.gif)
काठमाडौं- विद्युतीय राहदानी दुईपटकसम्म भेरिएसनबाट थप लिँदा आर्थिक घोटाला भएको फेला परेको छ।
35(1).gif)
राहदानी छपाइको लागि भएको बोलपत्रमा अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम राहदानीको लागि बोलपत्र गरेको कारण नपुग भइ दुईपटक भेरिएसनबाट सङ्ख्या थप गर्दा आर्थिक घोटाला भएको सरकारी रिपोर्टमा नै उल्लेख छ।
२०७९ भदौ २३ गते बोलपत्रबाट छपाइ भएको २० लाख राहदानीको १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख राहदानी साविककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमिता भएको हो।
राहदानी भेरिएसबाट नै छपाइ गर्नका लागि पहिले कम संख्यामा छपाइको बोलपत्र भएको थियो। सुरुमा ५० लाख राहदानी छपाइका लागि अनुमति भएपनि स्थापना नै नभएको सेक्युरेटी प्रेसबाट आफै राहदानी छाप्ने भन्दै कम संख्यामा छपाइको काम भएको थियो।
२० लाख राहदानी छपाइको सम्झौतामा त्यही कम्पनीबाट २ पटक गरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने काम भएको थियो।
सरकारले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' छनौट गरेको थियो। राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई-पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो।
यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो। उक्त काममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको थियो।
सुरुमा कम संख्यामा राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र गर्नुको पछाडि पनि यही रहस्य थियो। भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको कार्य नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिन पछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णय गराउँदा पराराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद थिए। साउदले केहीमात्रै राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गरेर नयाँ टेन्डरमा जाने बताए पनि अन्तिम समयमा विचौलियाले उनलाई समेत प्रभावित पार्दै एक पटकमा २८ लाख थान राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ भएको थियो। यसरी २० लाख राहदानी छपाइका लागि भएको सम्झौताबाट नै ३१ लाख राहदानी छपाइ गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको विषय सरकारी रिपोर्टमा आउन थालेको छ।
अहिले फेरि राहदानी कुन तवरबाट छपाइ गर्ने भनेर चलखेल सुरु भएको छ। पासपोर्ट छपाइमा एकै कम्पनीले १५ वर्षदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको छ। विभागले दीर्घकाललाई सोचेर राहदानी छपाइको टेन्डरको तयारी भइरहेको बताएको छ। विभागसँग अब १६ लाख मात्रै मोज्दात पासपोर्ट छ। अहिलेको वितरण संख्यालाई हेर्ने हो भने १३ देखि १४ महिनाको मात्रै माग थेग्ने पासपोर्ट विभागसँग रहेको छ।
६४ पेजको राहदानी ३४ पेजकै मूल्यमा वितरण गर्दा सवा २ अर्ब राजस्व गुम्यो
विभागले २०८० जेठ ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राहदानीको मूल्य समायोजन गरेको थियो। राहदानीको मूल्य समायोजनका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले समेत ठूलो प्रचार गरेका थिए। तर राहदानीको मूल्य घटाउनुको कारण विभागसँग तत्कालीन समयमा ३४ पेजको राहदानीको स्टक सकिएको थियो। ६४ पेजको मात्रै बाँकी थियो। ६४ पेजको राहदानीको मूल्य बढी थियो।
सामान्य नागरिकलाई ६४ पेजको राहदानीको काम पनि थिएन। बढी यात्रा गर्नेलाई भनेर नै ६४ पेजको राहदानी छपाइ भएको थियो। तर ३४ पेजको सकिपछि ०.५ डलर बढी लागत परेको ६४ पेजकै पासपोर्ट वितरण भएको थियो। तर गलत काम हुँदा पनि मू्ल्य घटाएको भन्दै प्रचार भएको थियो। गलत कामबाट राज्यले २ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको सरकारी रिपोर्टमा नै उल्लेख छ।
३४ पृष्ठको राहदानी ८५ हजार र ६४ पृष्ठको ३ लाख ९३ हजार मौज्दात रहेकोले संकट व्यवस्थापनको लागि राहदानी नियमावली संशोधन गरेर राजस्वमा क्षती गराउने काम भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने ३४ पृष्ठको ५ हजार र ६४ पृष्ठको १० हजार रुपैयाँ शुल्क रहेको थियो।
यसलाई संशोधन गरेर विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट साधारण पासपोर्ट ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने र अर्को पासपोर्ट ६४ पेजको हुने सूचना जारी गरेको थियो। यसैगरी राहदानी विभागबाट ३४ पृष्ठको हकमा १२ हजार र ६४ पृष्ठको हकमा २० हजार रहेको थियो।
त्यसलाई संशोधन गर्दै विभागबाट राहदानी लिँदा १२ हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो। यसरी ६४ पेजको राहदानी ३४ पेजकै सरहको मूल्यमा दिँदा राज्यले राजस्व गुमाएको हो। २०८० को जेठ १२ गतेदेखि २०८० माघसम्म ३ लाख ७२ हजार ५ सय ५२ राहदानी वितरण भइ नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार राजस्व कम भएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टमा राहदानी शुल्क संशोधन गरी ३४ को सट्टा ६४ पृष्ठको राहदानी छपाइ गर्दा प्रतिराहदानी ०.५ अमेरिकी डलर बढी लागत पर्न गएकोले ३ लाख ७२ हजार ५ सय ५२ राहदानीको लागि १ लाख ८६ हजार २ सय ७६ अमेरिकी डलरले हुने २ करोड ४५ लाख ४५ हजार बढी लागत पर्न गएको उल्लेख छ।
नष्ट गरिएको राहदानी दिन आनाकानी
राहदानी छपाइको काम गरिरहेको कम्पनीले सम्झौतामा नष्ट भएका राहदानी दिन भने पनि अहिले आनाकानी गरिरहेको छ। विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच खरिद सम्झौताको सामान्य सर्तको दफा ११.२ मा नष्ट वा रद्द भएका राहदानी त्यसपछिको खरिद आदेशमा संलग्न गरी आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राहदानी दस्तुर संशोधन अघि २०८० जेठ मसान्तसम्म आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भइसकेको अमेरिकी डलर ३ लाख ५२ हजार ८ सय ६३ को ३४ पृष्ठका ३३ हजार ७ सय १४ र ६४ पृष्ठका ७२ समेत ३३ हजार ७ सय ८६ राहदानी नष्ट वा रद्द भएको अभिलेखमा छ।
सम्झौताअनुसार नष्ट वा रद्द भएका राहदानीको आपूर्ति गर्न लगाउने र आपूर्ति नगरेमा भुक्तानीबाट कट्टी गरी ४ करोड ५७ लाख ९१ हजार असुल गर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको चक्कर : टेन्डरमा ढिलाइ गर्दै पुरानै कम्पनीसँग बारम्बार थप लिँदै
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको जालो, क-कसको मिलेमतोमा सुरूदेखि भयो सेटिङ?
