काठमाडौं- राहदानी विभागले  २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि छनोट गरेको आईडीईएमआईए कम्पनीसँग पटक-पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन सुरु गरेको छ।

विभागले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' छनौट गरेको थियो। राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई-पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो।

यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो।

उक्त काममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको थियो। २० लाख राहदानी छपाइको सम्झौतामा त्यही कम्पनीबाट २ पटक गरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने काम भएको थियो।

राहदानी भेरिएसबाट नै छपाइ गर्नका लागि पहिले कम संख्यामा छपाइको बोलपत्र भएको थियो। सुरुमा ५० लाख राहदानी छपाइका लागि अनुमति भएपनि स्थापना नै नभएको सेक्युरेटी प्रेसबाट आफै राहदानी छाप्ने भन्दै कम संख्यामा छपाइको काम भएको थियो।

विभागले कम्पनीको एजेन्टसँग आर्थिक लाभ लिँदै राहदानी वितरण सुरु गरेको १० महिनामै भेरिएसनबाट राहदानी लिन थालेको थियो। २०७९ भदौ २३ गते बोलपत्रबाट छपाइ भएको २० लाख राहदानीको १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख राहदानी साविककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो। 

सुरुमा कम संख्यामा राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र गर्नुको पछाडि पनि यही रहस्य थियो। भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको कार्य नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिन पछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।

उक्त निर्णय गराउँदा पराराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद थिए। साउदले केहीमात्रै राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गरेर नयाँ टेन्डरमा जाने बताए पनि अन्तिम समयमा विचौलियाले उनलाई समेत प्रभावित पार्दै एक पटकमा २८ लाख थान राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ भएको थियो।

यसरी २० लाख राहदानी छपाइका लागि भएको सम्झौताबाट नै ३१ लाख राहदानी छपाइ गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको विषय सरकारी रिपोर्टमा आइसकेको थियो। भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा आर्थिक घोटालमा पूर्वाधार र प्रविधिको लागत रकम रहेको छ।

सुरुको सम्झौतामा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो। सोही विषयमा अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन सुरु गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ।

विद्युतीय राहदानी छपाइमा जालझेल, आईडीईएमआईकै प्रतिनिधिले बनाउँदैछन् नयाँ टेन्डरको ‘स्पेसिफिकेसन’