काठमाडौं- राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर गरेरभन्दा पनि भेरिएसनबाट अहिलेकै कम्पनीसँग थप पासपोर्ट लिने दौडधुप सुरु गरेको छ। थप ई-पासपोर्ट लिँदा विभागलाई सस्तो पर्ने भन्दै अहिले ई-पासपोर्ट दिइरहेको कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिले दबाब दिइरहेका छन्।

२० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको फान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए'का नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेले महँगोमा एकै पटकमा तीन वर्षको हाराहारीलाई पुग्नेगरी ई-पासपोर्ट भेरिएसनबाट लिन दबाब दिँदै आएको रहस्य खुलेको छ। पाण्डेले बिहीबारमात्रै विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादवसँग दुई घण्टाभन्दा बढी समय भेट गरेर भेरिएसनबाट नै ई-पासपोर्ट लिन दबाब दिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

२० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि सम्झौता भएको कम्पनीसँग भेरिएसनबाट सेटिङमा नै ई-पासपोर्ट लिने खेल भएको थियो। सोहीअनुसार नेपाल प्रतिनिधिमार्फत थोरै ई-पासपोर्ट भेरिएसनमा लिँदा महँगो पर्ने र धेरै लिँदा सस्तोमा हुने भन्दै टेन्डर प्रक्रिया पुन: लम्ब्याउने खेल सुरु भएको छ। तर भेरिएसनबाट लिँदा भन्दा टेन्डरबाट ई-पासपोर्ट लिँदा सस्तो पर्छ। टेन्डरमा धेरै कम्पनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा गराएर लिन पाइन्छ। तर यहाँ त महंगोमा भेरिएसनबाट नै ई-पासपोर्ट लिने खेल भइरहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने तत्कालका लागि कुनै अभाव नहुने गरी भेरिएसनमा पासपोर्ट लिने र तुरून्तै टेन्डर गर्ने वा जीटूजीबाट पासपोर्ट लिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

यता एमआरपी पासपोर्ट वितरणसँगै नेपाल प्रवेश गरेको आईडीईएमआईए कम्पनी तथा विभागमा महानिर्देशक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी भेरिएसनबाट नै तीन वर्षसम्मका लागि आवश्यक ई-पासपोर्ट लिने खेलमा लागेका छन्। यो कम्पनीले नेपालको पासपोर्ट वितरणमा १४ वर्षदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको छ। पुन: विभागले प्रतिस्पर्धाबाट लिएको ई-पासपोर्ट संख्या भन्दा बढी भेरिएसनबाट लिन लागेको हो। 

विभागले २८ लाख ई-पासपोर्ट भेरिएसनबाट लिनका लागि मन्त्रीसँग लविङ गरिरहेको छ। यसको पछाडि अब थप तीन वर्ष यही कम्पनीको एकाधिकारमा पासपोर्ट वितरण भइराख्ने खेल देखिएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउन र प्रधानमन्त्री दाहाल भने एकै पटकमा टेन्डरबाट लिएको पासपोर्टभन्दा भेरिएसनबाट बढी लिँदा विवादमा परिने भन्दै केही पासपोर्ट लिएर टेन्डर प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै विभागलाई आग्रह गरिरहेका छन्।

विभागले भने टेन्डर प्रक्रिया वा जिटुजीबाट पासपोर्ट लिँदा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने तर्क गर्दै सेटिङमा भेरिएसनबाट नै पासपोर्ट लिन खोजिरहेको छ। विभागले कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा २० लाखको १५ प्रतिशतसम्म ई-पासपोर्ट भेरिएसनमा कुनै शुल्क नबढाइ लिन पाउने सर्त राखेअनुसार तीन लाख पासिपोर्ट २०७९ भदौमा नै लिइसकेको छ। २०७९ भदौमा ई-पासपोर्ट भेरिएसनबाट लिएको विभागले १० महिनासम्म टेन्टर नगरी फेरि एकैपटकमा २८ लाख ई-पासपोर्ट लिन लागेको हो।

विभागले यही कम्पनीसँग ५० लाखभन्दा बढी ई-पासपोर्ट लिने योजना बुन्दै आएको थियो। विभागले २०७७ कात्तिकमा आईडीईएमआईएसँग २० लाख ई-पासपोर्ट लिने गरी सम्झौता गरेको हो। मासिक १ लाखभन्दा बढी ई-पासपोर्ट चाहिने तथ्यांक रहेको हुँदाहुँदै समयमा नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पासपोर्ट लिने प्रक्रिया सुरु नगरी अन्तिम समयमा अभाव हुने देखाउँदै भेरिएसनबाट पासपोर्ट लिन लागिएको हो। 

ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको जालो, क-कसको मिलेमतोमा सुरूदेखि भयो सेटिङ? ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको चक्कर : टेन्डरमा ढिलाइ गर्दै पुरानै कम्पनीसँग बारम्बार थप लिँदै