयाँ ई-पासपोर्ट आउन २०८२ को बैशाखसम्मको समय लाग्छ। त्यो बेलासम्म विभागलाई उसकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा २२ महिनामा २५ लाख ३० हजार थप ई-पासपोर्ट चाहिन्छ। अब विभागसँग अहिले पाँच लाख ई-पासपोर्टमा मात्रै बाँकी छ।

टेन्डरको प्रक्रिया र अहिलेको कम्पनीसँग नै थप ई-पासपोर्ट लिने विषय सँगसँगै बढेको विभागको भनाइ छ। अहिलेकै कम्पनीबाट थप पासपोर्ट लिने कुरा लगभग पक्का नै भएपनि नयाँ टेन्डर कुन मोडलमा गर्ने भन्ने कुरा भने निश्चित छैन। अहिलेकै कम्पनीलाई सिधै जिम्मा दिने कि नयाँ कम्पनी आउनेगरी टेन्डर आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ। 

ई-पासपोर्ट छपाइ 'आईडीईएमआईए'को कब्जामा

पासपोर्ट छपाइमा एउटै कम्पनीले रजगज गर्ने आधार बनाउने काम अहिले भइरहेको छ। यसअघि भएको सम्झौतामा आईडीईएमआईएले जडान गरेको प्रणाली छपाइको काम सकिएपछि पनि कम्पनीकै स्वामित्व हुने बुझाइ विभागका अधिकारीहरूको छ। सम्झौतामा यसका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन। 

एउटै कम्पनीको पोल्टामा लामो समयका लागि छपाइको काम पुग्नेगरी वातावरण बनाउन अहिले थप तयारी भइरहेको बुझिएको छ। नयाँ प्रणालीसहितको छपाइको टेन्डर गर्दा एकातिर लागत बढ्ने र परीक्षणमै समय जाने भएकाले अहिलेकै प्रणालीबाट काम गराउनुपर्ने मत विभागमा बलियो बन्दै गएको छ। 

विभागले बुक मात्रै टेन्डर गरेर लिँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा जस्तै समस्या आउने तर्क अघि सारिएको छ। अहिलेको प्रणालीको स्वामित्व कम्पनीमा रहेको भन्दै उसले सोर्स कोडमा सहयोग नगर्ने बुझाइ अधिकारीहरूको छ। यदि यो तर्क अघि सार्ने हो भने बुकमात्र छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने र अहिलेकै कम्पनीको प्रणाली उपयोग गर्ने भन्ने शर्तसहित सूचना निकाल्ने तयारी रहेको छ। 

‘यो सबै तयारीको आशय आईडीईएमआईएलाई दीर्घकालीन अनुमति दिनेतिर देखिन्छ। हेरौँ के हुन्छ’ विभागकै एक उच्च अधिकारीले भने। 

अहिले आएर थप पासपोर्ट लिनेमात्र होइन यसपछिको छपाइको अधिकार पनि आईडीईएमआईएलाई नै दिने 'प्लट' आजभन्दा चार वर्षअघि नै तयार भएको थियो। कमिसन र मिलेमतोमा आईडीईएमआईएका लागि त्यतिबेलै सबै सेटिङ तयार भएको थियो। 

ई-पासपोर्ट खरिदका लागि २०७५ असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट ८ अर्ब रुपैयाँमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि स्वीकृत भएको थियो। त्यतिबेलै ५० लाख प्रति पासपोर्ट छपाइका लागि स्वीकृति भएपनि त्यसलाई २० लाखमा झार्नेदेखि लिएर सबै सेटिङ त्यतिबेलै भएको थियो। 

सरकारले निर्णय गरेको १४ महिनापछि ग्लोबल टेन्डर भएको थियो। त्यसमा १९ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। सेक्युरेटी प्रिन्टर स्थापना गर्ने र पासपोर्ट नेपालमै छपाइ गर्ने भन्दै २०७६ कात्तिक २१ गते सबै प्रक्रिया रद्ध भयो। 

सेक्युरेटी प्रिन्ट स्थापना नै विवादित भएपछि रोकियो। त्यसपछि विभागले फेरि २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि २०७६ फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति लिँदै टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मार्च ३० सम्मको समयसीमा राखेर टेन्डर भयो। उक्त टेन्डर पनि अन्तिम चरणमा आएर पुनः रोकियो।  सहभागी कम्पनीहरूको कागजपत्र अपुग रहेको भन्दै टेन्डर रोकियो। 

