काठमाडौं- कमिसनका चक्करमा परेर ई-पासपोर्ट छपाइका लागि गर्नुपर्ने टेन्डरमा ढिलाइ भइरहेको पाइएको छ। पाँच महिनाका लागि पुग्नेसम्म पासपोर्ट मौज्दात नहुँदा पनि नयाँ खरिदको टेन्डर तयारी भएको छैन। अहिलेकै कम्पनीसँग भेरिएसन (मूल्य बढाएर) थप पासपोर्ट लिएर काम चलाउने नियतबाट नयाँ खरिदको प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ।
राहदानी विभागका प्रवक्ता डम्मरुबल्लभ पौडेलका अनुसार अहिले पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग नै थप पासपोर्ट लिने र टेन्डर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। विभागले अहिले ई-पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए'सँग एक चरणमा तीन लाख ई-पासपोर्ट लिइसकेको छ। सुरुवाति जिम्मेवारीमा भएको र टेन्डरको सर्तबमोजिमका पासपोर्ट छापिसकेपछि विभागले थप पासपोर्ट लिइसकेको छ। तर कुन दरमा कसरी लिएको हो विभागले जानकारी दिएको छैन।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीसँग ई-पासपोर्ट लिएको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ। तर उनले तीन लाख ई-पासपोर्ट खरिदमा कति भुक्तानी दिइएको हो भन्ने विषयमा जानकारी दिएनन्। उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने विभागसँग अहिले भएको मौज्दात ई-पासपोर्टले चार महिनाको पनि माग थेग्न सक्दैन। भएको मौज्दात पनि अहिले छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग थप लिइएको तीन लाख ई-पासपोर्ट हो।
पौडेलका अनुसार अहिले सामान्यतया मासिक १ लाख १५ हजार पासपोर्ट जारी हुन्छ। अहिलेसम्म टेन्डर नभएको अवस्थामा विभागले पुन: अहिले ई-पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए'सँग नै थप ई-पासपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी बिनाप्रतिस्पर्धा बारम्बार एउटै कम्पनीसँग ई-पासपोर्ट लिनुमा गलत नियत देखिन्छ।
राहदानी विभागले २०७८ मंसिर १ गतेबाट ई-पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको थियो। २० लाख ई-पासपोर्ट कति समयलाई पुग्छ भने तथ्यांक विभागसँग हुन्छ। किनकि राहदानी वितरणको सबै काम विभागबाट नै हुन्छ। २० लाख ई-पासपोर्ट सकिने समयको अनुमान पनि नगर्नु र अहिले छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग थप ई-पासपोर्ट लिनुको पछाडि कमिसनको चक्कर भएको विभागकै कर्मचारी बताउँछन्।
अहिले ई-पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग थप पासपोर्ट लिँदा सामान्यता १५ प्रतिशतको भेरिएसन मूल्य जोडेर लिन पाइन्छ। सोही क्रममा कमिसन बढी आउने भएपछि मौज्दात ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर प्रक्रिया नै ढिला भएको छ।
सुरुवाती छपाइदेखि नै झेल
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार ३२ गते ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। तत्कालीन समयमा ८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बसेर ई-पासपोर्ट छपाइको लागि स्वीकृति पाएको थियो। विभागले सुरुमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि टेन्डर गरेको थियो। विभागले २०७६ भदौमा ई-पासपोर्ट छपाइका लागि ग्लोबल टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागको सूचनामा १९ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो।
ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घण्टाअघि २०७६ कात्तिक २१ मा यसको प्रक्रिया नै विभागले रद्द गर्यो। विभागले पुनः २०७६ फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिँदै फागुन १९ गते ५० लाखबाट घटाएर २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मार्च ३० सम्मको समयसीमा राखेर टेन्डर गरिएको थियो। उक्त टेन्डर पनि अन्तिम चरणमा आएर पुनः रोकिएको हो।
फेरि विभागले यही २०७७ असोज ८ गते २१ दिनको समय दिँदै टेन्डर गरेको थियो। उक्त टेन्डरमा सहभागी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो कबुल गरेको भन्दै छुटसहित २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएलाई दिइएको थियो।
यसरी छपाइ सुरु भएपछि २०७८ मंसिर १ गतेबाट ई-पासपोर्ट वितरण भएको थियो। त्यससँगै २० लाख संख्याको ई-पासपोर्ट वितरणका लागि पुग्ने समयका विषयमा विभाग जानकार नै थियो। तर टेन्टर प्रक्रिया सुरु भएन। मौज्दात पासपोर्ट सकिँदै गएपछि उही कम्पनीसँग ३ लाख लिइसकेको र थप लिने काम हुँदै छ।
अझै पनि प्रतिस्पर्धाबाट ई-पासपोर्ट छपाइका टेन्डर हुन सकेको छैन। अब तत्काल नै विभागले टेन्डर गरेपनि खरिदका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ई-पासपोर्ट छपाइ गर्दा पनि मौज्दात ई-पासपोर्टले पुग्दैन। नपुग ई-पासपोर्ट अहिले काम गरिरहेको कम्पनीसँग नै लिनु पर्छ। अहिले छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग नै थप ई-पासपोर्ट लिनका लागि टेन्डरमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ।
यस विषयमा विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादवसँग सम्पर्क गर्दा उनी कुराकानीमा आएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन्।
सुरुवातमै धैरे संख्यामा ई-पासपोर्ट छपाइ गर्दा कम लागतमा धैरै ई-पासपोर्ट आउने हुँदाहुँदै कम संख्याको टेन्डरमा नै कमिसनको खेल हुन्छ। सुरुमा कम संख्यामा छाप्ने र पछि त्यही कम्पनीसँग बारम्बार लिइरहनु भने खराब नियत हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्ववर खनाल बताउँछन्।
ई-पासपोर्ट छपाइमा महालेखाको प्रश्न
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६०औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ई-पासपोर्ट छपाइमा चलखेल भएको प्रश्न उठाइसकेको छ। महालेखाले ६० औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी वितरण गरे पनि आवश्यकताभन्दा कम विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ। यसबाट पछि थप विद्युतीय राहदानी छपाइको समेत लागत बढ्ने महालेखाले जनाएको छ।
'विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा छपाइका लागि २०७७ पुसमा राहदानी विभाग र एक फ्रान्सेली कम्पनीबीच ३२ पृष्ठको प्रतिइकाइ लागत १०.४५ र ६४ पृष्ठको १०.९५ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि ३ वर्ष कार्यावधि रहने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखको खरिद सम्झौता भएको छ', महालेखको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सम्झौतापश्चात् विद्युतीय राहदानीको विस्तृत डिजाइन तयार, आवश्यक बुकलेट डिजाइन, सफ्टवयेर निर्माण, उपकरण जडान एवम् तथ्यांक हस्तान्तरण र परीक्षणलयायतका काम सम्पन्न गरी २०७८ मङ्सिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी छपाइको कार्य प्रारम्भ भएको छ। सुरुमा ५० लाख विद्युतीय राहदानीको आवश्यकता पहिचान गरिएकोमा २० लाख राहदानी वा ३ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ सोका लागि मात्र खरिद सम्झौता भएको पाइयो। यसरी आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गर्नाले निकट भविष्यमा पुनः खरिद प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने देखिन्छ। यसमा सुधार हुनुपर्दछ।'
