 (2).gif)
काठमाडौं- पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपालमा राहदानी छपाइमा एकछत्र गरिरहेको कम्पनीलाई नै फेरि पनि जिम्मा दिनेगरी सुरूवातबाटै चलखेल भएको छ।
नयाँ टेन्डरको सबैभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धी तथा हाल नेपालमा राहदानी छपाइको काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीएमआईएकै प्रतिनिधिले नै नयाँ टेन्डरको स्पेसिफिकेसन बनाइरहेको पाइएको छ।
२०६७ सालदेखि राहदानी छपाइमा प्रवेश गरेको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर तथा हालको मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए'बनेको कम्पनीलाई नै पुन: विद्युतीय राहदानी छपाको जिम्मा दिनेगरी राहदानी विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी तल्लीन भएका छन्।
यो कम्पनीलाई विभागले १ लाख २१ हजारभन्दा बढी एमआरपी र विद्युतीय राहदानी छपाइको जिम्मा दिएको थियो। फेरि यही कम्पनीलाई पाँच वर्षको लागि आवश्यक विद्युतीय राहदानी छपाइको जिम्मा दिनेगरी विभागले प्लट तयार पारिरहेको छ।
दक्ष जनशक्ति नभएको विभागमा आईटी अफिसरभन्दा माथिको दरबन्दीसमेत छैन। सोही अभाव देखाउँदै विभागले आईडीईएमआईएको प्रतिनिधिको सहयोगमा उसलेमात्रै टेन्डर जित्न सक्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिरहेको विभागकै कर्मचारीले बताएका छ्न्।
विभाग स्रोतका अनुसार आईडीईएमआईएका प्रतिनिधि भुवन भुजुले विद्युतीय राहदानी छपाइको नयाँ टेन्डरका लागि आवश्यक डकुमेन्ट तयार पारिरहेका छन्। उनले आईडीईएमआईएले मात्रै टेन्डर जित्न सक्ने गरी आवश्यक डकुमेन्ट बनाइरहेका छन्। बिजनेज न्युजे आईडीईएमआईएका प्रतिनिधिसँग विभागका कर्मचारीले गरेको ई-मेल आदानप्रदानको केही विवरणसमेत प्राप्त गरेको छ।
जुन कम्पनी नयाँ टेन्डरको स्वभाविक प्रतिस्पर्धी हो उसकै मान्छेले दस्तावेजमात्र बनाइरहेका छैनन् यो कम्पनीले कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधा पनि दिएको छ। विदेश भ्रमणदेखि अन्य लाभमा उनीहरू परेको देखिन्छ।
नयाँ टेन्डरको तयारी तीव्र हुँदा आईडीईएमआईएको प्रायोजनमा विभागका कर्मचारीहरु तथा उच्चपदस्थहरू नै महिनैपिच्छे युरोप तथा अमेरिका भ्रमण गरिरहेका छन्।
दैनिक वितरण भइरहेको र भविष्यमा वितरण हुने संख्याका आधारमा राहदानी कति चाहिन्छ भन्ने कुरा विभागलाई पहिले नै थाहा हुन्छ। राहदानी थाहा हुनेमात्र होइन त्यसका लागि नयाँ टेन्डर गर्दा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। यो सबै थाहा भएपनि विभागले यसमा पनि ढिलाइ गरेको छ, त्यो पनि आईडीईएमआईएकै स्वार्थमा। नयाँ टेन्डर जति ढिला हुन्छ उति नै यही कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ।
विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सबैतिर उत्तिकै प्रभाव विस्तार गरेको कम्पनीले आफ्नै स्वार्थमा प्रभावित पार्दा यो काम पनि ढिला भइरहेको छ। किनभने अहिले यही कम्पनीले सबै छपाइको काम गरिरहेको छ। यसअघि नै सुरुवाति समयमा पाएको जिम्माभन्दा भेरिएसनबाट धेरै छपाइको जिम्मा पाइसकेको यो कम्पनीले फेरि ६ महिनाको काम यसैगरी लिने तयारी गरेको छ।
राहदानी विभागका अनुसार नयाँ टेन्डर भएर छपाइको काम सुरू हुन कम्तिमा १५ देखि १८ महिनाको समय लाग्छ। तर अहिलेसम्म विभागले टेन्डरकै तयारीमात्र गरेको जानकारी दिएको छ। त्यो तयारी कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा खुलेको छैन। तर विभाग र कम्पनीबीच भएको पछिल्लो सम्झौताअनुसार स्टक राहदानीले एक वर्ष पनि धान्ने देखिँदैन।
२०८०/०८१ मा १४ लाख ७३ हजार ६४ वटा राहदानी वितरण भएको छ। यो भनेको मासिक १ लाख २२ हजार ७ सय ५५ वटा हो। २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा विभागले ३४ लाख १४ हजार ५ सय ३ वटा राहदानी वितरण गरिसकेको छ।
