काठमाडौं- सरकारले भेरिएसन प्रक्रियाबाट अहिले ई-पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई नै थप २८ लाख ई-पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिएको छ। अब ई-पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएसँग राहदानी विभागले सम्रगमा ५१ लाख ई-पासपोर्ट लिनेछ।
आईडीईएमआईएसँग विसं २०७७ पुस ६ गते २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो। उक्त रकममा राहदानी विभागले ई-पासपोर्टको बुकसहितको सबै प्रविधिका लागि उक्त रकममा सम्झौता गरेको थियो। विभागले गत भदौमा नै सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार भेरिएसनबाट लिन पाउने ३ लाख ई-पासपोर्ट समेत लिइसकेको छ।
उक्त ई-पासपोर्ट नसकिँदै नयाँ टेन्डरबाट ई-पासपोर्ट छपाइ नगरी विभागले आईडीईएमआईएसँग नै थप २८ लाख ई-पासपोर्ट लिन लागेको हो। आईडीईएमआईएसँग ई-पासपोर्ट भेरिएसन लिनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ। विभागले अहिले आईडीईएमआईएलाई सम्झौता गर्न पत्राचार गरिसकेको छ।
२०७७ पुसको तुलनामा ई-पासपोर्टको छपाइ शुल्क नेपाली एकसय रूपैयाँको हाराहारीमा महँगो परेको छ। आईडीईएमआईएसँग विभागले अब ३४ पृष्ठको मात्रै २८ लाख ई-पासपोर्ट छपाइको सेवा लिनेछ। सुरूमा विभागले १५ लाख ७५ हजार ३४ पृष्ठको र ४ लाख २५ हजार ६६ पृष्ठको ई-पासपोर्ट छपाइ गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। प्रविधिसहितको ई-पासपोर्ट छपाइमा ३४ पृष्ठको हकमा १०.४५ र ६६ पृष्ठको हकमा १०.९५ डलरमा सम्झौता भएको थियो।
तर २८ लाख ई-पासपोर्टको बुक छपाइ आईडीईएमआईएले गर्नेछ। त्यसमा थप २६ वटा इनरोलमेन्ट स्टेसन, थप ३ मिलियनको स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली र चीनको छेन्दुमा एक स्टेसनसहितको इनरोलमेन्ट राख्ने विषय समावेश गरेको छ। साथै ई-पासपोर्ट छपाइ शुल्क भने १०.१३ डलर तोकिएको छ। साथै विभागलाई कम्तीमा पाँच वर्षका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
भेरिएसनमा ई-पासपोर्ट छपाइमा गर्दा सरकारलाई विगतको तुलनामा १ सय रूपैयाँँ महँगो परेको छ। सोही आधारमा ३४ पृष्ठको पासपोर्ट छपाइमा २०७७ पुसको दरमा सरकारलाई १२ सय ३३ रूपैयाँ परेको थियो। तर अहिले भेरिएसनबाट नै ई-पासपोर्ट दिन तयार भएको कम्पनीले प्रविधिमा लगानी गर्न पर्ने भन्दै प्रतिपासपोर्ट ३२ सेन्ट घटाएको छ। तर डलरको भाउ बढेका कारण प्रविधिमा खर्च गर्न नपर्दा पनि सरकारलाई अहिलेको प्रतिपासपोर्ट छपाइमा १२ सय ३१ रूपैयाँँ परेको थियो।
विभागले अब भेरिएसनबाट २८ लाख ३४ पृष्ठको ई-पासपोर्ट छपाइमा मात्रै २ करोड ८३ लाख ६४ हजार ६४ हजार डलर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने छ। यो रकम करबाहेकको रकम हो। यसबाहेक पनि विभागले ३ मिलियन डलरको खर्चमा स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणालीमा खर्च गर्नेछ। अहिले ई-पासपोसपोर्ट वितरण आईडीईएमआईएको इन टु आउट सबै प्रविधि रहेको छ। प्रविधिसमेत गरी २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइ २ करोड ११ लाख रूपैयाँमा भएको थियो। तर विभागले अहिले उसले पुरानै प्रविधि तथा २६ वटा इनरोलमेन्ट स्टेसन र एउटा स्टेसनमा मात्रै लगानी गरे पुग्ने गरी भेरिएसनबाट २८ लाख ई-पासपोर्ट लिन लागेको हो।