फेरि विभागले २०७७ असोज ८ गते २१ दिनको समय दिँदै टेन्डरको सूचना निकाल्यो। उक्त टेन्डरमा सहभागी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो कबुल गरेको भन्दै छुटसहित २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएलाई दिइयो। २० लाख ई-पासपोर्ट वा तीन वर्ष जुन पहिले हुन्छ त्यही समयसम्मको म्याद राखेर सम्झौता भएको थियो। 

प्रणालीको परीक्षण गर्दागर्दै २० लाख पासपोर्ट सकिनछ र त्यो बीचमा नयाँ खरिदको काम अघि बढ्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेलाका सबै अधिकारीहरूलाई थाहा थियो। तर पनि भेरिएसन गरेर थप पासपोर्ट छपाइको जिम्मा आईडीईएमआईएले नै पाउने अवस्था थियो। त्यो सबै थाहा भएरै पनि ठेक्का सम्झौता अघि बढ्यो। 

सम्झौताबमोजिमको २० लाख पासपोर्टको सीमा २०७९ सालको असोज/कात्तिकमै सकिने अवस्था आइसकेको थियो। तर पनि खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने कुनै पनि तदारुकता विभागले लिएन। उल्टो भेरिएसनको बाटोमा गयो। 

२०७९ को असोजमै नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने कि भेरिएसनबाट लिने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तर सँगै नयाँ प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म अहिलेकै कम्पनीबाट भेरिएसन गरेर पासपोर्ट लिने सुझाव दिएको थियो। 

२०७९ को मंसिरमै त्यो सुझाव दिएपनि चुनाव तथा अन्य वाहाना बनाएर विभागले चैतमा आएरमात्र अध्ययन गर्न भन्दै दुईवटा कार्यदल बनाएको थियो। एउटा कार्यदलले टेन्डर दस्ताबेज बनाइरहेको छ भने अर्कोले भेरिएसनको अध्ययन गरिरहेको छ। 

५० को ठाउँमा २० लाख छपाइबाट नै गढबढी

५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर भएको भए न्यूनतम पाँच वर्ष हाराहारीका लागि ई-पासपोर्ट पुग्ने थियो। ई-पासपोर्ट वितरण सुरु भइ सबै प्रविधिले काम हुने नहुने प्रमाणित भएपछि टेन्डर गर्दा पनि समय अभाव हुने थिएन।

एकै पटकमा २० लाखको सट्टा ५० लाखको टेन्डर गरेको भए २० देखि ३० प्रतिशतसम्म लागत सस्तो हुने थियो। अन्यमा जस्तै छपाइसम्बन्धी कुनै पनि सामान एकैपटकमा धेरै किन्दा भन्दा थोरै किन्दा महँगो पर्छ।

उदाहरणका लागि ५ किलो चामल किन्दा लाग्ने लागत एक पटकमा २० किलो किन्दा लाग्ने लागतमा भन्दा प्रतिकिलोको मूल्य २० किलो किन्दा सस्तो हुन आउँछ। त्यस्तै २० लाखको ठाउँमा ३० लाख संख्या गर्दा पासपोर्ट छपाइको लागत कम हुने नै थियो।

अर्को पाटो २०७७ कात्तिकमा प्रतिडलर १ सय २० रुपैयाँ थियो अहिले यो बढेर १ सय ३१ रूपैयाँभन्दा माथि छ। त्यसले पनि महँगो पर्ने छ। त्यसबाहेक सबै खर्च २०७७ को तुलनामा अहिले बढी हुन जान्छ। सबै हिसाब थाहा हुँदाहुँदै पनि तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्रालयलको नेतृत्वमा रहेका र विभागको नेतृत्वमा रहेकाहरूले यही खेलका लागि कम संख्यामा पासपोर्ट छपाइ गरेको पुष्टी हुन्छ। जुन विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ। 

एउटै कम्पनीको हातमा जानेगरी कसरी बनेको थियो योजना? 