चालु आवको साउन र भदौमा सरदर उही हिसाबमा २ लाख ४५ हजार ५ सय १० राहदानी थप वितरण भइसकेको छ। अहिलेसम्म ३६ लाख ६० हजार विद्युतीय राहदानी वितरण भइसकेको छ। अब विभागसँग १४ लाख ३९ हजार ९ सय ८७ वटा मात्रै राहदानी छ।
यो राहदानी अहिलेकै दरमा वितरण हुने हो भने एक वर्षलाई भन्दा बढी पुग्दैन। तर राहदानी विभाग किन त अहिलेकै कम्पनीसँग थप राहदानी भेरिएसनमा लिने, कि त समय कम भएको बताउँदै अन्तिम समयमा अभाव थेग्न भन्दै उसलाई नै सहज हुने गरी टेन्डर निकालेर काम दिने खेलमा लागेको छ।
१४ वर्षदेखि एकाधिकार
आईडीईएमआईएले विभागका उच्च कर्मचारीसँग मिलेर विगत १४ वर्षदेखि राहदानी छपाइमा एकाधिकार जमाउँदै आएको छ। कम्पनीले सुरुमा कम संख्यामा टेन्डर गर्न लगाउने र टेन्डर हात पारेपछि टेन्डर गरेर छपाइको जिम्मा पाएकोभन्दा बढी राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्दै आएको छ।
भेरिएसनबाट राहदानी छपाइमा आर्थिक हिनामिना भएको विषय महालेखा परीक्षकको वार्षिक रिपोर्टमा समेत परिसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राज्यसत्ता मिलाउने काम आईडीईएमआईएको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेले गरिरहेका छन्। राहदानी छपापमा सबै सेटिङ मिलाउने नै पाण्डे हुन्।
विभागले एमआरपी राहदानी ४५ लाख छपाइका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गरेपनि पछि २७ लाख एमआरपी भेरिएसनबाट नै लिएको छ। भेरिएसनबाट एमआरपी लिँदा रकम बढाइएको छ।
विभागले पहिलोपटक सम्झौता हुँदाको रकममा जोडिएको पूर्वाधार तथा प्रविधिमा रहेको लगानी घटाएर राहदानी भेरिएसनबाट लिनुपर्ने भएपनि त्यो काम गरेन। उल्टो काम थप भएको देखाउँदै थप १.५५ डलर बढाएर ५.१४ डलरमा सोही कम्पनीसँग २५ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने निर्णय गरेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसरी भेरिएसनबाट २५ लाख पासपोर्ट लिने काम गर्दा विभाग र कम्पनीले पुरानो रेटभन्दा बढी गर्दा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सिधै घोटाला भएको थियो। विभागले तत्कालीन समयमा भेरिएसनबाट राहहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत घटाउँदै रकम तय गरेको भए २ डलरभन्दा बढी नपर्ने थियो। उक्त रकमसमेत नघटाइ भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा यो शीर्षकबाट समेत न्यूनतमा १५ करोड रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेको स्रोतको दाबी छ।
भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिएको विभागले पुन: दोस्रोपटक विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु नहुँदासम्म राहदानी अभाव हुनसक्ने भन्दै थप २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। उक्त काममा लागिसमेत विभागले सर्तहरूको पहिलो संशोधनसमेत २०७७ जेठमा गर्दै २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। त्यसमा रकम भने विभागले खुलाएको छैन। तर २०७८ चैतसम्म कम्पनीले विभागलाई भनेअनुसारको राहदानी छपाइ गरेर दिएको थिएन।
यसैगरी विभागले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाईको जिम्मा पाएको आईडीईएमआईएसँग नै ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको छ। भेरिएसनबाट लिँदा प्रविधि तथा पूर्वधारमा भएको लगानी समेत नघटाइ सोही रकमलाई समेत भाग गरी भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम गरिरहेको विभागले अहिले पुन: सोही कम्पानीलाई नै काम दिने गरी सबै प्लट पारिरहेको छ भने टेन्डरमा ढिलाइ गरिरहेको छ।
भेरिएसनबाट कसरी भइरहेको छ अर्बौँ घोटाला?