उदाहरणका लागि सुरूको २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको सबै काम आईडीईएमआईएले १ सय ९९ वटा इनरोलमेन्टलगायत आवश्यक सबै उपकरणको प्रविधिमा समेत लगानी गर्दा २ करोड ११ लाखमा नै २० लाख ई-पासोर्टको छपाइको काम गरेको थियो। आईडीईएमआईएको जिम्मेवारी अनलाइन आवेदन दिन सेवाग्राहीले प्रवेश गर्ने ठाउँदेखि प्रिन्टसम्मको काम थियो। तर अहिले एक/दुईवटा केही काम थप गरेजस्तो गरी भेरिएसनबाट बुक मात्रै छपाइमा २ करोड ८३ लाख ६४ हजार खर्च गर्न लागिएको हो।
५० को ठाउँमा २० लाख छपाइबाट नै गडबडी
५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर भएको भए न्यूनतम पाँच वर्ष हाराहारीका लागि ई-पासपोर्ट पुग्ने थियो। ई-पासपोर्ट वितरण सुरु भइ सबै प्रविधिले काम हुने नहुने प्रमाणित भएपछि टेन्डर गर्दा पनि समय अभाव हुने थिएन।
एकै पटकमा २० लाखको सट्टा ५० लाखको टेन्डर गरेको भए २० देखि ३० प्रतिशतसम्म लागत सस्तो हुने थियो। अन्यमा जस्तै छपाइसम्बन्धी कुनै पनि सामान एकैपटकमा धेरै किन्दाभन्दा थोरै किन्दा महँगो पर्छ।
उदाहरणका लागि ५ किलो चामल किन्दा लाग्ने लागत एक पटकमा २० किलो किन्दा लाग्ने लागतमा भन्दा प्रतिकिलोको मूल्य २० किलो किन्दा सस्तो हुन आउँछ। त्यस्तै २० लाखको ठाउँमा ३० लाख संख्या गर्दा पासपोर्ट छपाइको लागत कम हुने नै थियो।
अर्को पाटो २०७७ कात्तिकमा प्रतिडलर १ सय १८ रुपैयाँ थियो अहिले यो बढेर १ सय ३१ रूपैयाँभन्दा माथि छ। त्यसले पनि महँगो भएको छ। त्यसबाहेक सबै खर्च २०७७ को तुलनामा अहिले बढी हुन जान्छ। सबै हिसाब थाहा हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयलको नेतृत्वमा रहेका र विभागको नेतृत्वमा रहेकाहरूले यही खेलका लागि कम संख्यामा पासपोर्ट छपाइ गरेको पुष्टि हुन्छ। जुन विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो।
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको जालो, क-कसको मिलेमतोमा सुरूदेखि भयो सेटिङ?
केपी ओली सरकारको कारण ई-पासपोर्ट छपाइ महँगियो
ई-पासपोर्ट छपाइ महँगो पर्नुको एउटै कारण हो ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइ गर्ने निर्णय उल्ट्याएर २० लाख मात्रै छपाइ गर्ने निर्णय गरिनु। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै २०७५ असारमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। ई-पासपोर्ट खरिदका लागि २०७५ असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट ८ अर्ब रूपैयाँमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि स्वीकृत भएको थियो। त्यतिबेलै ५० लाख प्रतिपासपोर्ट छपाइका लागि स्वीकृति भए पनि त्यसलाई २० लाखमा झार्नेदेखि लिएर सबै सेटिङ त्यतिबेलै भएको थियो।
सोही निर्णयअनुसार २०७६ भदौमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाइका लागि नै टेन्डर भएको थियो। सरकारले निर्णय गरेको १४ महिनापछि ग्लोबल टेन्डर भएको थियो। त्यसमा १९ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। सेक्युरेटी प्रिन्टर स्थापना गर्ने र पासपोर्ट नेपालमै छपाइ गर्ने भन्दै २०७६ कात्तिक २१ गते सबै प्रक्रिया रद्द भयो।
त्यसपछि ५० लाखलाई २० लाखमा झार्ने खेल भएको थियो। न्यूनतम वर्षमा १२ लाख पासपोर्ट जारी भइरहेको अवस्थामा विभागले पनि ५ वर्षका लागि न्यूनतम ५० लाख पासपोर्ट छपाइ हुनुपर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो। तर तत्काल सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीव ज्ञवाली र तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले सेटिङमा ५० लाखबाट २० लाखमा झार्ने काम गरेका थिए।