खरिद प्रक्रियाबाटै आईडीईएमआईएको रजगजको आधार तयार भएको थियो। ई-पासपोर्टको काम सुरु गर्दैगर्दा सरकारले ई-पासपोर्ट प्रिन्टलगायतका मेसिन र प्रविधिलाई आफ्नै स्वामित्वमा हुनेगरी एउटा प्याकेजमा र बुक एउटा प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्नेमा दुवै एउटै प्याकेज बनाएर टेन्डर गरियो।

एउटै प्याकेजमा ई-पासपोर्ट बुक, प्रिन्ट मेसिन र प्रविधि सबै एउटै कम्पनीसँग गर्दा अहिले आईडीईएमआईएको एकाधिकारको खतरा बढ्दै गएको छ। 

प्रविधि र उपकरण राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा राखेर काम गरेको भए आवश्यकताअनुसार पासपोर्ट बुक मात्रै खरिद गर्दा हुने थियो। तर यहाँ सबै एउटै प्याकेजमा खरिद गर्दा उपकरण र प्रणालीको स्वामित्वकै विषय अस्पष्ट रहेको छ। यही कारणले गर्दा आईडीईएमआईए बाहेक बाहिरबाट काम गर्न आउन सक्ने देखिँदैन। 

आईडीईएमआईएको एकाधिकारको रजगज तयार पार्नमा तत्कालीन उच्च पदस्थ सबैको चोचोमोचो मिलेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइ तथा वितरणका लागि निर्णय गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। 

ई-पासपोर्टको छपाइका लागि निर्णय हुँदादेखि कम्पनी छनोट हुँदासम्म प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्रसचिव सबै पदमा उही व्यक्ति छन्। 

८ अर्ब रूपैयाँको सीमामा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको लागि सहमति दिँदा प्रधानमन्त्रीमा थिए एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। परराष्ट्रमन्त्री एमालेकै प्रदीप ज्ञवाली थिए। सचिवमा बिहीबार मात्रै मुख्य सचिवबाट बिदा भएका शंकरदास बैरागी थिए। शंकरदास बैरागी परराष्ट्र सचिव हुँदा दुई पटकसम्म ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर रद्ध भएको थियो। अन्तिम पटक २०७७ असोज ८ गते १५ दिनको समय दिएर तेस्रो पटक टेन्डर हुँदा पनी उनै सचिव थिए। कम्पनी छनोट हुँदा भने भरतराज पौडेल सचिव भएका थिए। वैरागी सचिव हुँदा पनि पौडेल मन्त्रालयमा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्न सिनियर सहसचिव थिए। 

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई के थाहा थियो भने २० लाख ई-पासपोर्ट मासिक १ लाखको दरमा वितरण हुँदा पनि २० महिनालाई मात्रै पुग्छ। २० महिनापछिको लागि ई-पासपोर्टका लागि कि त सोही दिनबाट टेन्डर सुरु गर्नु पर्छ कि त संख्या बढी छाप्नु पर्छ भन्ने थाहा हुँदैहुँदै सेटिङमा कम्पनी छनोट गर्ने र त्यही कम्पनीसँग पछि भेरिएसन बढाएर ई-पासपोर्ट लिने नियत प्रष्ट देखिन्छ। 

दोस्रो टेन्डर पनि अन्तिम चरणमा पुगेपछि फेरि रद्ध गरियो। तेस्रो पटक २०७७ असोज ८ मा १५ दिनको समय दिएर टेन्डर भयो। कात्तिकमा ७ गते सम्झौता भयो। यी बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र सचिवमा वैरागी नै थिए। बैरागी असोज १५ गते मुख्यसचिव भए। पौडेल परराष्ट्र सचिव भए। उनकै पालामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामकाजी खड्का थिए। 

अहिले पनि परराष्ट्र सचिव पौडेल नै छन्। उनीसँग यो विषयमा कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन्। 

अहिलेका विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादव भने अब कसरी खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। यसअघि जे जस्तो भएपनि विभागले राज्यलाई लाभ हुनेगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ। 

‘विगतमा के कसरी काम भए त्यसमा अब कुरा गरेर काम छैन। विभागले अहिले जस्तैगरी सबै प्याकेजको ठेक्का गर्ने कि बुकको मात्रै गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। सकेसम्म असारभित्रै टेन्डर गर्ने तयारी छ’ यादवले भने। 

ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको चक्कर : टेन्डरमा ढिलाइ गर्दै पुरानै कम्पनीसँग बारम्बार थप लिँदै