 (2).gif)
काठमाडौं- राहदानी (पासपोर्ट) छपाइको काम २०६७ सालदेखि एउटै कम्पनीले गर्दै आएको छ। एउटै कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइमा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर भेरिएसनबाट काम गर्दै घोटाला भइरहेको तथ्य खुल्न आएको छ।
सरकारी रिपोर्टमा कम संख्यामा राहदानी छपाइको लागि सम्झौता गर्ने र पछि राहदानी अभाव देखाउँदै भेरिएसनबाट रकम कुम्ल्याउने खेल भइरहेको छ।
भेरिएसनबाट रकम कुम्ल्याउने खेल २०७२ सालदेखि सुरु भएको हो। २०७२ सालमा गएको भूकम्प र तत्काल राहदानी छपाइ प्रतिस्पर्धाबाट गर्न समय अभाव रहेको भन्दै भेरिएसनबाट लिने खेल सुरु भएको सरकारी रिपोर्टबाट नै खुल्न आएको छ।
२०६७ भदौ ११ गते राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरसँग ४५ लाख एमआरपी राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनका लागि सम्झौता गरेको थियो। विभागले यो तीनवटा कामका लागि प्रतिराहदानी ३.५९ डलरले भुक्तानी गर्ने र सम्झौता अवधि सकिने २०७२ को मंसिर ८ गतेसम्म रहने उल्लेख गरेको थियो।
यो कम्पनी अहिले कुनै अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए' भइसकेको छ। तर उक्त कम्पनीको नेपाली एजेन्ट भने अहिले पनि सिद्धार्थ पाण्डे नै छन्।
४५ लाख राहदानी कति समयलाई पुग्छ र कहिले पुन: प्रतिस्पर्धाबाट छपाइको काम गर्ने भन्ने योजना भएपनि उक्त विषय विभागले दराजमा थन्क्याएर राख्यो। २०७२ बैशाखको भूकम्पपछि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाइ गर्दा स्टक रहेकोले नपुग्ने भन्दै सोही कम्पनीबाट भेरिएसनमा राहदानी लिने प्रपञ्च गर्यो।
विभागले भेरिएसनबाट राहदानी लिने प्रपञ्ज गरेसँगै ठेकेदार कम्पनीको आर्थिक लाभ लिँदै तत्कालीन समय विभागमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी र मन्त्रालयका कर्मचारीले राहदानी छपाइको रकमसमेत बढाउने खेल गरे। जुन कामका लागि सरकारले मान्यता दियो।
सबै सेटिङको काम भने नेपाली एजेन्ट पाण्डेले नै गरिरहेका थिए। विभागले प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाइको कामलाई रोकेर भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिने प्लट तयार पारेको सरकारी रिपोर्टबाट नै देखिन्छ।
छपाइ, आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसन साथै ५० प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली स्टेसन स्थापनाको कामका लागिसमेत भन्दै भेरिएसनबाट राहदानी लिँदै विभागले रकम घटाउनुपर्ने ठाउँमा रकम बढाउने प्लट तयार पारेको थियो।
पहिलोपटकको सम्झौताअनुसार मंसिरमा कम्पनीसँगको सम्झौता सकिनुअगावै २०७२ असारमै मन्त्रिपरिषदबाट भेरिएसनमा राहदानी छपाइको जिम्मा दिने निर्णय गराउँदै विभागले आर्थिक घोटाला गरेको थियो।
विभागले पहिलोपटक सम्झौता हुँदाको रकममा जोडिएको पूर्वाधार तथा प्रविधिमा रहेको लगानी घटाएर राहदानी भेरिएसनबाट लिनुपर्ने भएपनि त्यो काम गरेन। उल्टो काम थप भएको देखाउँदै थप १.५५ डलर बढाएर ५.१४ डलरमा सोही कम्पनीसँग २५ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने निर्णय गरेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसरी भेरिएसनबाट २५ लाख पासपोर्ट लिने काम गर्दा विभाग र कम्पनीले पुरानो रेटभन्दा बढी गर्दा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेका थिए। विभागले तत्कालीन समयमा भेरिएसनबाट राहहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत घटाउँदै रकम तय गरेको भए २ डलरभन्दा बढी नपर्ने थियो। उक्त रकमसमेत नघटाइ भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा यो शीर्षकबाट समेत न्यूनतमा १५ करोड रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेको स्रोतको दाबी छ।
भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिएको विभागले पुन: दोस्रोपटक विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु नहुँदासम्म राहदानी अभाव हुनसक्ने भन्दै थप २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। उक्त काममा लागिसमेत विभागले सर्तहरूको पहिलो संशोधनसमेत २०७७ जेठमा गर्दै २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। त्यसमा रकम भने विभागले खुलाएको छैन। तर २०७८ चैतसम्म कम्पनीले विभागलाई भनेअनुसारको राहदानी छपाइ गरेर दिएको थिएन।
विभागले कुल ७२ लाख एमआरपी छपाइ गरेपनि २०८१ को असारसम्म जम्मा ७० लाख ८३ हजार ७ सय १२ वटामात्रै राहदानी वितरण गरेको छ। थप १ लाख १६ हजार एमआरपी खेर जाने अवस्थामा रहेको छ। यसरी एमआरपी छपाइमा घोटाला भएको थियो।