सोहीअनुसार २०७६ फागुन ११ गते ५० लाखबाट घटाएर २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइ गर्न विभागलाई निर्देशन भएको थियो। सोहीअनुसार विभागले दोस्रोपटक २०७६ फागुन १९ गते २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर गरेको थियो। उक्त टेन्डर कसलाई दिने भन्ने पहिले नै सेटिङ भइसकेको थियो। तत्कालीन समयमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन सबै प्रक्रिया पूरा भएको थियो। सुरूमा २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइ केही सस्तोमा गराउने र पछि ५० लाख नै पुग्ने गरी भेरिएसनका लागि उसलाई नै दिने सहमति भएको थियो।
सोहीअनुसार दोस्रोपटक टेन्डर गर्दा ५० लाखको ठाउँमा २० लाख बनाइएको थियो। तर फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले टेन्डर आफूले नपाउने भएपछि फेरि अन्तिम समयमा फेरि टेन्डर रद्द गरिएको थियो। पुन: तेस्रो पटक २०७७ असोज ८ गते १५ दिनको समय दिएर टेन्डर गरिएको थियो। उक्त समयमा भएको टेन्डरमा पनि आईडीईएमआईएलाई नै ठेक्का दिइएको थियो। आईडीईएमआईएसँग २०७७ कात्तिममा सम्झौताका लागि पत्र गरिएको थियो।
सम्झौता भने २०७७ पुस ६ मा भएको थियो। २० लाख ई-पासपोर्टले दुई वर्ष पनि नपुग्ने थाहा हुँदाहुँदै ई-पासपोर्ट छपाइका लागि कुनै टेन्डर सुरू गरिएन। २०७८ मंसिर १ गतेबाट पासपोर्ट वितरण भएको थियो। २०७८ मंसिरमा पासपोर्ट वितरण भएको १८ महिनामै २८ लाख भेरिएसनमा सोही कम्पनीलाई ई-पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिइएको हो।
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको चक्कर : टेन्डरमा ढिलाइ गर्दै पुरानै कम्पनीसँग बारम्बार थप लिँदै
ई-पासपोर्ट छपाइमा महालेखाको प्रश्न
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६०औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ई-पासपोर्ट छपाइमा चलखेल भएको प्रश्न उठाइसकेको छ। महालेखाले ६० औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी वितरण गरे पनि आवश्यकताभन्दा कम विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ। यसबाट पछि थप विद्युतीय राहदानी छपाइको समेत लागत बढ्ने महालेखाले जनाएको छ।
'विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा छपाइका लागि २०७७ पुसमा राहदानी विभाग र एक फ्रान्सेली कम्पनीबीच ३२ पृष्ठको प्रतिइकाइ लागत १०.४५ र ६४ पृष्ठको १०.९५ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि ३ वर्ष कार्यावधि रहने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखको खरिद सम्झौता भएको छ', महालेखको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सम्झौतापश्चात् विद्युतीय राहदानीको विस्तृत डिजाइन तयार, आवश्यक बुकलेट डिजाइन, सफ्टवयेर निर्माण, उपकरण जडान एवम् तथ्यांक हस्तान्तरण र परीक्षणलयायतका काम सम्पन्न गरी २०७८ मङ्सिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी छपाइको कार्य प्रारम्भ भएको छ। सुरुमा ५० लाख विद्युतीय राहदानीको आवश्यकता पहिचान गरिएकोमा २० लाख राहदानी वा ३ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ सोका लागि मात्र खरिद सम्झौता भएको पाइयो। यसरी आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गर्नाले निकट भविष्यमा पुनः खरिद प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने देखिन्छ। यसमा सुधार हुनुपर्दछ।'