राहदानी छपाइमा मुख्यत: दुईवटा पाटा रहेका छन्। एउटा प्रविधि तथा पूर्वाधार र अर्को पासपोर्टको बुक लेट।
विभागसँगको सेटिङमा आईडीईएमआईएले भेरिएसनबाट बुकलेट मात्रै छपाइ गर्नुपर्ने भएपनि प्रविधि तथा पूर्वाधारको लगातलाई समेत जोडेर काम गरिरहेको छ।
उदाहरणका लागि ३४ पृष्टको विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ हुँदा १०.१३ डलर कायम गरिएको छ। तर यो रकममा ६ डलर बुकलेटको हो भने ४ डलर प्रविधि तथा पूर्वाधारसहितको पर्सनलाइजको हो। तर कम्पनीले सुरुमै जडान गरेको पूर्वाधार तथा प्रविधिबाट काम गरिरहेको छ। त्यसमा कुनै थप भएको छैन। तर पनि विभागले कमिसनको लोभमा पूर्वाधार र प्रविधिको लागतलाई समेत बुकलेटमा नै जोडेर लिने काम गरिरहेको छ। यसबाट करौडौँ रकम घोटाला भएको छ।
विभागले गरेको घोटालामा महालेखाले समेत प्रश्न गरिसकेको छ। फेरि पनि विभागले उही कम्पनीले मात्रै टेन्डर जित्न सक्ने गरी प्रविधि र बुकलेटको ठेक्का एउटै बाकसमा हालेर गर्दै छ।
विभागले यो विकृति रोक्ने हो भने बुकलेट र प्रविधि तथा पूर्वाधार (पर्सनलाईज)को काम अलग-अलग तवरबाट लिनु पर्छ। फेरि पनि एउटै डालोमा हालेर टेन्डर गर्ने हो भने आईडीईएमआईएबाहेक अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन्। किनकि आईडीईएमआईएले अहिले नै जोडेको पूर्वाधार तथा प्रविधि देखाएर काम हत्याउन सक्ने विभाग स्रोतको दाबी छ।
अर्को पाटो टेन्डरमा ढिलासुस्ती गर्दै अन्य कम्पनीलाई तोकेको समयमा काम नै गर्न नसक्ने बनाउने र आईडीईएमआईएलाई दिने खेल भएको छ। विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको खिलाफमा काम गरिरहँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि चुपचाप बसेको छ। महालेखाले सिधै आर्थिक हिनामिना भएको छ भनेर प्रश्न उठाउँदासमेत अख्तियार मौन छ।
यतिसम्म कि विभागले आफूसँग आईटीमा विज्ञता नभएको कर्मचारी नहुँदा पनि अन्य आईटीसम्बन्धी काम गरिरहेका विज्ञहरूबाट टेन्डर डकुमेन्ट तयार पार्दा सहयोग लिएको छैन। विभागले आईडीईएमआईएको प्रतिनिधिलाई राखेर टेन्डर डकुमेन्ट बनाइरहेको छ।
टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँदा सहयोग नमाग्ने र मूल्यांकन चरणमा भने नेपाल प्रहरी, सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउँदै स्वेच्छिक रुपमा कम्पनी छनोटको नाटक मञ्चन गर्दै एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिने काममा करोडौँ घोटाला भइरहेको छ।
एमआरपीदेखि ई-पासपोर्ट छपाइसम्म भेरिएसनका नाममा डेढ अर्ब घोटाला
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको जालो, क-कसको मिलेमतोमा सुरूदेखि भयो सेटिङ?
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको चक्कर : टेन्डरमा ढिलाइ गर्दै पुरानै कम्पनीसँग बारम्बार थप लिँदै