यस्तोमा विभागले यही बीचमा ई-पासपोर्ट छपाइको काम सुरु गरेको थियो। यो काम सुरु हुँदादेखि नै कम राहदानी छपाइको टेन्डर गर्ने र भेरिएसनबाट नै राहदानी लिँदै जाने खेल भएको थियो। यो सबै काम 'आईडीईएमआईए'को नेपाली एजेन्ट पाण्डेले नै गरिरहेका थिए।
कम राहदानी छपाइको टेन्डरका लागि भएको सेटिङका विषयमा बिजनेस न्युजले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
ओली सरकारको चार वर्षअघिको निर्णयका कारण प्रतिपासपोर्ट छपाइ एकसय रूपैयाँ महँगियो
विभागले आईडीईएमआईएकै प्रतिनिधि राखेर ई-पासपोर्ट छपाइका लागि आवश्यक टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको थियो। विभाग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आईडीईएमआईए कम्पनीले खर्च गरेर विदेश भ्रमणसमेत गराइरहेको थियो।
एमआरपी छपाइमा घोटाला गर्ने कम्पनी आईडीईएमआईएसँग नै विभागले २०६७ पुसमा तीन वर्षको समयअवधि दिएर २० लाख राहदानी छपाइका लागि सम्झौता गरेको थियो। २० लाख राहदानीले ३ वर्षको माग धान्न नसकने निश्चित थियो। तर विभागले सेटिङमा भेरिएसनबाट राहदानी लिने प्रपञ्जको प्लट तयार पार्दै २० लाख राहदानी छपाइ, आपूर्ती तथा पर्सनलाइजेसनको जिम्मा आईडीईएमआईएलाई दिएको थियो।
विभागले ३२ पृष्ठको राहदानी १०.४५ र ६४ पृष्ठको राहदानी १०.९५ डलरमा प्राप्त हुने र त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा छपाइपूर्वको कामको रकमसमेत त्यसमा जोडेर सम्झौता गरेको थियो। २०६७ पुसमा सम्झौता भएको कम्पनीको सहयोगमा २०७८ मंसिरबाट विभागले राहदानी विभाग हुँदै क्रमश: ई-पासपोर्ट वितरणको काम गरेको थियो।
राहदानी वितरणको एक वर्ष पनि नपुग्दै विभागले सम्झौताअनुसारको २० लाखको १५ प्रतिशत राहदानी (३२ पृष्ठको) भेरिएसनबाट लिने गरी सम्झौता गरेको थियो। यही ठाउँबाट विभागले भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा घोटाला सुरु गरेको थियो।
राहदानी भेरिएसबाट नै छपाइ गर्नका लागि पहिले कम संख्यामा छपाइको बोलपत्र भएको थियो। सुरुमा ५० लाख राहदानी छपाइका लागि अनुमति भएपनि स्थापना नै नभएको सेक्युरेटी प्रेसबाट आफै राहदानी छाप्ने भन्दै कम संख्यामा छपाइको काम भएको थियो। २० लाख राहदानी छपाइको सम्झौतामा त्यही कम्पनीबाट २ पटक गरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने काम भएको थियो।
भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको काम नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिनपछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३२ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी साविककै दरमा लिने निर्णय भएको थियो।
यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो। उक्त काममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको थियो। यो विषय सरकारी रिपोर्टमा नै उल्लेख छ।
यसरी भेरिएसनबाट लिँदा प्रतिराहदानी न्यूनतम २ डलर कम हुने भएपनि रकम नघटाइ लिएर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी तथा विभागका कर्मचारीको मिलोमतोमा झन्डै एक अर्बको हिनामिना भएको विभागकै स्रोतको दाबी छ।
नयाँ टेन्डर पनि उही कम्पनीलाई दिन प्लट तयार
विभागसँग अब १४ लाखको हाराहारीमा मात्रै ई-पासपोर्ट बाँकी छ। तर विभागले थप केही राहदानी भेरिएसनबाट लिने खेल गरिरहेको छ।
पछिल्लो २ वर्षको वितरणको तथ्यांकलाई नियाल्दा विभागसँग स्टक रहेको राहदानी अब एक वर्षलाई भन्दा पुग्दैन। विभागकै महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालका अनुसार ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर भएपछि पनि सबै प्रक्रिया पूरा भएर वितरणसम्मको समयमा लागि १८ महिना चाहिन्छ।
यस्तोमा विभागले अहिले पनि त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी काम गरिरहेको छ। अहिले काम गरिरहेकै कम्पनीसँगको सहकार्यमा विभागले छपाइ टेन्डरको स्पेसिफिकेन बनारहेको छ।
विभागमा आईटी अफिसरभन्दा माथिको दरबन्दीसमेत छैन। विभागले आईडीईएमआईएकै प्रतिनिधिको सहयोगमा सबै काम गरिरहेको छ। यतिसम्म कि यो सबै सेटिङमा काम गर्नका लागि आईडीईएमआईएले विभाग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आलोपालो युरोप भ्रमणमा समेत लगिरहेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्दशक अर्याललाई समेत कम्पनीले युरोप भ्रमण गराइसकेको छ।
ई-पासपोर्ट छपाइमा भएका अन्य खेल तथा आईडीईएमआईलाई नै फेरि ठेक्का दिने विषयमा भइरहेको जालझेलका विषय बिजनेस न्युजले अर्को समाचारमार्फत प्रस्तुत गर्ने छ।
